सशस्त्र प्रहरी आइजिपी शैलेन्द्र खनालको पद अब धरापमा परेको छ । खनाललाई सरकारले दिएको ९ हजारको दरबन्दी कायम गर्न सकेका छैनन् । एआइजी पुष्पराज केसीको प्रधानमन्त्री केपी ओलीका राजनीति सल्लाहकार विष्णु रिमालसँगको साँठगाँठको सम्बन्धले काम गर्छ । त्यहि कारण सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा उमेर हद ६० वर्ष सेवा रहँदा ३२ वर्ष बनाउने खेल जारी छ । फौजी संरचनाको बाध्यतातर्फ ध्यान नदिने गृहका तत्कालीन सचिव प्रेम राईले पनि ध्यान दिएनन् । अहिलेका सचिव महेश्वर न्यौपानेले समेत ध्यान दिएको अवस्था छैन । संयोगबश सबै जना सक्रिय देखिएन । उनको काम मन्त्री स्तरीय निर्णयको निगरानी गर्ने र अड्काउने भन्दा अन्य काम गरेका छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बृहत सोच र क्षमतावान् नेता नै होइनन् । वरिष्ठताको आधारमा खनाल आइजिपी बन्न डिआइजी भएकै बेला कोषराज वन्तलाई रिभmाएका थिए । सुशील कोइराला सरकारको पालामा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको चिन्ता केसीमाथि थियो तर त्यो बेला मध्यक्षेत्र पत्लैयामा कमान्ड गरेर तस्करी खोल्दा हुने कमाइ नै घुसका रुपमा प्रयोग गराएको थियो । आफूले जसरी कमाइरहे अहिले प्रदेशतह १ का वंशी दाहाल २ का सिपी गौतमसँग आइजिपीले मासीक बुभm्ने गर्छन् । जिल्लाका एसपी र पोष्टमा निरीक्षक सरुवा गर्दा गुटबन्दीमा रमाउने खनालको उहेश्य रह्यो, खनालको एक लक्ष्य भयो पुष्पराम केसीले आइजिपी हटाएर आफू आइजिपी बन्न हतार नगरे पनि ०७८ मंसिरमा आफैँ आइजिपी हुने रोलक्रममा छन् । उनलाई नुवाकोटको राजनीतिक शक्तिले साथ दिने बताइन्छ । केसीले बूढानिलकण्ठदेखि बालुवाटारसम्म कनेक्सन वलियो बनाएका छन् । खनालले खुमलटारमा जोड दिनु स्वभाविक थियो र सशस्त्रमा बोर्डर पोष्टमा जनशक्ति छैन, राज्यले थपेको ९ हजार दरबन्दी एकैपटक थप्न नसके पनि वर्षको ३ हजारका दरले भर्ना गर्ने वातावरण बनाउने विभागीय प्रमुखले नै हो तर खनाल सामूहिकतालाई भन्दा एक्लै लागिपरेका कारण यो चलखेल बढेको छ । सरकारको संरचना फेरियो कांग्रेसको गृहमन्त्री आए भने सुरक्षा फौजको ६० र ३० नीति लागू हुन्छ र त्यहाँ शैलेन्द्रको पद गुम्छ ।
