मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने प्रयास

नेताहरुको स्वार्थका कारण मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम भइरहेको छ । आफूविरुद्ध आफ्नै पार्टीका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै आफ्नो कुर्सी जोगाउन संसद विघटन गरिएको छ । खासमा संविधानमा संसद विघटनको कल्पना नगरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संसद विघटन गरिएको छ । यो विघटनमा उनीहरुको मात्र स्वार्थ नभएर यसमा देशी÷विदेशी शक्तिहरु जो नेपालमा शान्ति र स्थायित्व चाहँदैनन् उनीहरुको ठूलो हात रहेको छ । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भयो भने सो प्रस्तावलाई सामना गर्ने बेला उल्टै संसद नै विघटन गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम भइरहेको छ । लामो संघर्षपछि बनाइएको संविधानलाई पनि खोस्टासरह बनाउने काम सरकारबाट भएको छ । संविधानको कुरा गर्दा बहुमतको सरकारले गरेको काम वैध हुने हिसाबले अघि बढाइएको छ । यदि त्यसो हो भने संविधान नै बनाउनु पर्दैनथ्यो । बहुमतको सरकारले संविधातः शासन गर्नुपर्ने ठाउँमा संविधानको बर्खिलाप गर्ने काम स्वयं सरकारबाट हुनु भनेको अत्यन्तै दुःखद मान्नैपर्छ ।
यो घटनाबाट यो सरकार आफ्नो स्वार्थमा मात्र अघि बढिरहेको देखिएको छ । अहिले सरकारले आफ्नो कुर्सीको आयु लम्ब्याउन विभिन्न तिकडम मच्चाउन थालेको देखिन्छ । यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै चुनाव सर्न सक्ने भनेर जनतामा अर्को भ्रम फैलाएका छन् । सरकारले चुनावको घोषणा गरेर पनि आफैँ चुनाव सर्न सक्ने भनेर भन्न थालेपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न आएको हो । सरकारले चुनावलाई जति पछाडि धकेल्छ, त्यत्ति मुलुक अनिर्णयको बन्दीमा फस्ने छ । मुलुकमा सबै खाले द्वन्द्व सकिएको भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताएका थिए तर आज उनैबाट मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउने काम गरेका छन् । उनकै कारणले अहिले मुलुकभर विभिन्न आन्दोलन, जुलुस, सभा चलिरहेको छ । यस्तो बेला सडक जाम भएर सर्वसाधारण मारमा परिरहेका छन् ।
अहिलेका नेताहरूबाट मुलुकले त्राण नपाउने देखिएको छ । नेताहरूले जनतालाई झुठ बोल्दै मत बटुल्ने र त्यसैको बलमा उनीहरू सत्तामा गएर देश र जनताप्रति गद्दार गरेका छन् । उनीहरूले नै भनेको संसारकै उत्कृष्ट संविधाननले आज मुलुकलाई त्राण दिनु सकेको छैन । संविधानको धारा ७६ को विषयलाई लिएर यत्तिको रडाको मच्चिएको छ । संविधानको धारा ७६ को पनि एउटा उपधारा बुझ्न यत्तिका रडाको गर्नुपर्ने हो भने योभन्दा जटिल संविधान विश्वमा छ त ? आजको सबैभन्दा यक्षप्रश्न । साँच्चै भन्ने हो भने अत्याधिक खर्च गरेर बनाइएको संविधान छट्टु नेताहरूको खेलौना भएको छ । नेताहरूले अहिले आ–आफ्नो अनुकूलतामा संविधानको परिभाषा गर्ने काम भइरहेको छ । सत्तापक्षले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न पाउँछ भनिरहेको छ भने विपक्षीहरूले भने संविधानमा संसद विघटनको कल्पना नै नगरिएको भनिएको छ ।
