निजीकरण र व्यापारिककरणले समाजकल्याण प्रभावित

नेपालको सत्तामा बसेकाहरुले प्राकृतिक स्रोतहरुको निजीकरण र व्यापारिककरण गर्ने कामलाई तिब्र पारेका छन । नेपालमा बहुदल आएपछि पञ्चायती कालखण्डमा बनेका कलकारखानाहरुको निजीकरण नेपाली काँग्रेसले सुरु गरेको थियो । सोही दलले नै पञ्चायती काल भन्दा पहिलेनै कोशी र गण्डकी जस्ता नेपालका ठुला नदीहरुको उपयोग गर्न भारतलाई एकाधिकार दिएर नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरुको निजीकरणको शुभारम्भ गरेका थिए । नेपालको जनशक्तिलाई निजीकरण र व्यापारिककरण गर्नेकाम राणा शासन कालमा सुरु गरिएको थियो । नेपालमा राणा शासन चलेका बेला भारतमा अंग्रेजको शासन सत्ता चलेको थियो । नेपालीहरुको बहादुरीलाई देखेर अंग्रेजले सोबेला नेपालमा शासन गर्ने राणाहरु सित मिलेर नेपालीहरुलाई भारतीय अंग्रेजी फौजमा गोर्खा पल्टनको नामले भर्ती गर्न सुरुगरेका थिए । प्राकृतिले दिएको नेपालको जनशक्तिलाई निजीकरण र व्यापारिककरण गर्नेकार्य सोहीबेला देखि नै सुरु भएको थियो । नेपाली जनशक्तिलाई अंग्रेजी फौजमा भर्ना हुन अनुमति दिए वापत सोहीबेला देखिनै राणा शासकहरुले सलामी खाने गरेका थिए र नेपाली जनतालाई बिदेशीको हातमा बेचेर पाएको सलामी राष्ट्रको कल्याणमा खर्च नगरी राणा शासकहरुले निजी आम्दानीको स्रोत बनाएका थिए । सोही कुराको बिरोध गर्ने अहिलेका राजनीतिक दलहरुले पनि सत्तामा पुगेपछि पुरानै चलनलाई कायमै राखेका छन । समय, काल र परिस्थिति अनुसार अहिले तरिका मात्रै फरक फरक अपनाएका छन । नेपालमा कम्युनिष्ट राजनीति गरी सत्तामा बसेका कम्युनिष्टहरुले नेपालमा स्थापित गोर्खा भर्तीकेन्द्रहरुको घनघोर बिरोध गर्ने गरेका थिए । सक्रिय बिरोध गर्दै नेपालको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पारेपछि उहाँहरुले आफुले नेपाली जनता समक्ष बिगतमा गरेका सबै प्रतिवद्धताहरु चटक्कै बिर्सेका छन । अहिले भारत र अंग्रेजहरुले नेपालमा बिगत देखि स्थापित गरी चलाउँदै आएका भर्तीकेन्द्रहरु यथावत कायमै राखेका छन । तिनीहरुलाई बन्द गर्नुको साटो दलहरुले आफ्नै मुख बन्द गरी त्यसको बिरोध गर्न नै बन्द गरेका छन । उल्टै वैदेशिक रोजगारी नीति ल्याएर नेपालको महत्वपूर्ण जनशक्तिलाई बिदेशी दलालहरुको हातमा बेच्न थालेका छन । उहाँहरुले नेपालमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार नीति अहिले मानव तस्करीको रुपमा फस्टाएको छ । मानवले मानवलाई नै आफ्नो निजीफाईदाको लागि बेच्ने गजवको धन्दा व्यवसाय नेपालमा दलहरुले खोलेर चलाएका छन । यस्तो मानवता नै नभएका दलहरुले नेपालको प्रकृतिक स्रोतहरु जंगल, जमिन र जललाई जोगाउने कुरै भएन । पञ्चायत काल भन्दा पूर्वमा नेपालको शासन सत्ता सम्हालेका नेपाली काँग्रेसले नेपालको महत्वपूर्ण जलस्रोत र जलभण्डारको रुपमा निरन्तर वग्ने कोशी र गण्डकीलाई उपयोग गर्ने एकाधिकार भारतलाई बुझाएका थिए । पञ्चायतकालमा नदीनालाहरुलाई बिदेशीको हातमा बेच्ने काम भएन तर जंगल र जमिनको अपचलन भने खुबै गरेका थिए । हरियो बन नेपालको धन भन्नेहरुले नै तराईको जंगल सखाप पारेका थिए । नेपालको तराईमा मानव वस्ती बसाउने नाममा चारकोषे झाडीलाई फाँडेर सखाप पारी त्यसमा अव्यवस्थित मानव वस्तीहरुको बिकास उनीहरुले नै गरेका थिए । सुकुमबासीहरु र पूर्व शैनिकहरुका परिवारजनलाई तराईको जंगल फाँडेर बस्ने अनुमति दिएकाले पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म फैलिएका नेपालको जंगल र प्रतिजमिनहरु सखाप परिएको थियो । सोही प्रतिजमिनहरुको निजीकरण र व्यापारिककरणले