दलाल पुँजीवादले स्रोतको व्यापारीकरण र निजीकरण तीव्र

कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै नेपालमा अहिले दलाल पुँजीवादी विकासको लहर चलेको छ । नेपालमा संसारै खाएर आएका विदेशीहरुको पक्षपोषण गर्नेहरु सक्रिय भएका छन् । सरकार दलालहरुले नै चलाएका छन् भने विकास परियोजनाहरु छान्ने र बनाउने कामहरु उनीहरुकै हातमा गएका छन् । नेपालको जंगल, जमिन, जल र जनशक्तिको तीव्र व्यापारीकरण र निजीकरण भएका छन् । प्राकृतिले दिएको नेपालको हरेक स्रोतमा सबै नेपालीको समान अधिकार हुने भए तापनि पुँजीवादी दलालहरुले नेपालको राजकीय सत्ता कब्जा गरी बसेको हुँदा उक्त बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरुको निजीकरण र व्यापारीकरण गरिएका छन् । यो भन्दा पहिले नेपालको विकास र राजनीतिमा विदेशीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको थियो भने अहिले त्यस्तो हस्तक्षेप विदेशीका दलालहरुबाट हुने गरेका छन् । नेपालको राजनीति र विकासमा विदेशीले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरु र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गरी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएकामा अब त्यसको ठाउँमा दलालहरुको अत्याधिक प्रयोग हुन थालेको देखिएको छ । विदेशी बैंकहरुले दिने अनुदान र ऋण सहयोगमा राखिएका कडा सर्तहरुले नेपालको विकास र राजनीतिलाई नै प्रभावित तुल्याउने गरेको छ । उदाहरणका लागि नेपालले अति महत्व दिएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनालाई नै लिन सकिन्छ । विदेशी बैंकले उक्त परियोजनामा ऋण लगानी गर्नका लागि राखेका सर्तहरुले नेपाल सरकारको संरचनामा उथलपुथल पारेकाले उक्त परियोजना पूरा गर्न नेपाल सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाएर पचाउनु बराबर नै भएको थियो । उक्त परियोजनामा कति भ्रष्टाचार भए र कति ठेकेदारहरु फेरिए साँधी नै छैन । अहिले भर्खरै परीक्षण र सञ्चालनको चरणमा प्रवेश गरेको उक्त परियोजनाको चुनौती अझै सकिएको छैन । खानेपानी वितरणका लागि तयार पारिएका पाइपलाइनहरु र संरचनाहरु कति भरपर्दो र गुणस्तरका छन् भन्ने कुराहरुको एकीन हुन बाँकी नै छ । नेपाल अहिले पनि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा कायमै छ । नेपाल सरकारको हालैको अनुरोधअनुसार नेपाल सन् २०२७ भित्र विकासशिल मुलुकको सूचीमा पर्ने पक्का भएको छ । तत्पश्चात नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत विदेशीले नेपालको विकास र राजनीतिमा गर्दै आएको हस्तक्षेपमा कमी आउने छन् । नेपाल अहिले दलाल पुँजीवादको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । विदेशीले आफ्ना एजेन्टहरुमार्फत नेपालको राजनीति र विकासमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य अहिले तीव्र पारेका छन् । नेपालमा ठूलो राजनीतिक विवाद ल्याउन सफल अमेरिकी एमसिसी परियोजना यसैको नतिजा हो । लगभग ४० खर्बको अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालका लागि ५५ अर्बको एमसिसी परियोजना केही पनि होइन तर पनि नेपालका कमिसनखोर नेताहरु त्यसैका लागि लुछाचुँडी गर्दै छन् । खिचा कुकुरहरुको बीचमा हड्डी फालेझैँ गरी विदेशीले सानो एउटा परियोजना फालिदिन्छन् त्यसैमा कमिसन खाने लोभले नेपालका नेताहरु लुछाचुँडी गर्न थाल्छन् । नेपालको राजनीति अमेरिकी एमसिसी परियोजनाले गर्दा नराम्रोसित प्रभावित भएको छ । सानो मुलुक भए पनि नेपाललाई प्राकृति देवीले धेरै कुराहरु दिएकी छन् जसको सही उपयोग गर्न नजानेकाले नेपाली जनता गरिब भएका छन् । नेपाली जनताले