सहकारीका साधारण सभा भत्तामुखी मात्र हुँदै छन् कि क्या हो ?

भोला खतिवडा
सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा २९ हजार ८ सय ८६ वटा सहकारी रहेका छन् । यी सहकारी संस्थाहरुमा ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सदस्य भएका छन् । यो आँकडा हेर्दा कुल नेपालीहरु मध्ये २८ प्रतिशत जनसंख्या सहकारी अभियानमा आवद्ध भएको देखिन्छ । लैंगिक रुपमा हेर्ने हो भने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको पाइन्छ । सहकारीमा महिला सदस्य संख्या ४० लाख ९२ हजार ३ सय ९५ रहेका छन् भने पुरुष संख्या ३२ लाख १५ हजार ६८ रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
सहकारीको फैलावटको हिसाबले करिब करिब नेपाल समेटिएको छ । डोल्पाका ३ र मनाङ जिल्लाका १ गरी ४ वटा स्थानीय तहाबाहेक सबैमा सहकारी रहेको पाइन्छ । अर्थात्् ७४९ वटा पालिकामा सहकारीको उपस्थिति रहेको छ । केवल ४ वटा स्थानीय तहमा मात्र सहकारी संघ संस्था शून्य रहेको देखिन्छ । (स्रोत सहकारी विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित ‘सहकारी झलक २०७७’ )
सहकारीको संख्या, फैलावट अवस्था हेर्दा २८ प्रतिशत नेपाली मात्र सहकारीमा समेटिएको आंकडा धेरै विश्वस्नीय देखिँदैन तैपनि सरकारी आधिकारिक निकायको अनुसन्धानलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै दस्तावेज भेटिएको छैन ।
सहकारी कुनै परियोजना होइन भने कुरा लेख्नै परेन । भन्नै परेन । यो अभियान वा आन्दोलन हो । अझ रोचक पक्ष त सहकारी सम्वन्धी काम गर्ने वा नियमन गर्ने तालुक अड्डा सहकारी विभागले नै सहकारीलाई आन्दोलनको संज्ञा दिएको छ । सायद सरकारी निकायको वेबसाइटमा यसरी आन्दोलन भनी उल्लेख भएको पहिलो हुनसक्छ । सहकारी विभागको वेबसाइटको परिचय खण्डको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘आज विभागले आफ्नो साठी वर्ष बढीको कामलाई अधिक सन्तोषका साथ हेर्न सक्दछ कि देशमा पूर्ण आकारमा फैलिएको सहकारी आन्दोलन छ ।’ भन्ने वाक्य लेखिएको छ ।
सहकारी विभागको लेखाइ तथा आंकडाको आधारमा धक फुकाएर लेख्न सकियो कि सहकारी आन्दोलनमा नेपालको कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत लागेका छन् । अर्थात् आन्दोलनरत छन् । यो सहकारी आन्दोलन दलीय होइन तर राजनीति भने पक्कै हो । सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सहकारी आन्दोलन हो । सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा काम गर्नु पनि राजनीति नै हो तर दलीय होइन । हाम्रो परिवेशमा आन्दोलन भन्ने शव्दावली प्रयोग गर्दा दलीय कुरा अनी ढुंगामुढासमेत सम्झने भएकाले अभियान भन्ने शव्दावली बढी सुहाउने देखिन्छ ।
सरकारी आंकडालाई आधार मान्दा सहकारी अभियानले नेपालको एक तिहाई जनसंख्या पनि नसमेटिएकोले यसमा अझै विस्तार गर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थात् सहकारी अभियान अझ धेरै विस्तार हुने अवसर छ । सहकारी अभियन्ताहरुले अभियान सुदृढीकरण गरेर मात्र पुगेन विस्तार कैं लागि काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि अभियानहरु नियमित सञ्चालन हुनका लागि कम्तीमा ३ वटा विशेषताहरु हुन आवश्यक हुन्छ । पहिलो संगठित, दोस्रो वैधानिकता र तेस्रो नियमित आर्थिक स्रोत । सहकारीमा यी तिनवटै कुरा हुने भएकोले यो दिगो छ । कहिल्यै सकिँदैन । यो अभियान संगठित छ । यो अभियानले भूगोललाई पनि ख्याल गर्दछ । त्यसैले यसलाई सामुदायिक अभियान पनि भन्न सक्छौँ । त्यति मात्र होइन यो अभियान भएकोले सहभागितामूलक विश्वास विश्वास राख्छ । सामान्यतयः सामुदायिक अभियानहरु सहभागितामूलक हुने गर्दछन् ।