यहि विवादले मुलुक अफगानिस्तान हुने भएको छ । यदि सत्तापक्षको भनाइलाई नै मान्ने हो भने अब देश चलाउन अब किन संविधान चाहिँदैन । बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट हुने सबै काम संविधानले पनि रोक्दैन । अहिले यहि विषयलाई टुंगो लगाउन बिद्वान् वकिलहरू र न्यायमूर्तिहरू तल्लिन छन् । गुदी कुरा पत्ता लगाउन उनीहरूलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान घाँडो भएको छ भने विपक्षी दलहरूलाई प्रधानमन्त्री । वास्तवमा यो देशको सबैभन्दा ठूलो घातक व्यक्ति÷व्यक्तित्वहरू भन्नु नै नेता भएका छन् । संसद पुनस्र्थापनाको विषयले अहिले देश आन्दोलनमय बनेको छ । अब संसद पुनस्र्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीका हनुमानहरूले यो मुलुक ध्वस्त बनाउने छन् भने संसद पुनस्र्थापना भएन भने विपक्षी दलका हनुमानहरूले यो देश ध्वस्त बनाउने भएका छन् । यहि कारणले यो मुलुकका लागि नेताहरू नै सबैभन्दा ठूलो घातक भएका छन् ।
सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना गरेन भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई साथ लिएर जुनसुकै बेला संसद विघटन गरिदिनसक्ने नजिर बस्ने छ, यो त झन् अस्थिरताको मुहान हुने भएको छ । हरेक वर्ष मुलुकमा निर्वाचन हुन सक्ला त ? अब यसको सबैभन्दा ठूलो भूमिका अदालत हुने भएको छ । नेताहरूको काम चुनाव गर्न मात्रै जनतामा जाने हो की विकास पनि गर्ने हो जनताको ? अदालतको गलत फैसलाले एउटा सन्की आएर बारंबार चुनावको घोषणा गर्छ भने यसको जिम्मेवारी को ? त्यसैले यो राष्ट्र जोगाउने एउटै आधार सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति हुनुपर्छ । चुनावमा अर्बौँ रकम खर्च हुन्छ । जनताले छाक काटेर तिरेको करले चुनाव मात्र गरिरहने हो भने यो शासन व्यवस्थाको विकल्प नखोजी नहुने भएको छ । अन्यथा मुलुक अशान्तिका भूमरीमा फस्ने मात्र होइन, शान्ति स्थापनाको नाममा विदेशी बुट मुलुकमा बजारिन सक्ने देखिन्छ । यदि त्यसो भयो भने मुलुकमा आएको समस्याको समाधान कसरी होला ? यतातिर अब ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ ।
यहि बीचमा सत्ताधारी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बहुमतको सरकारले गरेको सबै निर्णय सही हुने भनेर भनिरहेको छ । यत्ति मात्र होइन कि स्वयं सरकार प्रमुखले नै संसद विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी हुन् भनेर भनिरहेका छन् । संसद विघटन संविधानसम्मत नभएकै हो । यस विषयको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । तर, यहि बेला खासगरी सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूले नै संसद विघटन उचित भएकाले संसद पुनस्र्थापनाको माग राख्नेहरू गलत मात्र होइनन्, उनीहरू देश विरोधी पनि हुन् भनेर अत्यन्तै चित्तै नबुझ्ने भाषण गरिरहेका छन् । यो बहुमतकै कुरा गर्दा सिक्किमको याद आउँछ । सिक्किमका तत्कालिन प्रधानमन्त्री लेन्डुप दोर्जेको बहुमतको दम्भका कारण आज सिक्किम विश्व मानचित्रबाट हटेर भारतको अंग भएको छ ।
