हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट समृद्धिको नारा जति चर्को स्वरमा सुनिन्छ नि यसको धरातलीय यथार्थ चाहिँ ठीक उल्टो भेटिन्छ । आफैँले छुट्टयाएको विकास बजेट खर्चै गर्न नसक्ने सरकारका मन्त्री र ओली पक्षधर सांसदहरू अहिले अर्काे खेलोफड्कोमा लागेको छन् । उनीहरूले टुक्रे आयोजनाहरू अघि तेर्साएर अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरूलाई हायलकायल खेलाउँदै छन् ।
नमानौं मन्त्रीदेखि सांसदको माग, मानौं सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयकै नीतिकै खिलाफ । प्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्रीदेखि सांसदकै तहबाटै दबाब आएपछि नाथे अर्थका कर्मचारीले नीति तेर्साएर मात्र के जोड चलोस् ? निरिह हुँदै धमाधम फाइल सदर गर्न विवश छन् ।
स्रोत छैन भन्दाभन्दै पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका घटना यतामात्र झण्डै ११ अर्ब रकम प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका टुक्रे योजनामा लगेर खन्याउने प्रबन्ध मिलाइसकेका छन् । त्यस्का लागि धमाधम रकमान्तर गर्ने खेलोफड्को चल्दैछ । यो खेलोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीदेखि सेक्युरिटी प्रेस काण्डमा डामिएका गोकुल बाँस्कोटादेखि महेश बस्नेतसम्म रहेको अर्थको विवरण खोतल्दा भेटिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली देशकै नेता बन्नुपर्नेमा उनको झापा मोह यस्तो छ कि सम्मृद्धिको सूचक मानिएको साढे दुई अर्बको भ्यू टावर त्यहीँ ठडिँदैछ । त्यतिले नपुगेर चालु आबको बजेटले छुट्याएको रकमले पुगेन भन्दै अरु ४० करोड रकम झापामै पठाइने तयारी हुँदैछ । ओलीले झापाका केही सडक परियोजनाका नाममा नियम कानुन मिचेर ४० करोड बजेट पठाउन भ्याएका छन् । अर्थ स्रोतका अनुसार, दमक चियादोकान–दहदा सेतिमारी–बालुथान–गौरादह ड्रेन सडक निर्माणका लागि १० करोड बजेट थप गरी पठाइएको छ । दमक कृष्ण मन्दिर–पिठ डाँडा–धरानटोल–सातोमारा–इटहरा जोड्ने सडकका लागि १० करोड, कोहबरा–गैलाडुब्बा महाभारा सडकका लागि १० करोड, सडक डिभिजन झापाअन्तर्गत दमक ९ बाट काठेलाइन दिपेनी मार्ग हुँदै दमक ४ र १० जाने बाटोका लागि ५ करोड १६ लाख थप बजेट झापामा हालिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गृह जिल्ला रुपन्देहीमा पौने तीन अर्ब पठाउन लगाएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङले विभिन्न आयोजना तेस्र्याएर १३ अर्ब माग गरेकोमा अर्थले नियमअनुसार मिल्दैन भन्दाभन्दै पनि ४ अर्ब स्वीकृत भइसकेको छ ।
यस्तै, कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गृहजिल्ला स्याङ्जाका लागि ३० करोड, गोकुल बाँस्कोटाले काभ्रेका ३५ करोड स्वीकृत, साइबर सेनाका कमाण्डर महेश बस्नेतले २९ करोड आफ्नो क्षेत्रका लागि लगिसकेका छन् । ओली खेमाका विकासे मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री हुन वा अरु धमाधम आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजान अनुचित दबाब दिन थालेका अर्थका अधिकारीहरू पीडा पोख्छन् ।
विष्णुप्रसाद पौडेलले रूपन्देहीमा तिनाउ र दानव नदी करिडोर अघि २ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ पारेका हुन् । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नेम्वाङले चतरा–मुलघाट–ओलाङचुङगोला सडक तेस्र्याएर रकम लग्ने व्यवस्था मिलाएका छन् भने कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ का सडक परियोजना सेतीबेनी–डण्डा–नवलपुर सडक र जगत भञ्याङ–मण्डीनाथ–केवरे भञ्ज्याङ–बारीकुना–किसान चापाकोट–गजरकोट सडक दुवैका लागि १५ करोडका दरले ३० करोड लाने व्यवस्था मिलाइसकेकी छन् । महेश बस्नेतले २१ सडक आयोजनालाई ६३ करोड माग गरेका भए पनि अर्थले २९ करोडको मात्रै स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।
यस्तै, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले खोपासी–बन्थाली–कामिडाँडा सडक, बनेपा–रविओली–पाँचखाल सडक भक्तपुर नगरकोट–देउपुर र हिगुवापाटी सडकका लागि ५० करोड थप बजेट मागेकोमा ३५ करोड निकासा भएको छ । खासगरी संसद विघटनपछि साना आयोजनाहरू अघि सारेर अर्थसँग करोडौं रुपैयाँ माग्ने मन्त्री, सांसदहरूले दौडधुप सुरु गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार, यी प्रस्तावहरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै अर्थको बजेट महाशाखासम्म पुगिवरी स्वीकृत भइसकेको छ । ‘जो अगुवा उही बाटो…..’ भनेजस्तो भएपछि अगुवाको सिको गर्दै अहिले अर्थको बजेट महाशाखामा ओलीनिकट मन्त्रीदेखि सांसदहरूको ताँती लाग्न थालेको छ ।
