गिरेको कर्मचारीको मनोबल उकास्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने जस्ता काम भएको छ

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् । अध्यक्ष पुण्य ढकाल २०७६ चैत्र ९ गते उपसचिवमा बढुवा भएसँगै पोखरेललाई कार्यवाहक अध्यक्ष भएका हुन् । उनै कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलका अगाडी सङ्घीय निजामती ऐन जारी गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने देखि आधिकारिक ट्रेड युनियनको आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउने जस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् । यी मध्य के कती काम भए, कार्यसम्पादन र राजनीतिसँगको सम्बन्ध, समायोजनका क्रममा खटाइएका ठाउँमा कर्मचारी किन गएनन् ? मुलुक नबन्नुमा राजनीतिक दल कर्मचारीलाई दोष दिन्छन्, कर्मचारी राजनीतिक दललाई। दोष कसको? निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलसँग यसै सेरोफेरोमा हामीले अध्यक्ष पोखरेलसँग लिइएको अन्तर्वार्ता ः
तपाईं कार्यकारी अध्यक्ष बनेपछि के–के कामहरु गर्नुभयो ?
म कार्यकारी अध्यक्ष बनेर आएपछि निर्वाचनका कामहरु गर्नुप¥यो । सिंहदरबारमा कार्यालय व्यवस्थापनको काम भयो । अफिस व्यवस्थित, स्वच्छ अनि सफा भएको छ । गिरेको कर्मचारीको मनोबल उकास्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने जस्ता काम भएको छ ।
० देश नबन्नुमा कर्मचारीले नेता बिगारेर हो कि नेताले कर्मचारी बिगारेर हो ?
यसमा पहिलेदेखि नै एकले अर्कालाई दोष दिने चलन छ। केही काम गर्न खोज्यो कर्मचारीले दिएन भन्दै आएका छन् नेताहरुले। कर्मचारीले पनि राजनीतिकरण हावी भएर केही गर्न सकिएन भन्ने सुनिँदै आएको छ सर्वविधितै छ। यसमा अध्ययन–अनुसन्धान नै त भएको छैन। तर पनि कर्मचारीले केहि पनि बिगारेका छैनन् । प्रशासनमा राजनीतिको हस्तक्षेप नभएको होइन । यथावत नै छ । राजनीतिले ट्रेड युनियनलाई सौतेलो व्यवहार गर्दैआएको छ। त्यो गर्नुभएन। राजनीतिक दलमा लागेर चुनाव जितेर आएका राजनीतिककर्मीलाई हामी सम्मान गर्छौं। मर्यादा पु¥याएर काम गर्छौं। यसलाई कर्मचारीको कमजोरी ठान्नु भएन।
० अहिले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनप्रति चित्त बुझाउनु हुन्छ ? कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कुनै कर्मचारीले निजको पद अनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित कर्मचारीले निजको काम कर्तव्य पुरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा पद्धति हो । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनु पर्दछ । यो कर्मचारीको काम, काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट सङ्गठनमा पुगेको योगदान समेत मूल्याङ्कन हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन सुपरीवेक्षक, कार्यालय प्रमुख तथा विभागिय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् ।यसका आधारभनेको सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, काम गर्दाको कार्य वातावरण, कामको गुणस्तर, कामको परिमाणहरु हुन् ।

कर्मचारी प्रशासनका नीतिहरु तर्जुमा गर्न ।यहाँ त नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदारी नभएको भन्दै उसको कामकारवाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलिअलि गुनासो आएका छन्। तर कर्मचारी योग्य छैनन्। उनीहरुबाट कामै हुँदैन भन्ने चाँहि सत्य होइन। कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौं। त्यसैले अब सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौं। त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा पनि छन्।
० के के छन् बाधा ब्यवधान ?