यो बहुमतको खेल खासगरी केही विदेशी शक्तिहरू जो नेपालमा स्थिरता आएको हेर्न चाहँदैनन्, उनीहरूले सुरु गरेका हुन् । त्यसमाथि मन्त्री पाइने भएपछि नेताहरूले रातारात बोली फेर्दै बिहान संसद विघटनको पक्षमा बोले । आज उनीहरू मन्त्री बनेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । अब मन्त्री नै बनिरहने सर्तमा यो देशलाई अर्को देशमा मिलाउन पनि उनीहरू पछि पर्दैनन् । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले जे गरे ठीक गरे भनेर अघि बढ्ने हो भने यो देश अर्को देशमा मिलाए पनि उनैको जयजयकार गर्ने कि नगर्ने ? अहिले मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो रूपमा उठेको प्रश्न हो, बहुमतको सरकार कि संविधान ठूलो ? सरकारले बहुमतको भएकाले आफ्नो घोषणालाई वैध ठान्नुपर्ने भनिरहेका छन् तर उसले आफू उभिएको जग भने बहुमतको दम्भमा बिर्सेको छ । यहि संविधानको जगमा बनेको सरकारले त्यहि संविधान कुल्चँदा पनि सन्च मान्ने नेताहरूको लिंग पहिचान गर्नैपर्ने भएको छ । तर, सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी भएको बताएर आफू मात्र ठीक अरु भने सबै भेडा हुने भनेर भनिरहेका छन् । आफूले देशमा स्थिरता कायम गर्न संसद भंग गरेर जनतामा जाने निर्णय गरेको दाबी गरे पनि जनताले मान्न तयार छैनन् । हिजो संसद विघटन हुनै नसक्ने नेताहरू आज सरकारको वकिल बनेका छन् र उनैले संसद विघटन ठीक भनेर वकालत गरिरहेका छन् । यत्ति मात्र होइन, हिजो संविधान बनाउने सभामुखले नै संसद विघटनको कल्पना नगरिएको भनेका थिए तर आज उनैले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने भनेर मुलुकलाई अस्थितरतर्फ अघि बढाएका छन् । उनीहरूकै भनाइलाई सापटी लिएर जनताले संसद विघटन असंवैधानिक भयो भन्दा अलोकतान्त्रिक हुने हो भने यो त मुलुक बहुमत ल्याउने दलको मनपरीतन्त्रभन्दा अरु के नै भयो र ? जस्ले संविधान मिच्छ, उ संविधानसम्मत र जस्ले संविधान बमोजिम बोल्छ उ भने संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, देश विरोधी र जनविरोधी हुने हो भने यो त संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्ने छ ।
गृहमन्त्री मन्त्रीले अदालतको आदेश ढिलो भए चुनाव पछाडि सर्न सक्ने भविष्यवाणी गरेर देशलाई झन् भड्खालोमा हाल्ने तयारी गरेको देखिएको छ । जस्ले चुनाव घोषणा गर्छ, उसैले चुनाव पछि सार्ने प्रपञ्च गर्छ भने यसबाट जनताले नेताहरुको विश्वास गर्ने आधार खै ? प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अहिले अदालतमा छ । सो मुद्दालाई आज या भोलि नै छिनोफानो गरेर चुनावको तयारी गर्नुपर्ने बेला गृहमन्त्रीबाट नै निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने संकेत गरेर देश र जनतालाई धोका दिने काम भएको छ । अहिले विपक्षी दलहरुले सरकारले चुनाव गराउँदै भनेर आरोप लगाइरहको बेला सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतबाट फैसला गर्न लगाएर चुनावको वातावरण बनाउनु पर्नेमा सरकारले नै चुनाव पछि सर्छ भनेर भन्नु कहाँसम्मको बेइमानी ? यसले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने निश्चित छ । अहिले नै काठमाडौंको सडकलाई अनेकौँ नाममा ढपक्क छोप्ने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण आउजाउ गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ । अहिले प्रत्येक दिने हुने विभिन्न आन्दोलनले जनता सास्तीमा परेका छन्, झन् चुनाव सार्ने निर्णय हुनासाथ सडक आन्दोलनले जनजीवन नै अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ । यसबाट नेताहरुलाई त केही नहोला तर गरी खाने सर्वसाधारण जनता भने सबैभन्दा बढी प्रताडित हुने छन् ।