काठमाडौं । नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पने कांग्रेस हो भन्दै राष्ट्रवादी बनेका कम्युनिस्ट नेताहरु पनि अब कांग्रेसभन्दा कम छैनन् । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिँदै मर्यादालाई तिलाञ्जली दिएका टोपबहादुर रायमाभmीले अरुण दोस्रो पनि भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिलाएर राम्रो पैसा कुम्ल्याएका छन् । प्रचण्डविरुद्ध गालीपुराणमा डिग्री गरेकाले प्रधानमन्त्रीले पनि लुट्न छुट दिएका छन् । आफनो बाबु भारतीय लाहुरे भएकाले पनि रायमायभmीलाई यो निर्णय गर्न असहज नभएको बताउने गरेका छन् । बाबु भारतीय आर्मीको पेन्सन र ससुराली पनि उही भारतीय सैनिक परिवारभित्रका भएकाले मन्त्री रायमाभmीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर नै अरुण दोस्रो सतलजलाई दिए । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला अरुण पहिलो सतलजलाई अपर कर्णली जिएमआरलाई दिएको हो । सतलजले १० वर्षसम्म लगानी जुटाउन सकेन । ०७५ सालबाट अरुणको काम थालेको त्यहि कम्पनीलाई दास्रो दिएको छ । उता अपर कर्णालीमा जिएमआर पश्चिम सेतीमा चीनको गेजुवा कम्पनीले लगानी आफैँ जुटाएर निर्माण गर्ने भनेको थिए तर ऊर्जा मन्त्रालयमा पुग्ने नेताहरुलाई विद्युतीय परियोजनाको निर्माणको लगानी खोज्ने नाममा पैसा असुल्नमा नै ध्यान छ । वर्षमान पुन ३ वर्ष ऊर्जा मन्त्री भए । पैसामै जोड दिए तर उनका कार्यकालभर विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यानै दिए पनि अहिले १०० मेघावाट विद्युत केन्द्रीय ट्रान्स्मिसन लाइनमा जोड्न नसक्दा खेर गएको छ । ऊर्जामन्त्री रायमायभmी त्यो देख्दैनन्, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सफल व्यवस्थापक भए तर उनले पनि ट्रान्स्मिसन निर्माणमा भन्दा भारतसँग महँगोमा किन्ने नेपालले दिँदा सस्तोमा विद्युत् दिने पौरखी कामलाई जोड दिए । कुलमानले प्राधिकरणको सुधार गरेकै हुन् तर उनलाई प्राधिकरणभित्रै असहयोग थियो । बालुवाटार उनीसँग सकारात्मक थिएन । घुस नदिनेप्रति शासकहरु सकारात्मक हुँदैनन् कुलमानले काम गरे, आफैँले खाए । दोस्रो कार्यकाल थप्न जनदबाब थियो तर प्रधानमन्त्री ओली र उनको मण्डलीलाई थैली बुभmाउने हितेन्द्र शाक्यजस्ताको खोजी भयो । उनलाई बालुवाटारबाट नियन्त्रण गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय हाँकेको ऊर्जामन्त्री रायमायभmीलाई लोडसेडिङको निरन्तरता भए पनि यसबारेमा ध्यान छैन । कुलमानले जाने बेलामा भनेका थिए, लोडसेडिङ कसैले चाहेर हुँदैन । ट्रान्स्मिसन लाइनको व्यावस्थापन सुधार्ने र पुरानो तार फेर्दा भार थेग्छ लोडसेडिङ हुँदैन । नेपालको पानी जनताको लगानी सुरु गरेका जनार्दन शर्माको समयमा बूढिगण्डकीको कुरा निकै उठ्यो । उनी मन्त्रीबाट गएपछि ऊर्जामन्त्री जो माओवादी कित्ताकै थिए, उनीहरुले चासो दिएनन् ।
तत्कालीन एमालेकै पहलमा ०५४ सालमा भारतलाई दिएको महाकाली नदीको डिपिआर अभmै बनेको छैन । प्रधामन्त्री ओली महाकालीको गल्तीलाई लिपुलेक र कालापानीको भूमिबाट सुधार्ने भन्दै थिए तर चुच्चे नक्सा अंकित पाठ्यपुस्तक उनैले बजारमा जान दिएनन् सत्ता स्वार्थको राष्ट्रवादले सबै नेता नांगिएका छन् । जलस्रोतको लगानी र आम्दानीमा पनि व्यवहार उस्तै छ । काम चलाउ सरकारको टोली कमाउन लागेको बेला सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली पनि किन खरो हुने भनेर भ्रष्टहरुप्रति खरो हुन छाडेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भजाएर खाने नेताहरुले नेपाल ट्रष्टको नाममा भ्रष्टचार गरिरहेका छन् ।