हाम्रो प्रशासन र पूर्वधार प्रविधिमैत्री छैन। परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरिसकेको स्थिति छैन। सरकार परिवर्तन भइरहने भएकोले प्रशासन पनि अस्थिर बनेको छ। तल्लो तहमा मात्र होइन लोकसेवा आयोगकै अनुसार उपल्लो तहमा समेत व्यवसायिक कमजोरी छ।
० कर्मचारी प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबोध गराउँदै जिम्मेवारपूर्ण बनाउनुपर्छ। कर्मचारीको मनोबल उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुसारको सेवा तथा सुविधा हुनुपर्छ। सेवाग्राहीमा पनि उनहरुबाट पाउने सेवासुविधा र त्यसको प्रक्रियाबारे चेतना जागृत हुनु आवश्यक छ। दलहरुमा पनि कर्मचारी प्रशासन सहयोगी हुन भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ। उच्चस्तरले तल्लो तहका कर्मचारी महत्वपूर्ण छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।
० समायोजनका क्रममा खटाइएका ठाउँमा कर्मचारी गएनन् भन्ने मन्त्रीहरूको गुनासो छ । कर्मचारीले सरकारको निर्देशन किन पालना नगरेको हो ?
यो कुरा उठिरहेको छ । राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा राजनीतिक पुनःसंरचनापछि प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने र प्रशासनिक पुनःसंरचनालाई व्यवस्थापन गर्न मानव संसाधनको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक पुनःसंरचनाको कुरा आउँछ । यसमा पैसा विनियोजन गरेर माथिबाट तल पठाउने कुरा भयो । राजनीतिक पुनःसंरचना भनेको हिजो हामी एकात्मक शासन प्रणालीमा थियौं । आज हामी संघात्मक शासन प्रणालीमा गयौं । संघीयता व्यवस्थापन गर्न प्रशासनिक पुनःसंरचना पनि भयो । प्रशासनिक पुनःसंरचना भनेको मन्त्रालय माथिदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी पुर्याउनुपर्ने रहन्छ । प्रशासनिक कामकारबाही चलाउन कर्मचारी प्रशासन हिजो केन्द्रीय तहमा ठूलो संख्यामा थियो । यसलाई विनियोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पठाउने भन्ने कुरा नै समायोजन हो । संविधानको धारा ३०२ ले कर्मचारीलाई समायोजन गरिनेछ भनेरै व्यवस्थापन गरेको हो । कर्मचारी पठाएका ठाउँमा किन गएनन् भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग कति कर्मचारी छन् भन्ने हेर्नुपर्छ । निजामती कर्मचारी ७२ हजार हाराहारी छन् । स्थानीय तहमा १७ हजार । ७२ र १७ हजारले ८९ हजार । विकास आयोजनाका २–३ हजार छन् । ९१–९२ हजार कर्मचारी हामीसँग छन् । यी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने भयो । १ लाख ३८ हजार दरबन्दी ओएनएम गरियो । माथिका कर्मचारी तल गएका छन् । तलका कर्मचारी तलै छन् । दरबन्दी हेर्दा अझै ४६ हजार कर्मचारी अपुग छ । यही कारण कर्मचारी तलकाले पनि आएनन् भन्ने, माथिकाले पनि कता पठायौ ? कता गए भन्ने अवस्था रह्यो । किनभने कुर्सीचाहिँ छ । त्यो पाँचवटा कुर्सी भएको ठाउँमा त एउटा कर्मचारी पुगेपछि चारवटा त खाली भए । त्यहाँ कर्मचारी पुगेनन् । किनभने, कुर्सी त हामीले पाँचवटा तयार गरेको हो । त्यसैले कर्मचारी स्थानीय तहमा काम गरेनन् भन्नेमा चाहिँ मेरो प्रतिप्रश्न छ– स्थानीय तह वा प्रदेशमा कर्मचारी जिम्मेवार छन् । हिजो द्वन्द्वकालमा सत्ता पक्षका कार्यकर्ता नपुगेका ठाउँमा कर्मचारी पुगेका छन् । त्यसैले जीवनलाई जोखिममा राखेर काम गर्ने कर्मचारी हो कि होइन ? कर्मचारी गएनन् भन्ने कुरा ठीक होइन ।
