प्रतिनिधिसभा विघटन र राजनीतिक दलको भूमिका

रामचन्द्र बस्नेत
प्रतिनिधिसभा विघटनक सम्बन्धमा परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संयुक्त रुपमा सुनुवाइ भइराखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तानाशाही चरित्रको कारण संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप यो मुद्दाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा छलफल गरिराखेका वादी पक्षका वकिलले गरिराखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने यस सम्बन्धमा संसदले सहयोग नगरेको कारण प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नु परेको बताउँदै आएका छन् । विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा यो मुलुकमा संसद विघटन भएका छन् । सबभन्दा पहिले ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सरकारले संसदमा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले असहयोग गरेको कारण असफल भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राजा समक्ष सिफारिस गरेका थिए । त्यसपछि ०५१ सालमा नै सम्पन्न भएको मध्यावधि निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको नेकपा एमालेले गठन गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि आफ्नो सरकारका विरद्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले अल्पमतका प्रधानमन्त्री अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई वैधानिकता दिएन । त्यसपछि ०५९ सालमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको यो सिफारिस मुलुकको शान्ति सुरक्षाको कारणले गर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्री देउवाले दिएसँगै देउवालाई अयोग्य घोषणा गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
विगतको संसदीय कालमा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रुपमा अप्ठ्यारो पर्ना साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पं्रवृत्ति मौलाएको माथिका घटनाले स्पष्ट पार्दछ । यही कारणले गर्दा नै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो प¥यो भन्दैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधान वर्तमान संविधानमा राखिएको छ । यसैगरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न भनेर गठन भएको दुई वर्षसम्म सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान पनि संविधानमा राखिएको छ । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिक स्थिरताको नाममा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न संविधानले नै निषेध गरेपछि अहिले मुलुकमा संचालन भइराखेको संसदीय पद्दतिमा प्रधानमन्त्रीको हैसियत दाह्रा फुकालेको बाघको जस्तो भएको छ । यही कारणले गर्दा नै गत ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा परेका थिए र ती रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइराखेको छ । र, रिटका पक्षमा वकालत गर्ने अधिकांश वकिलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई लोकतन्त्र र संविधानमाथिको ठाडो प्रहार भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । र, संविधान र लोकतन्त्रको लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिनुपर्छ भन्ने तर्क तथा माग गरिराखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार संचालनमा सहयोग नभएको कारण प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्नु परेको स्पष्टीकरण सार्वजनिक रुपमा दिने गरेका छन् । वास्तवमा सरकार संचालनको मामिलामा संसदबाट होइन, सरकार संचालन गरी राखेको नेकपाको नेतृत्व तहबाट नै असहयोग भएको थियो । वर्तमान सरकारको कार्यकाल दुई वर्ष पुगेको हाराहारीबाट नै सत्तारुढ नेकपाको एउटा पक्षले ओली नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढाउने तथा असहयोग गर्ने क्रम सुरु गरेको थियो । यही कारणले गर्दा नै हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक बस्ने गरेको थियो । तर लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा नेकपाको स्थायी समिति र सचिवालय बैठक बसेको भए पनि निकास भने निकाल्ने गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउनकै लागि नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिले नियोजित रुपमा नै कुनै निकास ननिकालेको विश्लेषण राजनीतिक क्षेत्रले गरेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा थियो भने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा थियो । यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी दोस्रो ठूलो प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा संसदमा थियो । र, तीन वर्षको कार्यकाललाई आमजनताको तर्फबाट मूल्यांकन गर्ने हो भने सत्ता संचालन गरिराखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र दोस्रो प्रतिपक्ष जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका पूर्णरुपमा निराशाजनक थियो । सत्तारुढ नेकपामा सत्ताको भागबन्डालाई लिएर निरन्तर रुपमा विवाद चर्किराखेको थियो । यसैगरी प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर यो पार्टी प्रधानमन्त्री ओलीकै गोजीको पार्टीको रुपमा नेपाली जनताले बुझ्न थालेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीको गतिविधि र भूमिका २ नं. प्रदेशमा मात्र सिमित रहेको महसुस पनि नेपाली जनताले गरेका थिए । संसदमा उपस्थित रहेका तीन वटा ठूला पार्टीको भूमिका निराशाजनक भएकै कारणले गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु पर्ने अवस्था आएको वास्तविकतालाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । तर तीन ठूला दलको निराशाजनक भूमिकालाई ढाकछोप गर्नकै लागि प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा संसद र लोकतन्त्रलाई जोड्ने काम अहिले भइराखेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नै विगतबाट शिक्षा लिएर आगामी दिनमा भएका गल्तीलाई नसच्याउने हो भने भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरु दोहोरिरहने छन् किनभने संसदमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलको भूमिकाकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओली उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यस कारण लोकतन्त्र र संविधानको फुर्को समातेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसको विरोध गर्न छाडेर संसदमा उपस्थित भएका सबै दलले विगत तीन वर्षमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा गर्न जरुरी छ । विगत तीन वर्षमा संसदमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा नहुने हो भने निश्चय नै संविधान र लोकतन्त्र माथि संकट आइलाग्न सक्छ भन्ने चेतना सबै राजनीतिक दलका नेतामा हुन जरुरी छ ।