अहिले जोड पक्रेको छ । हाल सत्तामा बसेका कम्युनिष्ट राजनीति गर्ने दलहरुले पनि सोही दलाल पुँजीवादी नीति कै अनुसार गरी समय, काल र परिस्थिति अनुसार तरिका मात्रै फरक फरक अपनाएका छन । नेपाली जनशक्तिको दुरुपयोग गर्ने पुरानो शैली गोर्खा भर्तीकेन्द्रहरु कायमै राखिएका छन भने अहिले वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली जनशक्तिको व्यापक दुरुपयोग बढाएका छन । वैदेशिक रोजगारीलाई नाफा कमाउने व्यापार व्यवसायकै रुपमा दलहरुले बिकास गरेका छन । मानवले मानवलाई नै कमिशन खाएर बेच्न पाउने धन्दालाई नै अहिले वैदेशिक रोजगार भन्ने गरिन्छ । नाम फरक भए पनि यो पुरानै धन्दा हो । उहिले भारतीय उपमहादिप र अफ्रिकी महादेशबाट त्यहाँका बसिन्दाहरुलाई जबरजस्ती पानीजहाजहरुमा कोची अंग्रेजले त्यतिबेला उपनीबेश चलाएको अमेरिका लगायतको मुलुकहरु र टापु मुलुकहरुमा लगेर जबरजस्ती खेतीपाती र अन्य खतरनाक व्यवसायहरु गर्ने गराउने गरेका थिए । तिनै आफ्नो मुलकबाट ¬जबरजस्ती लगिएका अफ्रिकी र एशियालीहरु माथि अंग्रेजले रंगभेद नीति अपनाएर लामोकाल खण्ड सम्म दास बनाएका थिए । उनीहरु अहिले स्वतन्त्र भएका छन तर पनि बिगतमा उनीहरुको पितापूर्खा माथि भएको अमानविय अन्यायको तुष र इतिहास कायमै छन । नेपालमा पनि दलहरुले ल्याएको वैदेशिक रोजगरी नीतिले गर्दा नेपालको महत्वपूर्ण जनशक्तिलाई कौडीको भाउमा उपयोग गर्न बिदेशीले पाएका छन र धेरै सस्तो मानवशक्ति भएको हुनाले यो व्यवसाय मानव तस्करीकै रुपमा बिकसित भएको छ । नेपालमा शासन चलाएर बसेका राजनीतिक दलहरुका नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु अहिले यहि धन्दामा नै व्यस्त भएका छन र मान्छेले मान्छेलाई नै बेचबिखन गरी अकुत संपत्ती कमाउन सफल देखिन्छ । यसबाट भएका र हुने नोक्सानी नेपाली समाज र पीडितका परिवारहरुले उठाएका छन भने त्यसको तर मार्ने काम बिदेशीका नाफाखोर व्यवसायी दलालहरुले गरेका छन । नेपालको राजनीतिक दलहरुले पहिले देखि नेपाली जनताले कलंक मान्दै आएको बिदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरुलाई भर्ना गर्ने गोर्खा भर्तीकेन्द्रहरु बन्द गर्न सकेन । यति सम्म ठिकै छ बिदेशीको दबाबले गर्दा सोकाम गर्न सकेन भनी मानौ तर स्वयम उनीहरुनै बिदेशीकै नाफाखोर व्यवसायी दलाल बनेर हिंडेको र नेपाली नागरिककै बेचबिखनमा लागेको कुरा भने नेपाली समाज र नेपाली जनता कसैलाई पनि हजम भएको छैन । राजनीतिक दलहरुका दोहोरो नीति र दुईजिब्रे कुराहरुले गर्दा नेपाली जनता साह्रैनै पीडित भएका छन र त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि दलिय राजनीतिक व्यवस्था ‍कै विकल्प खोज्दै छन । नेपाली जनताको मनमा यतिबेला कतै राजतन्त्रलाई दलहरुको बहकाउमा आएर फाल्ने काम गलत त थिएन भन्ने संका उव्जेका छन । नेपाली जनताको मनमा उव्जेको यो संकाको निवारण दलहरुले चाँडै गर्न सकेन भने नेपालको राजनीतिमा एक नयाँ प्रकारको परिवर्तन आउने संभावना पैदा भएको छ । नेपालको राजतन्त्र, पञ्चायत र नेपाली काँग्रेसकै कतिपय निर्णयहरुको बिरोध गर्दै त्यस्ता निर्णयहरुलाई उल्टाउनु पर्ने माग सहित आन्दोलनको मार्गबाट सत्तामा पुगेका नेपालको कम्युनिष्टहरुले बिगतको शासकहरुले उत्पन्न गरेका राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान खोज्लान वा निकाल्लान भन्ने सोची समर्थन गर्ने नेपाली जनतालाई नै माछा माछा भ्यागुता तुल्याएका छन । उनीहरु स्वयम नै नयाँ तरिकाले राष्ट्रका प्राकृतिक स्रोतहरुको अपचलन गर्नमा जीउज्यान दिएर लागेका छन । नेपालको