वन क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने मानवीय स्रोतहरुको संस्था समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल, नेपाल ( COFSUN, Nepal) को राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठक कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । २०७७ माघ २५ देखि २७ सम्म सञ्चालन भएको सो बैठकमा मुलुकभरवाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय कार्यसमितिका सदस्य पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । माघ २५ गते सञ्जालको १७औँ स्थापना दिवसको सन्दर्भमा वृक्षारोण गरी सुरु भएको बैठकले वन क्षेत्रमा देखापरेका सवालको विश्लेषण गरी आफनो धारणासहित संस्थागत प्रतिवद्धतासमेत जाहेर गरेको छ । सवाल तथा त्यसप्रति दृष्टिकोण तयार गर्ने क्रममा कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वन, वन संरक्षण क्षेत्र, जैविक मार्ग र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसमेतको अवलोकन गरी सम्बन्धित पक्षहरुसँग परामर्श एवं अन्तक्र्रियासमेत गरेको थियो ।
बैठकको अन्तिम दिन अर्थात २७ गते संस्थाका अध्यक्ष अप्सरा चापागाईले ७ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै बैठकको समापन गरेकी थिइन् । सो प्रतिवद्धतामा वन क्षेत्रमा देखा परेका सवाललाई सम्बोधन गर्न वन क्षेत्रका अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरु बीचमा सहअस्तित्वको सहकार्यका लागि नियमित संवाद गराउने प्रतिवद्धतासमेत जाहेर गरेको छ । त्यसै गरी वन क्षेत्रको सुशासनका लागि सहजीकरण गर्न सञ्जाल सदैव तत्पर रहेको र मुलुक, मुलुकबासी एवं समुदायलाई साध्य मानी वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हरेक तहबाट तयार हुने कानुनहरु प्रक्रियागत ढँगले समुदायमैत्री बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
सञ्जालले बैठकमार्फत उद्घोष गरेका केही विषयहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
स्थानीय सरकारबाट समुदायका लागि सेवा प्रवाह ः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले सामुदायिक तथा समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय सरकार बीचमा केही परिभाषित सम्बन्ध सम्बन्धि प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि हरेक पालिका तहमा समुदायलाई सेवा प्रवाह गर्ने संरचना हुनु पर्ने र ती संरचनाहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउन यस सञ्जालले सहजीकरण गर्न सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
वन स्रोतमा आधारित उद्यम विकास गरी समृद्धिमा योगदान ः
हरेक वन व्यवस्थापनमा संलग्न समूहले वन स्रोतमा आधारित उद्यम विकास गरी वन स्रोतलाई आर्थिक समृद्धिको साधन बनाउन तिनै तहका सरकारको नियमन तथा सहजीकरणका लागि अपिल गरेको छ । त्यसैगरी हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले उद्यम तथा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक रणनीति बनाउने र कार्यान्वयन गरी “हरेक वन अनेक रोजगार”को अवधारणा लागू गर्न आह्वान गर्दै यस कार्यमा सञ्जालले सहकार्य तथा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
वन क्षेत्रमा सुशासनको अपरिहार्यता ः
वन व्यवस्थापन पद्धतिमा सुशासनको अभ्यास प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सुशासन भनेको उपलब्धिमा मात्र खोजेर हुन्न यसको प्रक्रिया प्रधान पक्ष हो । त्यतातिर ध्यान दिन सबैसँग आग्रह गरेको छ । हामी सहजकर्ताहरु यस प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । सामुदायिक वनलगायत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिमा आफूले तर्जुमा गरेको विधान र वनसम्बन्धी कानुनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन अतिजरुरी हुन्छ । पछिल्लो अवस्थामा नियमित गरिनु पर्ने बैठक, साधारण सभा, लेखापरीक्षण, प्रतिवेदन तयारीजस्ता अत्यन्त न्यूनतम् प्रक्रियामा पनि धेरै ध्यान नगएको पाइएकाले त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस प्रक्रियामा सञ्जाल नियमित सहजीकरण गरिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
