सरकारको कार्यशैली कस्तो छ भन्ने प्रत्यक्ष दर्शने उसको विकास निर्माणमा भएको प्रगति हेरे हुन्छ । ओली सरकारले समृद्धिको जति अग्लो गफ चुटे पनि पछिल्ला नौं महिनाको विकास निर्माण खर्चको तथ्यांक हेर्दा लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी आम्दानी खर्चको लेखाजोखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको १ चैतसम्मको तथ्यांक केलाउँदा ८ महिनामा ४० प्रतिशत बजेट खर्चन सकेको छैन । झण्डै साढे १५ खर्ब बजेट ल्याइएकोमा ६ खर्ब पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अझैं पूँजीगत (विकास) खर्च निराशलाग्दो छ । पछिल्लो नौं महिनामा जम्मा २३ प्रतिशत हाराहारीमात्र विकासमा खर्चिएको विवरण महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारी लक्ष्य छ, यही आर्थिक वर्षभित्रैमा ३ खर्ब ५२ अर्ब पूजीँगत खर्च सक्ने । तर, पछिल्लो ८ महिनामा ८१ अर्ब १७ करोड रकम मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । यही अवधिमा चालु खर्च चाहिँ ह्वात्तै बढेर ४ खर्ब ५७ अर्ब ३३ करोड सकिएको छ । पूँजीगततर्फ झण्डै २ खर्ब ८१ अर्ब रकम अबको चार महिनामा खर्च गर्नुपर्ने छ । त्यहीकारण अहिले ओली निकटका मन्त्री र सांसदहरूको ध्याउन्न छ, खर्च हुन नसकेको पूँजीगत खर्चलाई रकमान्तर गरी चाहेको स्थान वा परियोजनामा बजेट लैजाने । यता, आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विदेशी ऋण बढेकोमा चिन्तित छन् । ओली प्रधानमन्त्री भए यतामात्र वैदेशिक ऋण ह्वात्तै बढेर ५ खर्ब नाघेको छ । जसमध्ये वैदेशिक ऋण ३ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ७३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढेको हो ।