सहभागिता वा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा दुई खाल्का प्रजातन्त्र वा विश्वास हुने गर्दछन् । एक सहभागितामूलक हो भने अर्को प्रतिनिधिमूलक । जहाँ सहभागितामूलक अभ्यास गर्न सकिन्छ त्यहाँ प्रतिनिधिमूलक गर्नु राम्रो होइन । शासन विश्वास होस् वा संस्था सञ्चालन प्रक्रियामा त्यसका सबै सदस्य वा अधिकारवालाहरुको सामूहिक उपस्थिती भएर सामूहिक छलफल गरेर कुनै खास महत्वको विषयमा निर्णय गर्नु सबैभन्दा राम्रो हो । सम्भव हुन्थ्यो भने ३ करोड नेपाली जम्मा भएर संविधान बनाउनु राम्रो हुन्थ्यो । त्यही तरिकाले सरकार पनि चयन गर्न सके झन् गज्जब हुन्थ्यो तर त्यो सम्भव नभएर हाम्रा प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेखियो ।
सहभागितामूलक विश्वासमा पनि सानोतिनो सबै काममा सबै जम्मा हुने भेला हुने छलफल गरिरहने पनि होइन । कम्तीमा पनि वर्षको एकपटक सबै अधिकारवाला सदस्यहरु भेला हुने, त्यही भेलाबाट नेतृत्वकर्ता वा समिति छनोट गर्ने, समितिले गरेको कामको समीक्षा गर्ने, आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने काम चाहिँ हुनै प¥यो । यो सहभागितामूलक विश्वासको मर्म हो । सम्भव हुँदासम्म सहभागितामूलक अभ्यास नै अपनाउनु पर्दछ । जहाँ सम्भव छैन, त्यहाँ मात्र अरु विकल्प खोजिनु पर्दछ । जुन प्रतिनिधिमूलक अभ्यास हो ।
सामुदायिक अभियानमा सहभागितामूलक अभ्यास सम्भव छ । सहकारी पनि सामुदायिक अभियान हो । सरकारी निकायले समेत सहकारीलाई आन्दोलन मानेको हुँदा यो प्रतिनिधिमूलक होइन भन्ने पुष्टि गर्दछ । सामान्यतय अभियान वा आन्दोलन प्रतिनिधिमूलक हँुदैनन् । जनआन्दोलन प्रतिनिधिमूलक होइन । नेपालमा भएका सबै आन्दोलन प्रतिनिधिमूलक होइनन् । सहभागितामूलक नै हुन् ।
जहाँ सहभागितामूलक अभियान सम्भव हुँदैन त्यहाँ मात्र प्रतिनिधिमूलक हुन्छ । आन्दोलन सहभागितामूलक हुन्छ तर आन्दोलनकारीको तर्फबाट वार्ता गर्नु प¥यो भने आन्दोलनरत सबै सहभागी हुन सक्दैनन् । त्यो बेलामा आन्दोलनकारीहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु छान्न सक्छन् । जसलाई वार्ता टोली भन्न सकिएला । ती अगुवा वा नेतृत्व हुन् । यो टोलीले आफनो राजीखुसीबाट सबै काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरु प्रतिनिधि मात्र हुन् । सार्वभौम अधिकारवाला होइनन् । आन्दोलन सहभागितामूलक नै हो । तर, सहकारीको सञ्चालन समिति भने प्रतिनिधिमूलक हुन सक्छ । सहकारीको मालिक सेयर सदस्यहरु नै हुन् । यो मालिकत्वको प्रयोग साधारण सभाबाट गर्ने छन् । जुन सहभागितामूलक भएमा अब्बल मानिन्छ ।
सहकारी अभ्यास सहभागीमूलक हो भने सञ्चालक समिति प्रतिनिधि हुन् । प्रतिनिधिको सन्दर्भ आउनासाथ समावेशी प्रकृतिको हुन जरुरी हुन्छ ।
सहकारी आन्दोलन वा अभियान भएकाले यो सहभागितामूलक हुनु पर्दछ । तर राज्यले बनाएको नीति तथा कानुन र अहिले भइरहेको केही सहकारीको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सहभागितामूलक भएको भेटिन्न । सहकारी एकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने अवधारण सहकारी ऐन, ०७४ ले लिएको छ । संघीय मन्त्रीले सहकारीहरुको संख्या ५ हजार मात्र बनाउने भन्ने उद्घोष गरेका छन् । यसले सहकारीलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउन बाध्यता सिर्जना भएको र हुँदै छ । सहकारी ऐन, ०७४ ले दुई हजार वा सो भन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले प्रतिनिधिमूलक साधारण सभा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीको सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धी लेखेको प्रावधान अचम्म लाग्दो छ । सहकारी ऐन, ०७४ को दफा ४१ को उपदफा १ मा साधारण सभाबाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था राखिएको छ । सोही दफाको उपदफामा २ मा समितिमा उपलब्ध भएसम्म ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्दछ भनी लेखिएको छ । सहकारीको सेयर सदस्यमा पुरुषभन्दा १२ प्रतिशत बढी महिलाको सहभागिता भएको सरकारी आंकडा देखिन्छ । ऐनमा चाहिँ ¬‘उपलव्ध भएसम्म’ भन्ने वाक्यांश राखिन्छ । सहभागिता, प्रतिनिधित्व र समावेशीका सन्दर्भमा विडम्बनापूर्ण व्यवस्था हो । यसले सहभागितालाई उत्साहित बनाउँदैन ।