वन व्यवस्थापनमा समुदायको स्वायत्त भूमिकालाई सम्मान ः
वन व्यवस्थापन पद्धति समयसापेक्ष व्यवस्थीत र उपलब्धिमूलक बनाउँदै लैजानु पर्दछ । यसमा सबै पक्षको सामूहिक र सहअस्तित्वको सहकार्यवाट नयाँ सिर्जनात्मक कार्यहरु गरिनु पर्दछ । प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही वन व्यवस्थापनको पद्धति छनोटमा समुदाय स्वायत्त हुने कुरा सबैले सम्मान गर्नु पर्दछ भन्ने सञ्जालको धारणा रहेको छ । मुलुक, मुलुकबासी र समुदाय साध्य हुन् अरु सबै साधन हुन् भन्ने कुरामा यस सञ्जाल प्रष्ट रहेको छ । त्यसैले साध्य केन्द्रित अभियानमा यस सञ्जालको सदैव सहकार्य रहने अपेक्षा गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा समुदायको जिम्मेवारिता ः
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा समुदायको निर्णायक सहभागिताको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबैसँग आग्रह गरेको छ । सो व्यवस्थाको प्रचारप्रसार गर्न यो संस्था प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति विपरीत हुने प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यको यो सञ्जाल समर्थन गर्न नसक्ने व्यहोरासमेत सबैलाई जानकारी गराएको छ ।
सबैको पहिचान भेटिने वन समुदायमैत्री कानुन निर्माण ः
नेपालको वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघीय वन ऐन, ०७६ जारी भएको छ । यस ऐनमा केही सकरात्मक व्यवस्था रहेको छ । कतिपय व्यवस्थाहरु वन ऐन, ०४९ भन्दा दुविधायुक्त पनि भेटिएको छ । त्यसैले वन नियमावली बनाउँदा ती विषयहरु प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय वन ऐन निर्माण गर्दासमेत सरोकारवाला तथा अधिकारवालाहरुको परामर्श तथा संलग्नताका आधारमा समुदायमैत्री तर्जुमाका लागि आव्हान गरेको छ ।
वन क्षेत्रका अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरुबीच नियमित संवाद ः
वन क्षेत्रमा देखापरेका सवालहरु सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी यहि क्षेत्रका अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरु नैं हुन् भन्ने तथ्यमा यो सञ्जाल विश्वास राखेको छ । तर, ती निकायहरु बीचमा नियमित संवाद र सहअस्तित्वको सहकार्य हुन सकिरहेको छैन भन्दै त्यसतर्फ सवैका ध्यानाकर्षण गराउँदै सवालगत रुपमा सबैको छलफल तथा संवादका लागि यस सञ्जालले भूमिका खेलिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अन्त्यमा वन क्षेत्रका विभिन्न निकायहरुमा रही सहजीकरणका प्रक्रियामा संलग्न मानवीय स्रोतहरुको संस्थाका केन्द्रीय स्तरको बैठक कञ्चनपुरमा बसी केही खास सवालमा सामूहिक अठोट गरेको छ । यी अठोट निर्धारण गर्नुअघि समुदाय, सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी उनीहरुको सुझावसमेतलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर भएको छ । सामान्यतय यसता बैठक वा सम्मेलनहरुबाट अरुले के गर्ने कामको फेहरिस्त तयार गरी घोषणा पत्र जारी गर्ने चलन चलेको बेलामा यो संस्थाले आफूले के गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यो अभ्यास आफैँमा नौलो रहेको छ । खासगरी सवालमा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गर्ने सो को आधारमा प्रतिवद्धता सहितको दृष्टिकोण बनाउने विषय चलनचल्तीभन्दा फरक प्रवाह हो । यो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुसँग सहकार्य पक्कै पनि आवश्यक पर्दछ । धन्यवाद ।