जंगल, जमिन, जल र जनशक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरु सितै कम्युनिष्ट राजनीति गर्ने नेताहरु मिलेका छन । ठुला जंगल र जमिनको कुरै छोडौ सहर भित्रका प्रतिजग्गाहरु समेत केही बाँकी नराख्ने भएका छन । सहरको प्रतिजग्गाहरु लामो समयका लागि नाफाखोर व्यवसायीहरुलाई लिजमा दिएर त्यसको निजीकरण गरेका छन र त्यसमा व्यापारिक भवनहरु बनाउन दिएर निजी फाइदा उठाएका छन । सहरमा खुला ठाउँ, हरियाली पार्क र बंगैंचाहरु केहि बाँकी राखेका छैनन् । नेपाल भरी यस्ता गतिविधिहरु सञ्चालित छन कतै व्यापारिक मलहरु, कतै भ्यूटवरहरु र कतै होटेलहरु लामो समयको लागि लिजमा लिएका सरकारी प्रतिजमिनहरुमा खडा गरिएका छन । केही पँहुचवाला व्यवसायी जस्तो यती समूह सरकार भित्रै घुसेर सरकारी नियम कानुन नै संसोधन गरी यस्तो धन्दा चलाएका छन । उक्त समूह प्रमं ओली स्वयमलाई प्रभावमा पारी नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको जंगलहरु र जमिनहरु खोजी खोजी लामो लिजमा लिएर निजीकरण गर्दै नाफा कमाउने उद्देश्यले व्यापारिककरण गरेका छन । नेताहरुबाट राजनीतिक दबाब श्रृजनागरी सरकारी अधिकारीहरुलाई मिलाएर आफ्नै सर्तमा मनपरी ढंगले लिजको कागजात बनाएका छन र त्यही लिजमा लिएको सम्पत्ति देखाएर नेपालको बैंकहरु र वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर व्यापारमा लगानी गर्दै आएका छन । शीर्ष नेता प्रचण्ड सित निकट मानिने व्यवसायी अजय सुमार्गीले पनि त्यस्तै प्रकारले प्रचण्डको प्रभाव र नाम भजाएर नेपालको ठुला व्यवसायी बनेका छन । अर्का चर्चित व्यवसयी इच्छा राज तमाङ पनि यस्तै प्रकारका व्यवसायी हुन । उनले पनि राजनीतिक पहुँच र दबाब कै आधारमा सिभिल ग्रुप खडा गरेका छन र सरकारी कर छली गरी अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोप खेप्दै छन । नेपालमा यस्ता नाफाखोर दलाल व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु धेरै छन जो कम्युनिष्टहरु सत्तामा आउनु भन्दा अगाडि कुनै हैषितको थिएन तर कम्युनिष्टले सत्ता चलाउन थाले पछि रातारात करोडपति र खरबपति बनेका छन । भाटभटेनी समूहको पनि व्यापारिक हालत पहिले केही थिएन भने कम्युनिष्ट शासन नेपालमा आएपछि र जनयुद्ध काल देखि नै व्यापारमा ठुलो फड्को मारेको छ जुन असामान्य र असहज नै देखिन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारले गलत नीति लिएको छ र त्यसको लाभ उठाउँदै केही नयाँ व्यापारीहरुले अकुत नाफा कमाएका छन । साथै कम्युनिष्ट नेताहरु र सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि कमिशन खुवाएर व्यापारीहरुले आफ्ना सहयोगी साझेदार तुल्याएर राखेका छन । राज्यले यसरी निजीकरण गर्दै लाने हो भने नेपालमा खुला अकास, खुला जमिन र हरियो बन केही बाँकी रहने छैन । नेपाली जनताको घाम, पानी हावा सबै छेकिने छन । नाफाखोर दलाल व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले अग्ला भवनहरु बनाएर खुला आकासलाई छेकेका छन भने जमिनको गहिरायी सम्म संरचना निर्माण गरी पानीको बहावलाई समेत रोकेका छल । यस्तो कार्यलाई नरोकेमा नेपाली जनताको भविष्यका सन्तानहरु स्वच्छ हावा, सफा पानी र न्यानो घामको लागि पनि भविष्यमा तडपिनु पर्ने हुन्छ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण समाजकल्याणको बिषय तिब्र व्यापारिककरणले गर्दा ओझेलमा पर्दै गएको हुँदा सरकारले तिब्र व्यापारिककरणलाई रोकी समाजकल्याणमा ध्यान दिनु पर्छ र समाजकल्याणको बिषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा पार्नु पर्छ ।