गरिबलाई सम्बोधन आवश्यक

कमलराज राई
साँच्चै भन्ने हो भने सरकार हुने खाने वर्गका लागि मात्र भएको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि माथिल्लो वर्गको मात्र हैकम चलिरहेको देखिन्छ । सर्वहारा वर्गको मुद्दा उठाउनुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरु अन्तमा आएर नश्लीयवादमा अल्झेका छन् । तर, जुनसकै जातिमा पनि उँचो र होचो वर्ग हुन्छन्, जसमा उँचो वर्गकाले मात्र राज्यको सुविधाहरु भोग गरिरहेका छन् । अन्त जानै पर्दैन, राज्यबाट दलितको नाममा छुट्टिएको सबै सुविधाहरु तिनै माथिल्लो वर्गले लिइरहेका छन् । ती, गरिब जनताले न त राज्यको सुविधा पाउँछन् न त राज्यसम्म नै पुग्छन् । कतिसम्म भने गरिब र पहुँच नभएकाहरुले सिंहदरबारभित्र छिर्ने हैसियत राख्दैनन् । नेताहरुले अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको बताइरहँदा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती मात्र पुगेको छ । अहिले स्थानीय तहको अनियमितता छानबिन गर्ने हो भने यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भरिन्छ । अनियमितता गर्ने क्रम रोकिएको छैन । बरु, यसको संख्यामा भएको वृद्धिले गाउँ गाउँ नै भ्रष्टाचारयुक्त भएको छ ।
आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनेबित्तिकै अब राजनीतिक मुद्दाहरु सकिएकाले अब आर्थिक मुद्दा मात्र अघि बढ्ने भनेर भनेको वाक्यहरुलाई जनताले बिर्सेका छैनन् । तर, अझै पनि राजनीतिक मुद्दालाई नै अघि बढाएर विकासको नारालाई ओझेलमा पारिएको छ । समृद्धिको नाममा जनतामाथि ऋणको थुप्रो बोकाउने काम भएको छ । नेपालको विकास हेरेर विश्व चकित परेको भनेर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनिरहेका छन् । तर, देशमा तेत्रो विधि विकास भएको देखिएको छैन । बरु तीन तहको सरकार बन्नेबित्तिकै अनियमितताका लहरहरुले मुलुकलाई नै गाँजेको छ । खासगरी स्थानीय तहको आर्थिकदेखि नीतिगत अनियमितताको कुरा गर्ने हो भने जो कोही पनि रिङ्टा लाग्छ । यत्तिको अनियमिता रोक्ने मात्र हो भने मुलुक विकासका लागि विदेशीको ऋण लिनुपर्ने आवश्यक छैन । तर, सरकारले वैदेशिक ऋण लिँदै अनियमितता गर्ने काम गरेको छैन । बरु, उनीहरुलाई राजनीतिक दलको ट्याग लगाउँदै छुट दिने काम भइरहेको छ ।
जनताको नाममा नेताहरुले राजनीति गरिरहेका छन् । मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भए कानुनी शासन आएको भनेर भनिरहँदा यहाँ अरु छोटेराजाहरुको प्रवेशले जनतामा आतंक मच्चिएको छ । गरिबीका कारण जनताले आत्महत्याको बाटो रोज्न पुगेका छन् । यस्तो अवस्थाप्रति सरकारलाई नै मतलब छैन । नेताहरुले कुर्सी पाए पुग्ने भएपछि जनताको गरिबीसँग अनभिज्ञ देखिएका छन् । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर भनिरहेको छ । खासमा नेता र उसका वरिपरि बस्नेहरुको मात्र समृद्ध भइरहेको छ । के केही व्यक्तिको आर्थिकस्तर बढ्दैमा समृद्धि आयो त ? समाजमा धनी र गरिबको खाडल झन्झन बढिरहेको छ । सरकारले धनी वर्गका लागि मात्र काम गरिरहेकाले जनताले झन् दुःख पाइरहेका छन् ।
अहिले वैदेशिक ऋण हरेक व्यक्तिलाई आधा लाखभन्दा बढी पुगेको छ । यत्तिका ऋण रकम कहाँ र कुन कुन शिर्षकमा खर्च भयो ? सरकारले जनतालाई देखाउनुपर्छ । देशको ढुकुटी मात्र नभएर वैदेशिक ऋण लिँदै अनियमितता गर्ने काम रोकिएको छैन । केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुको आर्थिकस्तर माथि पुग्दैमा मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको मान्न सकिँदैन । तर, सरकारले अनियमितता रोक्नेभन्दा पनि आफूनिकटलाई जति सक्छौ लुट भनेर भनिरहेको देखिन्छ । समग्र मानव समाज सामाजिक न्यायसहितको सभ्यताको उचाइमा अग्रसर भएमात्र सोही आधारमा समृद्धिलाई नाप्न सकिन्छ तर त्यस्तो नभएर यहाँ प्रधानमन्त्रीको मुखैमा रहेको समृद्धिले जनतालाई जिस्क्याइरहेको छ । समृद्धि केलाई भन्ने ? केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरु अर्बपति, खर्बपति भए अरु धेरै व्यक्तिहरुले सामान्य मानवीय सुविधा त प्राप्त गरे तर धनी र गरिबको दूरी सामाजिक न्यायको स्तर, मानिसको चेतनाको स्तर र सभ्यताको स्तरमा अन्तर प¥यो भने त्यसलाई समृद्धि भन्न सकिँदैन । आर्थिक मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका प्रधानमन्त्रीबाट नै मुलुकका राजनीतिक अवस्थालाई गिजोल्ने काम गरेकाले उनी नै जनताको पक्षमा छैनन् भन्ने देखिन्छ ।
