काठमाडौं । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशीताको एजेन्डा १० वर्ष जनयुद्ध कै हो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली नै जनयुद्धप्रति तीखो टिप्पणीकार थिए । तत्कालीन एमालेको नेतृत्वले जनयुद्धलाई शान्ति वार्तामा ल्याउन दबाब र सम्बन्ध नगरेको होेइन, वामपन्थी समूहमा लाग्दाको उद्देश्य गणतन्त्रान्त्रिक समाजवाद हो भने परिवर्तन अवस्थामा बन्दुकको धमास देखाउन बहादुरी थिए । तर नेत्रबिक्रम चन्दले प्रचण्ड र मोहन वैद्यलाई त्यागेर अधुरो जनयुद्ध सम्पन्न गर्न बन्दुक र बमको धम्की दिन छाडेका थिएनन् । तर अहिले प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको विवेकपूर्ण निणर्यले चन्द पक्ष वार्तामा आउँदै छ । संयोगवश, प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपासँग वार्ता गर्न घोषणा गरेका छन् । यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग नेता चन्दको गोप्य सम्बन्ध रहेछ भन्ने प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्री बादलले त्यो पार्टीका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलालाई सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पक्राउ गर्न लगाउँदा नै वार्ताको वातावरण बनाउने योजना सरकारले बनाएको बताइयो अहिले ओली सरकारको सम्बन्ध पूर्वराजावादी र जनयुद्धका पक्षधरहरुप्रति साँठगाँठ बढेको छ । पार्टीमा विद्रोह आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वजनमुक्ति सेनाप्रति पनि मोह बढाएका छन् । पहिलेदेखि नै सरकारले वार्ताका लागि घच्घचाएको र नागरिक समाजप्रति प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक थिएनन् तर अहिले प्रतिबन्धित पार्टी फुकुवा गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम गर्न दिने सरकारको निर्णय भए चन्द समूहले हतियार बिसाउने सम्भावना छ । नेकपा चन्द पक्षले प्रचण्ड समूहलाई संशोधनवादी भन्ने गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको समूहलाई यथास्थितिवाद भन्छ । विचार र सिद्धान्तभन्दा हतियार र आतंकको धम्कीमा राजनीति जनताको हितमा नहुँदा संसदवादी शक्तिहरुप्रति जनताको साथ नभएको हो ।