छानेका नेताहरु विदेशीले गरेको पुँजीवादी विकासहरुबाट साह्रै प्रभावित छन् । त्यहि कुराको फाइदा उठाउँदै विदेशीका दलालहरुले नेपालका शीर्ष नेताहरुसम्म आफ्ना पहुँच बढाएका छन् । नेपालमा अब पुँजीवाद मात्र होइन दलाल पुँजीवादको पनि विकास भएको छ । नेपालका नेताहरुदेखि लिएर निजामति अधिकारीहरुसम्मलाई विदेशीका दलालहरुले नतमस्तक तुल्याएका छन् । नेपाली जनताले भोट हालेर चुनेका सांसदहरुदेखि सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरुसमेत विदेशीका दलालका प्रभावमा परी भ्रष्टाचार र राष्ट्र विरुद्धको अपराधमा भागीदारी भएका छन् । नेपालमा राष्ट्रवादीहरुको अभाव बढेको छ त्यसैले दिनमै चिराग बालेर खोज्दा पनि एक सच्चा राष्ट्रवादी पाउन कठिन भएको छ । नेतादेखि लिएर उनीहरुका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुसमेत विदेशीका दलाल भरिया भएर सेटिङ मिलाउँदै हिँडेका छन् । नेपालका संसदहरु विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुको भत्ता खाने भएका छन् । कोरोनाकाल भएकाले उनीहरुको विदेश घुम्ने र भत्ता खाने शृंखला भने अहिले चालु छैन । विदेशी एजेन्टहरुले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्रोतहरु जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । अरु ठाउँको के कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारकै सरकारी घरजग्गाहरु बिचौलियाले खाएका छन् । नेपालको जंगल, जमिन, जल र जनशक्तिमा सबै नेपाली जनताको समान उपभोग गर्ने अधिकार छ । तर केही भ्रष्टाचारी र अपराधी मनोवृत्ति भएका नेताहरु र सरकारी निजामति अधिकारीहरुले नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरुलाई धमाधम लामो अवधिको लिजमा दिएर निजीकरण गराएका छन् । फलस्वरुप नेपालको जंगल र खुला हरियालीका लागि छाडिएका सार्वजनिक खुला जमिनहरु भटाभट मासिएका छन् । जलको पनि हालत उस्तै बन्दै गएको छ । ठूला साना सबै नदीहरुमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि ३० देखि ३५ वर्षे लामो अवधिको लिजमा निजीकरण गरिएका छन् फलस्वरुप नेपाली जनता जलको समान उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । नेपाल ट्रष्टको नाममा भएको धरजग्गाहरु पनि निजी व्यवसायीहरुलाई लामो अवधिको लागि लिजमा दिएर निजीकरण गरिएका छन् । यति समूहले गोकर्णको सरकारी जंगल ८० वर्षको लिजमा लिएको छ र सोजंगल क्षेत्र नेपाली जनताले समान रुपमा उपभोग गर्न नपाउने भएको छ । उता चण्डेश्वरीको सरकारी जंगल र जमिन पनि निजी व्यवसायीले कौडीको भाउमा सलामी तिरी लामो समयका लागि उपभोग गर्न पाएका छन् । यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरु छन्, जसमा अनेक भ्रष्टाचारी र अपराधी नेताहरु र सरकारी अधिकारीहरुको मिलोमतोले राष्ट्रको अमुल्य स्रोतहरु मास्ने कामहरु भएका छन् । यसरी राष्ट्रका अमूल्य स्रोतहरु मास्दै जाँदा एकदिन राष्ट्रका सबै स्रोतहरुको निजीकरण सम्पन्न हुनेछन् र नेपाली जनता त्यसको समान उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट पूर्णरुपले वञ्चित हुनेछन् । यस्तो हुँदाहुँदै एकदिन नेपालीको पछिल्लो पुस्ताको निमित्त कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतहरु बाँकी बच्ने छैन । यस्तो अवस्था आउनबाट रोक्नका लागि नेपाल सरकारले अहिले नै नीति र योजना बनाउनु पर्छ । दिगो विकासको अवधारणा पनि यहि नै हो । नेपाल सरकारले वर्तमानमा भएका नेपाली जनताले मात्र होइन, उनीहरुको भविष्यको सन्तानले समेत समानरुपले उपभोग गर्ने अधिकारलाई नियम कानुन बनाएर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । धेरै