सूर्य चिह्न र दुई नेकपाको प्राविधिक पक्ष

सम्पादकीय

सूर्य चुनाव चिह्नमाथि विभाजित भएका दुई टुक्राकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दाबी गरिराखेका छन् । तर, कानुनी र औपचारिक रुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भई नसकेको र व्यवहारक रुपमा मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको वर्तमान अवस्थाकै कारण यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले समेत कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । यही विवाद समाधान गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुबै घडालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर नेकपाको एउटा घडाले आफ्ना अध्यक्षहरु पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल काठमाडौं बाहिर भएकाले तत्काल छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने बताएपछि गत शुक्रबारका लागि तय भएको छलफल सरेको छ । निर्वाचन आयोगले व्यवहारिक रुपमा विभाजित भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुबै घडासँग छलफल गरेर आगामी बैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन राजनीतिक दलहरुलाई सूचना जारी गर्ने समयतालिका बनाएको थियो । तर सत्तारुढ नेकपाको एउटा घडाले तत्काल वार्ता गर्नका लागि आफ्ना शीर्ष नेताहरु नभएको कारण देखाएपछि त्यसको असर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलहरुलाई सूचना जारी गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकमा समेत असर पर्न गएको छ ।
गत ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका लागि ०७८ बैशाख १७ र २७ गतेका लागि मिति तोकिएसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उत्पन्न भएको विवादले व्यवहारिक रुपमा गत ७ पुसबाट नै विभाजनको स्वरुप ग्रहण गरेको छ र नेकपाका दुवै पक्षले पार्टी विभाजनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न निर्णयहरु गरिराखेका छन् । विभाजनलाई औपचारिकता दिन तथा आफूलाई निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक मान्यता प्राप्त गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपाले ४४१ सदस्य केन्द्रीय कार्य समितिलाई बढाएर ११५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति बनाएको छ । यसैगरी प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई हटाएर रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई मनोनयन गरेको छ । तर, पार्टी विभाजनलाई स्वीकार गर्ने औपचारिक दस्तावेज नभएको र आफूलाई पार्टी विभाजनको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नेकपाको यो विभाजनलाई मान्यता दिएको छैन । विभाजनलाई मान्यता नदिएको कारणले गर्दा सूर्य चुनाव चिह्नका सम्बन्धमा पनि निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन । यसैगरी माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने तथा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिलाई बढाएर ११५१ बनाउने ओली नेकपाको निर्णयलाई पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको विभाजनलाई मान्यता नदिएको र विभाजित दुबै पक्षले आफू आधिकारिक नेकपा भएको ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेकाले त्यसको असर निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन सम्बन्धी समयतालिकामा पर्ने देखिएको छ र नेकपाको विभाजनले निर्वाचन सम्बन्धी समयतालिकालाई प्रभावित पार्न थालेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगले छलफलका लागि बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएको घटनाले पनि स्पष्ट पारेको छ ।
अहिले विभाजित नेकपाको दुबै पक्षको प्राथमिकता चुनाव चिह्न सूर्य प्राप्त गर्ने रहेको छ । तर यस सम्बन्धमा विभाजित दुवै पक्षले यथेष्ठ प्रमाण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न सकेका छैनन् भने दुबै पक्षले पार्टी विभाजित भएको वास्तविकतालाई पनि निर्वाचन आयोग समक्ष स्वीकार गरेका छैनन् । नेकपा नेतृत्वले उत्पन्न गरेको यो प्राविधिक स्थितिको चुनौतीमा निर्वाचन आयोग पर्न गएको छ । र, यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई कठिनाइ भइराखेको छ । जुन कठिनाईको असर आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि तय भएको मध्यावधि निर्वाचनको समयतालिकामा पर्ने निश्चित छ ।