सहर केन्द्रित सहकारीहरु बैंकभन्दा कम छैनन् । एटिएम, मोबाइल बैंकिङजस्ता सुविधा दिइरहेका छन् । सुविधा दिनु नराम्रो होइन । तर धेरै सदस्य बनाउने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । २० हजार, ३० हजार सदस्य भनी धेर संख्या देखाउनु गौरव मान्न थालियो । जति धेरै सहकारी एकीकरण ग¥यो, त्यत्ति गजबको सहकारी भन्न थालियो । त्यो पनि नराम्रो होइन होला । तर सहभागितामूलक विश्वास हराउनु चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।
सहकारीको साधारण सभा प्रतिनिधिमूलक बनाउन थालियो । सञ्चालक समिति र कर्मचारीले पालो मिलाएर वडा वा स्थानीय तहमा गएर सेयर सदस्यको उपस्थिति उठाउने र खाजा भत्ता बाँड्ने काम हुन थाल्यो । वडा वा पालिकाबाट को को प्रतिनिधि अन्तिम साधारण सभा नाम गरेको इभेन्टमा जाने सेयरसदस्यलाई नै पत्तो हुन छाड्यो । निर्णय पुस्तिका प्रमाणित गर्ने सेयर सदस्य को हो भनेर पहिचान गर्ने काम पनि गोलमाल हुन थाल्यो । जो अनुकूल पर्दछ उसैलाई सही गर्न लगाउने चलन होलाजस्तो भइसक्यो ।
प्रतिनिधिमूलक नगरी एकै साधारण सभा गर्ने भए पनि १०÷१५ हजार सेयर सदस्यलाई एकै ठाउँमा भेला गराउँदा कस्तो साधारण सभा होला ? बिहानदेखि खाजा भत्ता बुझ्ने लाइन हुन्छ । त्यो दिन सहि गराउने पैसा बाँड्ने काममा सबैको ध्यान हुन्छ । प्रतिवेदन वाचन गर्ने कर्मसम्म हुन्छ । त्यस स्थानमा राखेको ५० वटा कुर्सी भरिँदैनन् । भत्ता बुझ्नेमा लामो लाइन हुन्छ । केही सचेत सेयर सदस्य प्रतिवेदन वाचन गर्ने स्थानमा बसेर सुनी छलफलमा भाग लिन थाले ने अनौठो मानिन थालियो । यस्तै हो त सहभागितामूलक सहकारीको अभ्यास ?
यहि तरिकाले केही वर्ष निरन्तरता पाउने हो भने साधारण सभाको परिभाषा र काम नै बदलिन सक्छ । साधारण सभा भनेको खाजा भत्ता लिने दिने भन्ने हुन सक्छ । अथवा सेयर सदस्यले साधारण सभा भन्ने शब्दावली बिर्सन सक्छन् । अनी भन्न थाल्नेछन्, आज सहकारीमा पैसा लिन जानु छ । अथवा साधारण सभा भनेकै पैसा बुझ्ने मेला हो भन्ने हुन सक्छ ।
सबै सहकारीमा यस्तै अवस्था छ भन्न खोजेको होइन तर धेरै सदस्य भएका सहकारीको हालत पक्कै यस्तै छ भन्न भने हिच्किचाउनु पर्दैन । ३ अंक वा सो भन्दा तल सेयर सदस्य भएका सहकारीमा अझै पनि सहभागितामूलक साधारण सभा हुने गर्दछन् । सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन पेस गर्ने छलफल गर्ने, सामूहिक छलफलबाट नेतृत्व चयन हुने गरेका छन् । तर ४ अंक वा सो भन्दा बढी सदस्य भएकाहरुमा यो प्रक्रिया अनुशरण गर्न सम्भवै छैन ।
सहकारीका साधारण सभाहरु बैंकको जस्तो हुन थालेको देखिन्छ । बैंकको साधारण सभा कहाँ कता हुन्छ ? धेरै सदस्यहरुलाई अत्तोपत्तो नै हुँदैन । कोही आए पनि नआए पनि खासै मतलबको विषय बन्दैन । जसको धेरै पैसा लगानी छ उसैको बढी चासो हुन्छ । सहकारीको पनि त्यस्तै त हुने होइन, चिन्ताको विषय पक्कै हो ।
सेयर सदस्यको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो साधारण सभा नै हो । त्यस थलोमा सदस्यहरुको उपस्थित हुन नसकेपछि अभियान कसरी रहला र ? ऐनले गरेको बाध्यता छ, साधारण सभाको उपस्थितिमा कायम रहेको सेयर सदस्यको ५१ प्रतिशत हुनु पर्दछ भन्ने त्यो प्रक्रियालाई ऐनकेन प्रकारेण मिलाउने मात्र भएको छ ।