लामो अवधिका सार्वजनिक स्रोतहरुको निजीकरण गरिनु हुन्न । राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतहरुको सबैले समानरुपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले नै सेटिङ गरी–गरी राष्ट्रको स्रोतहरु निजीकरण गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । सहरमा हरियालीका लागि खाली छाडिएका सार्वजनिक जमिनहरु घरजग्गाका बिचौलियाहरुले खेदो गरेका छन् । निजी व्यवसायीहरुले त्यस्तो जमिनहरु लिजमा लिएर त्यसमा व्यापारिक भवनहरु बनाएर तीव्र व्यापारीकरण बढाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जमिनहरु लिजमा दिएर त्यसमा व्यापारिक भवनहरु बनाउन अनुमति दिएको देखिन्छ । नेपालका अन्य महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुले पनि यस्तै व्यापारिककरणलाई तीव्ररुपले अगाडि बढाएका छन् । व्यापारीकरण संस्थाको आम्दानी बढाउनका लागि राम्रो मानिए पनि अति व्यापारिककरणलाई भने रोक्नै पर्ने हुन्छ । किनकि अति व्यापारिककरणले नेपाली जनातको प्राकृतिक स्रोतहरुमाथिको समान उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याएको देखिन्छ । जलको उपयोग पनि नेपालमा समानताको आधारमा भएको छैन । धेरै बर्ष लामो लिजमा जलविद्युत् आयोजनाहरु बनाउन दिएकाले सीमित व्यक्तिहरुलाई बढी फाइदा हुने तर आमनेपाली जनताले भने केही नपाउने अवस्था अहिले बिद्यमान छ । त्यसैले जलस्रोतबाट हुने फाइदालाई समान रुपमा नेपाली जनताले पनि पाउन सक्ने व्यवस्था लिज ठेक्काको सर्तमा राख्न जरुरी छ । वन जंगलको विकास छोटो समयमा गर्न सकिन्न त्यसैले प्राकृतिक रुपमा नै भएका जंगलहरुको विनास गर्नु हुँदैन र सकेसम्म जोगाउने उपाय नै अपनाउनु पर्छ । पूर्वाधार विकास गर्नका लागि भएका जंगल मासिने गरी सस्तोमा सलामी लिएर व्यवसायीहरुलाई दिनु हुँदैन । यसो गर्दा वन जंगल मासिने र त्यसबाट हुने फाइदा व्यावसायीले मात्रै उठाउने तर वतावारणमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको नोक्सानीबाट भने आम जनता पीडित बन्नेछन् । अहिले नेपालको जनशक्तिबाट फाइदा विदेशी मुलुकहरुले नै लिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी दिने पेसामा लागेका नेपाली व्यवसायीहरु धेरै छन् । उनीहरुले विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरुसित कमिसन लिएर नेपालबाट सस्तोमा जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने गरेका छन् । यस्तो जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवसायमा अति व्यापारिककरण भएको छ । मानव तस्करीजस्ता कानुनले रोक लगाएको गतिविधि धेरै नाफा कमाउने उद्देश्यले हुने गरेका छन् । महिला कामदारहरुको तस्करी गरी उनीहरुलाई यौनजन्य व्यवसायमा जबरजस्ती लगाएको आरोप पनि नेपालका सक्रिय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुमाथि बेलाबेलाम लाग्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठूलाठूला ठगी काण्डहरु पनि नेपालमा भएका छन् जसमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरुदेखि निजामति कर्मचारीहरुसमेत मुछिएका छन् । नेपालमा हाल कायम रहेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा दलालहरुको भूमिका निकै धेरै छ । दलालहरु नेपालको राजनीतिदेखि विकासे परियोजनाहरुमा धेरै सक्रिय छन् । उनीहरुको मुख्य उद्देश्य भनेको राजनीति र विकासको व्यापारिककरण र राष्ट्रिय स्रोतहरुको निजीकरण नै हुन् । त्यसैले बिचौलियाहरुको संक्रमणबाट नेपालको बहुमूल्य राष्ट्रिय स्रोतहरु जोगाउनका निमित्त दलाल पुँजीवादलाई दरुत्साहित गर्नुपर्छ ।