० कतिपय कर्मचारी सिंहदरबार छाड्नै मान्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नि
उपसचिव, सहसचिव र सचिवले सिंहदरबार छाड्न मान्दैनन् । अन्य कर्मचारीले होइन । उहाँ ठूलाबडाहरूले नमानेका कारण यस्तो गुनासो आएको होला । स्थानीय तहका प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत, प्रदेशको सचिव केन्द्रबाट पठाउने र एउटा मन्त्रालयमा चार जना सचिव राख्ने काम भयो । जुन नीति ल्याइयो त्यसमै त्रुटि थियो । शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार गएनन् भन्ने प्रश्न रहेन । सचिवहरू जानै मानेनन् भन्ने हुनुपर्ने हो । यो प्रश्न अलिक मिलेन कि ! ३०–३५ जना सचिव गएनन् भन्दैमा स्थानीय तह र प्रदेशमा रात–दिन काम गरिरहेका कर्मचारीलाई यस्तो आरोप लगाउन मिल्दैन । सचिव मात्रै हुन्, अन्य कर्मचारी सिंहदरबार छाडेरै गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् ।
० कर्मचारी एउटै मन्त्रालयमा २५ वर्षसम्म बसिरहेका छन् । कोहि एउटै विभागमा ८ बर्षसम्म रजाई गरिरहेका छन् तर, केहि १ महिनामा नै ३ ठाउमा खेदिएका छन् नी ।
एउटा प्रसंग बताउन चाहान्छु, मेरो एउटा साथीलाई यो ठाँउमा कहिले आउनु भयो भनेर सोधेँ उहाँले झाङमुनी बाट आएँ टाङमुनी परेँ भन्नु भयो । अर्थात बझाँङबाट खोटाङमा आउनु भएको थियो । उहाँको माथिललो स्थारमा पहुच रहेन छ । यो अवस्था अझै छ । २०६६ सालमा निजामती सेवा ऐनले मापदण्ड बनाउने भनेको थियो । एउटा मान्छे एउटा अड्डामा बसिरहे अनियमितता हुन्छ भन्ने तर्कसँग म सहमत छु । मालपोतमा एउटै बस्नु हुँदैन । गृहमा एउटै बस्नु हँुदैन । हुलाकमा पनि एउटै बस्नु हुँदैन । एउटा मान्छे एउटै अड्डामा, एउटै कुर्सीमा बसिहरनु हुँदैन । त्यो स्थानीय तहमा होस् या प्रदेशमा, कर्मचारीको सरुवा भइरहनुपर्छ ।दुई या तीन वर्ष कति बस्ने हो । लामो समय को बसेका छन् ? सरकारले पीआईएस हेर्नुपर्छ । एउटै मन्त्रालय वा कार्यालयमा लगातार बसिरहेको छ भने त्यसलाई निकालेर अर्को ठाउँमा पठाउनुपर्छ । अरू कर्मचारीलाई पनि त्यो कार्यालयको अनुभव दिनुपर्छ । खटिएर काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले सेवासुविधामा वृद्धि पनि गर्नुपर्छ । गाउँ–गाउँमा घामपानी र चिसो नभनी खटिने कर्मचारीलाई हेर्दै नहेर्ने अनि काठमाडौंमा बसेर सुविधा लिनेहरूलाई मस्ती गर्न दिने परिपाटी छ ।स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिइएको छ्रैन । त्यो भनेको सरकारले कर्मचारीबीच गरेको पूर्वाग्रह हो । त्यसमाथि खटिरहेका कर्मचारीलाई गाउँमा गएनन्, काम गरेनन् भन्ने अनि सिंहरबारको चौघेराबाहिर नजानेले यस्ता कुरा भनेपछि उहाँहरूले माथि फर्केर थुकिरहनुभएको छ । त्यो थुक आफ्नो नाकमा झरिरहेको छ ।
० आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन बाहेक अन्य खारेज गर्ने विषय रहेको छ, तपाइको धारणा के छ ?
यो त सरकार बनेपछी पार्टीहरु खारेज गर्नु पर्छ भनेको जस्तै हो । ‘ट्रेड युनियन नै नराख्ने कल्पना नगरौं । हिजो ट्रेड युनियनलाई नै प्रयोग गर्ने, अहिले चाहिन्न भन्ने ?
० निजामती कर्मचारीको चुनाव कहिले सम्म हुन्छ ?
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाब जेठ १९ मा नै हुने छ ।