सम्पादकीय
मुलुकको राजनीतिक अवस्था संवेदनशील र अन्योलबाट गुज्रिराखेको अवस्थामा गत साताको बिहीबार नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा तीनबुँदे सहमति भएको छ । यो सहमति भएसँगै विद्रोहको बाटोमा गएको चन्द नेतृत्वको नेकपा मूलधारको राजनीतिमा आएको छ । यो घटनालाई वर्तमान सरकारको ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ । तीन वर्ष अगाडि पनि केपी ओली सरकारले मधेसमा पृथकतावादी राजनीति गरिराखेका सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने गरी सहमति गरेको थियो । र, अहिले सिके राउतले जनमत नामक राजनीतिक दल खोलेर मुलधारमा राजनीति गरी राखेका छन् ।
गत बिहीबार सरकारीतर्फको वार्ता टोली र चन्द नेकपाको वार्ता टोलीका बीचमा भएको तीनबुँदे सहमतिलाई गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी अोली र चन्द नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले हस्ताक्षर गरेर भएको सहमतिलाई सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सरकार र नेकपा बीचमा भएको तीनबुँदे सहमतिमा सरकारको तर्फबाट नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र उनीहरुलाई काराबासबाट मुक्त गर्ने तथा नेकपाले पनि हतियार परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने उल्लेख छ । गत बिहीबार सरकारी र चन्द नेकपा बीचमा सहमति भएलगत्तै कारागारमा रहेका यो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने र उनीहरु माथिको मुद्दा फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको छ ।
१० फागुन ०७५ मा नेकपा चन्दका कार्यकर्ताले भैँसेपाटीस्थित एनसेलको कार्यालयमा बम विष्फोट गराएपछि र उक्त बम विष्फोटमा परेर एक जना बटुवाको निधन भएपछि सरकारले २८ फागुन ०७५ मा यो पार्टीलाई आतंकवादी घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको तर्फबाट प्रतिबन्ध लगाए पनि चन्द नेकपाले हिंसात्मक गतिविधिलाई भने यथावत नै राखेको थियो । वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने भन्दै अहिलेको राज्य व्यवस्थाका विरुद्धमा हतियार उठाइराखेको चन्द नेकपा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाका निम्ति एउटा चुनौतीको रुपमा देखा पर्न थालेको थियो र यही कारणले गर्दा समाजमा आतंक र असुरक्षाको भाव पनि जन्मिएर बढ्न थालेको थियो । यो स्थितिमा सरकार र नेकपाका बीचमा तीनबुँदे सहमति भएर विद्रोही नेकपा मूलधारको राजनीतिमा आउनुलाई एउटा ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ । किनभने नेकपा चन्द शान्ति सुरक्षाका लागि मात्र होइन, संधिवानका लागिसमेत चुनौती बन्न थालेको थियो ।
तर नेकपा र सरकारका बीचमा तीनबुँदे सहमति भएसँगै केही प्रश्न भने जन्मिन पुगेको छ । नेकपाका कार्यकर्ताले अमानवीय ढंगले निर्दोष सर्वसाधारणको गरेको हत्या प्रकरणहरुलाई यो तीनबुँदे सहमतिले कसरी लिन्छ र त्यस्ता अमानवीय घटनाका दोषी नेकपा कार्यकर्ताले कानुन बमोजिमको सजायँ पाउँछन् की उनीहरुलाई राजनीतिको आवरणमा तीनबुँदेलाई ढाल बनाएर उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने यक्ष प्रश्नको जावफ नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् भने चन्द नेकपाका लडाकूहरुसँगै उनीहरुसँग रहेको हतियारको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नले पनि जवाफ पाउन सकेको छैन किनभने नेकपाले वर्तमान व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउँदा लडाकू र हतियारलाई मुख्य रुपमा उपयोग गर्ने गरेको थियो । तर गत बिहीबार भएको र गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको तीनबुँदे सहमतिमा लडाकु र हतियारका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकाले यो सहमति प्रति नै गम्भीर प्रश्न उठिराखेको छ ।
