काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमध्येमा नेपाल टेलिकम पहिलो कम्पनीमा गनिन्छ । तर नेपाल टेलिकममा आन्तरिक सुधारको अभाव खड्किएको छ । ग्राहकको विश्वास जित्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । राज्यलाई ६७ अर्ब ७४ करोड राजस्व बुझाउन आलटाल गर्दै राजनीतिक दलका ठूला दलका नेता किन्न सफल निजी सेवा कम्पनी एनसेललाई राज्यको कानुनले समेत छुट दिएको छ । टेलिफोन सेवालाई अनुगमन नियन्त्रण गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेत राष्ट्रको गौरवको आयोजनामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको सेवा गुणस्तर नभएको जानकारी पाएर पनि मन्त्री पार्वत गुरुङ मूकदर्शक बन्न पुग्नु अनौठो मानिँदै छ ।
एनसेलले फोरजी र फाइभजी सेवा दिइसक्यो । टेलिकमसँगै एनसेलले चिनियाँ कम्पनीलाई फोरजीको विस्तार गर्ने ठेक्का दियो । टेलिकमका प्रमुख र इन्जिनियरहरु ठेकेदारको घुसमा रमाए । एनसेलले चार वर्षअगाडि फोरजी सेवा दिएको थियो । नेपाल कम्पनीले फाइभजी निर्माण र विस्तार ग¥यो तर टेलिकमले १७औँ वार्षिक उत्सवमा फाइभजी देखाएर ग्राहक ठगिरहेको छ । टेलिकमको ल्यान्डलाइन, इन्टरनेट सेवा मात्र होइन, मोबाइल सेवासमेत कमजोर रहेको कुरा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गुरुङकै गुनासोबाट छर्लंग हुन्छ । वरिष्ठलाई मिचेर तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रबन्ध निर्देशक बनाइएका डिल्लीराम अधिकारीको क्षमतामै शंका उब्जेको छ । सरकारी ९३.३ कर्मचारी र सर्वसाधारणको ८.४७ प्रतिशत सेयर रहेको टेलिकमको प्राविधिक टोली नै एनसेलको काममा समय दिन्छन् । कैयौँपटक एनसेलको व्यापार बढाउन टेलिकमको टावर बिगार्ने काम भएका छन् । २ करोड ९ लाख २७ हजार ग्राहक भएको कम्पनीको काम झारा टार्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर सञ्चारमन्त्रीहरुले मन्त्रालयभित्रै रेडियो फ्रिक्वाइन्सी लिँदा लिइने घुसको हेक्का राख्दैनन् भने नेपाल टेलिकमको भ्रष्टाचार रमाउने र लापरबाहीले नेपाली जनता ठगिएको पत्तो पाउने कसरी ? जहाँ प्राविधिकहरुको बेइमान स्वभावले काम गर्छ, यसरी दिनदिनै नेपाल टेलिकमभित्र भएका भ्रष्टाचारको बारेमा कुनै निकायले ध्यान दिएको छैन ।
