रामचन्द्र बस्नेत
काठमाडौं । गत ५ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका लागि आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोकेको छ । तर आगामी बैशाखको तेस्रो र चौँथो साताका लागि तय भएको आमनिर्वाचनका सम्बन्धमा अहिलेसम्म जनतामा चासो बढेको पनि देखिँदैन र राजनीतिक दलहरुले यो चुनावको तयारी पनि गरिराखेको देखिँदैन । राजनीतिक दलसँगै आमजनताको चासोसमेत यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटनका विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि कस्तो निर्णय आउँछ भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभालाई केन्द्रमा राखेर नै विभाजित अवस्थामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुवै पक्षले सार्वजनिक सभा गरेर जनताको मत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत गरिराखेका छन् । अन्य राजनीतिक दलले वक्तव्यमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा आफ्नो मत व्यक्त गर्ने भए पनि सडकमा उत्रिएर अहिलेसम्म प्रतिक्रिया भने व्यक्त गरेका छैनन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरिराखेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाका अनुसार वर्तमान संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । प्रचण्ड नेकपाको यो अभिमतलाई प्रतिनिधत्व गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट माथि सुनुवाइलगायत सबै प्रक्रिया समाप्त भएर अब संवैधानिक इजलासले निर्णय दिने चरणमा यो प्रकरण पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मामिला सर्वोच्च अदालतमा पुगेसँगै बैशाख तेस्रो र चौँथो साताका लागि तय भएको मध्यावधि निर्वाचनसमेत ओझेलमा पर्न गएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस नै संविधानविपरीत भन्ने भनाइ चर्को रुपमा उठिराखेको छ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमाथि संवैधानिक इजलासले आजभोलि नै निर्णय दिएर यो विवादलाई टुंग्याउने छ । तर संसदीय पद्दतिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नहुनु भनेको कार्यकारी प्रमुखलाई लंगडो बनाउनु हो । मुलुक संचालनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई नै लंगडो बनाउने काम संविधानले गरेको छ भने त्यसलाई संविधानको कमजोरीको रुपमा लिनु पर्दछ किनभने विश्वम प्रचलित रहेका सबै मुलुकका संसदीय पद्दतिमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुख मानेको अवस्थामा उसलाई संसद विघटनको अधिकार पनि दिएको हुन्छ । यो अधिकार नभए प्रधानमन्त्रीले संसद र मुलुकसमेत चलाउन सक्दैन । तर राजनीतिक स्थायित्वका नाममा प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको नेतृत्व गरेपछि संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको र सरकार गठन भएको दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि नपाउने प्रावधान संविधानमा राखिएको तर्क अहिले आएर सार्वजनिक गर्ने काम पनि भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिनु र सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा नभई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान राख्नुलाई संविधान निर्माताहरुको विचित्र सोच मान्नु पर्दछ । यही विचित्रको सोचको कारणले गर्दा विश्वको उत्कृष्ट भनिएको यो संविधानमा विभिन्न प्रकारका विकृतिहरु सार्वजनि हुन थालेका हुन् । ०४७ सालको संविधानलाई पनि नेपालका कतिपय राजनीतिक दल तथा नेताले विश्वको उत्कृष्ट संविधान मानेका थिए । तर खास गरेर नेपाली कांग्रेसले विश्वकै उत्कृष्ट मानेको ०४७ को संविधानले ०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोहलाई जन्माउने कार्यमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको थियो । जुन सशस्त्र विद्रोहले १७ हजार नेपालीको ज्यान लिएको थियो भने यो सशस्त्र विद्रोह एक दशकसम्म चलेको थियो । अहिले पनि पाँच खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेर दोस्रो संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने राजनीतिक नेताहरु प्रशस्त छन् । तर विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको यो संविधानमा कति कमिकमजोरी र विकृति छन् भन्ने बिस्तारै सार्वजनिक हुन थालेको छ । संविधानमा भएको विकृति र कमजोरीकै कारणबाट मुलुकको राजनीतिक प्रभावित हुने गर्दछ र अहिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा उत्पन्न भएको र सर्वोच्च अदालतसम्म विवाद पुगेको प्रमुख कारण पनि संविधानकै कमजोरी र विकृतिलाई मान्नु पर्दछ । त्यस कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ की छैन भन्ने बहस गर्नुभन्दा यो संविधानमा कति कमजोरी र विकृति छन् भन्ने केलाउन ढिलो गर्न नहुने भएको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको र विश्वकै उत्कृष्ट रहेको भन्दै वर्तमान संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई समेत लुकाउने र यो संविधानको महिमा मात्र गाउने हो भने त्यसले मुलुकले अवलम्बन गरेको व्यवस्थालाई नै दुर्घटनामा पु¥याउने गरी घटना निम्त्याउन सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । त्यस कारण वर्तमान संविधानको महिमा गाउन छाडेर यो संविधानमा भएका कमिकमजोरीलाई हटाउनेतिर समयमा नै पहल गर्नु पर्दछ ।