यता, बजार नियन्त्रणबाहिर गइरहेको छ । व्यापारीले गरेको कालोबजारी हटाउनेभन्दा पनि यसलाई संस्थागत गर्नेतिर सरकार नै अघि बढेको देखिन्छ । सरकारले बजारलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । खासगरी बैंकहरुको लगानी अदृष्य रुपमा भइरहेको छ । बैंकले कुन–कुन क्षेत्रमा के कति लगानी गर्न पाउने ? यसबारे स्पष्ट रुपमा निर्देशन दिनु आवश्यक छ । अहिले बैंकहरुले घर, जग्गामा मात्र लगानी गरेर त्यसलाई बजारभाउसँग दाँजेर आफ्नो आम्दानी बढाइरहेका छन् । बैंकको सबैभन्दा बढी लगानी त्यहि घर, जग्गामा गएको छ । नेपालमा जे जति तरलता चलिरहेको छ, यसको मुख्य अंश भने रेमिट्यान्स हो । तर, अहिले रेमिट्यान्सको मात्रा घटिरहेको छ । कोभिडका कारण मध्यपूर्वका अधिकांश मुलुकमा लकडाउन कायमै छ । यसैले त्यहाँ नेपाली युवाहरु जान सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । रेमिट्यान्स घट्दा बैंकहरुमा तरलताको अवस्था कमजोर भइरहेको छ ।
बजारमा तरलता घट्ने क्रम जारी भएपछि बैंकहरुले तरलता बढाउन ब्याजदर बढाउने तयारी गरिरहेको समाचार बाहिर आएको छ । कोभिड–१९ का कारण चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास र दोस्रो त्रैमाससम्म पनि ब्याजदर घटाएका बैंकहरु तेस्रो त्रैमास नसकिँदै भने निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउने अवस्थामा पुगेका छन् । यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जब बैंकहरुले तरलता तान्न निक्षेप ब्याजदर बढाउन थाल्छन्, तब बजारको सन्तुलन बिग्रन सक्छ । बैंकहरुले तरलता तान्न बढी ब्याज दिने वाचा गरेपछि ऋणिहरुमा यसको भार पर्छ । जब ऋणिहरुमा ब्याजको भार पर्छ तब बजार सन्तुलन कायम नहुँदा बजार नै उथलपुथल हुन जान्छ । कतिपय बैंकरहरुका अनुसार बजारमा तरलताको कमी छैन तर निक्षेपको ब्याज बढाएर ऋणिहरुलाई ब्याज बढाउने योजनाका साथ तरलताको कामी देखाइएको बताउन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुमा यथेष्ट मात्रामा तरलता छ तर कृत्रिम अभाव देखाएर खेल खेल्न थालिएको हो भने सरकारले यसमा निर्ममतापूर्वक पाइला चालेर सम्बन्धित पक्षलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
पुसमध्यसम्म २ खर्बमाथि तरलता रहेको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलता संकुचनको अवस्था पुगेको देखाउ थालिेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २५ फागुनको तथ्यांकानुसार बैंकिङ प्रणालीमा ३४ अर्ब मात्रै तरलता छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुँदै जाँदा ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिएको हो । चैतबाटै निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने र बैशाखबाट कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने बैंकरहरुले बताउन थालेपछि अब आर्थिक सन्तुलनमा केही गढबढ आउने सम्भावना बढेको छ । अहिले तरलताको प्रमुख भार रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । तर, रेमिट्यान्स घट्दा यसको असर तुरुन्तै पर्छ । विगतमा जस्तो १२÷१३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप खोसाखोसको अवस्था आयो भने ऋणिहरुमाथि यसको भार पर्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई कमी गर्न राष्ट्र बैंकले कुनै न कुनै कदम चाल्नै पर्छ । बैंकहरुले चैतबाटै ब्याजदर बढाउन सुरु गरेका छन् । चैत १ गतेबाट लागु हुने गरी दुईवटा बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । यसलाई रोक्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।
व्यापारीको मनपरी भाउवृद्धि र बैंकहरुको ब्याज दरमा गरेको वृद्धिले गरिबको ढाड भाँचिएको छ । गरिब जनताको मुद्दालाई सरकारले बोकेको पाइएको छैन बरु हुने खाने वर्गलाई फाइदा हुने गरी काम गरेको पाइन्छ । नेताहरु पनि कुर्सी नपाएसम्म गरिबको नाममा राजनीति गर्ने, जब कुर्सीमा पुग्छन्, तब गरिबको मुद्दालाई कुनै पनि हालतमा नहर्ने गर्दा जनतामा शासन पद्धतिमाथि नै अविश्वास जाग्न थालेको छ । यो क्रम नरोकिने हो भने अबको जनताको आन्दोलनले विद्यमान नेताहरुलाई पछारेर अर्को शासन व्यवस्था आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । हिजो राजाको विरोध गरेर नथाक्नेहरुले राजाको भन्दा चौगुणा बढी अनियमितता मात्र होइन, हुकुमी शासन चलाउन खोजेकाले जनताले अब अर्को परिवर्तन चाहेका छन् । सरकारले अझै गरिब जनताको मुद्दालाई लिएर अघि नबढ्ने हो भने यसबाट तिनै शासक वर्गलाई नै निक्कै ठूलो हानी पु¥याउने देखिन्छ ।