काठमाडौं । संवैधानिक अंगहरु राजनीतिक भागबण्डाको फाइदाको आ–आफ्नै दाउमा लागेका छन् । नेकपाको पार्टी सूर्य चिह्नको अधिकारिकता विवादमा केन्द्रीय समितिलाई नै आधार भन्नुपर्ने भन्दै पार्टी एकताको बेला ४४१ जनाको केन्द्रीय समितिको लिस्ट पार्टीले आयोगमा दिएको थियो । तर अहिले संकट प्रधानमन्त्रीुख आयुक्त दिनेश थपलियाजस्ता क्षमताहीनहरुको काँधमा आएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयको सचिव रहँदा कर्मचारीलाई उकास्ने तिनै थिए । अल्छी र भ्रष्ट कर्मचारी उचालेर संघीय शासनमा निजामति कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न असफल थपलियालाई अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन आयोगजस्तो स्थानमा पु¥याएर पार्टी विभाजन गर्ने पूर्वतयारी त थिएन ? यही विषयमा विभिन्न स्थानमा चर्चा चल्ने गरेको छ ।
संविधानले प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्रीुख नै भएको बेला संविधानले व्यवस्था गरेको आधारमा भन्दा आफ्नै स्वविवेकले निर्णय गर्दा देशमा द्वन्द्व चर्किएको छ । यसलाई जबसम्म स्वीकार गरिँदैन तबसम्म नेकपाको विवाद मिल्दैन किनकि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरुको टिमजस्तो बहुमत हुन्छ पार्टीको आधिकारीता उतै जान्छ । सत्यलाई सत्ताको दबदबाले छान्नै पर्छ अर्थात् स्विकार्नै पर्छ । २७५ जना हामी छौँ, भन्ने प्रचण्ड–माधव टिमको दाबी स्विकार्ने हो भने ओली पक्षले आफ्नो तर्फबाट कति केन्द्रीय सदस्य छन् । त्यसको समीक्षा गर्नै पर्छ । अध्यक्ष, महासचिवजस्ता छ त्यो आधिकारिक भन्नु् हो । ओलीले थपेका ११९९ जनाको महाधिवेशन आयोजक समिति पनि आयोगले स्विकारेन । प्रचण्ड–माधवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरेको कारबाही पनि स्वीकारेन । अबको द्वन्द्व मिलाउन आयोग सक्षम छैन किनकि पधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक विवादकै बेला निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त नियुक्ती गरेका छन् । तिनको नियुक्ती नै कानुनी रुपमा विवादमा छ । कानुन जानेकाले के सल्लाह दिए ? जबकि विवाद कानुनी प्रक्रियामा छ ।
आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दल दर्ता विवाद मिलाउन जिम्मा दिएर प्रधानमन्त्रीका विश्वास प्राप्त दिनेश थपलिया विवादरहित सक्षम हुन सक्दैनन् किनकि निष्पक्षताको नापतौलमा थपलियाहरु असफल पात्र हुन् । ओली शासनमा पार्टी जोडियो तर पार्टीभित्र कुनै छलफल नभइकन भएका नियुक्ती र सिफारिस सबै विवादमा परका छन् । पार्टीभन्दा गुटलाई प्राथमिकता दिँदा हौस्याउने काम प्रचण्ड–माधव खेमाले गर । जो आर्थिक भ्रष्टाचारमा जोडिएका छन् । उनीहरु कारबाहीमा परेनन् । संसदीय सर्वोच्चतामाथि शुरुवातमै प्रधानमन्त्रीले शंका गर्ने ठाउँ बनाए, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सल्लाहकारहरुले कानुनअनुसार कुन काम गर्दा ठिक कुन बेठिक भन्ने सल्लाह दिन सक्ने हैसियत छैन । बरु गुटबन्दीलाई बलियो बनाउन उक्साउने काम भयो ।
निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक निकाय जब राजनीतिक छायाँमा पर्छन्, त्यहाँ निष्पक्षताको संकेत आउँदैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सैद्धान्तिक निष्ठ पक्षीय मर्यादा यहाँ हेरिँदै छ, किनकि अदालतले संविधान हेर्ने कि प्रधानमन्त्री ? संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई सर्वैसर्वा मानिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइको हैसियतले निर्वाचन घोषणा गरेको हुँ त्यसकारण संसद पुनस्र्थापना हुँदैन भनिरहेका छन् । तर उनले जनता समाजवादीको सत्ता त्यागपछिको अवस्थामा विश्वासको मत लिएनन् । सरकारले गर्ने राष्ट्रिय महत्वका कुनै पनि निणयमा पार्टीले अपनत्व ग्रहण गर्ने वातावरण प्रचण्डले दिएनन् । प्रधानमन्त्री ओली विकासको काम प्रशस्त भएका भन्छन् । तर पार्टी टुक्रिँदा काम गर्न दिएन भनेर आफ्नै भाषणको आफैँ खण्डन गर्छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले ध्यान दिएनन् । सल्लाहकार भनेको विषयगत विज्ञ अनुभवी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले राखेका कुन सल्लाहकार विषयको विज्ञ छन् ? विवादमा फसाउने नै सल्लाहकार भए । जो प्रधानमन्त्रीले गरेका गल्तीलाई गल्ती भन्न सक्ने आँट र हिम्मत राख्ने सल्लाहकार भएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले टोपबहादुर रायमाझीजस्ता थाङ्नाबाट प्रचण्डको विरोध गराए, जनयुद्धको त्यागलाई अपमान गर्न हुँदैन । किनकि संघीयता गणतन्त्र समावेशीताको एजेन्डा प्रधानमन्त्रीले अस्विकार गर्दैगर्दा कांग्रेसका स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ताले स्वीकार्नु खेलाँची थिएनन् । परिवर्तनले विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनेका थिए र ओली प्रधानमन्त्री बनका हुन् । गल्ती भएको छ ।
