रामचन्द्र
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले पनि पुस ५ गते नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सदर गर्दै आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई राजनीतिक क्षेत्रसँगै नागरिक समाज र कानुन व्यवसायीले समेत संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरेको प्रहार भनेर चर्को आलोचना गरेका थिए । यो मामिलामा मर्यादा र आचार संहिताविपरीत मुलुकका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले समेत संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । तर, संसदमा उपस्थित र निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका तीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीले भने प्रधानमन्त्रीको यो कदमप्रति औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिएनन् ।
२०४७ सालको संविधानले बहुमतमा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार दिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले यो विशेष अधिकारको दुरूपयोग गरी राजनीतिक अस्थिरता बढाउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यो संविधानमा विशेष परिस्थितिबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार नदिएको दाबी यो संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने गरेका थिए । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न नै सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले पनि विशेष परिस्थितिबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधान संविधानमा राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना अहिले पनि भई राखेको छ र यसैलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट समेत परेका थिए । र, ती रिटहरूमाथि निर्णय गर्दै गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि अहिलेसम्म मुलुकको राजनीतिले स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसैगरी सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको एक महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाले चार पटक औपचारिकतालाई सम्पन्न गर्दै बैठक बस्ने बाहेक महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । र, अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभाले नै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने काम गरिराखेको छ । यही कारणले गर्दा नै यो प्रतिनिधिसभाले आफ्नो उपदेयतालाई गुमाइसकेको टिप्पणी गर्दै राजनीतिलाई गतिशिल बनाउनका लागि यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्को प्रतिनिधिसभा गठनका लागि आम निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मत पनि आउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको तथा संविधान र लोकतन्त्र विरोधी काम गरेको भनेर आलोचना गर्नेहरू अहिले प्रतिनिधिसभा औपचारिकताको दायराबाट अगाडि बढ्न नसक्दाको स्थितिमा उत्पन्न भएको राजनीतिक अन्योलका सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी गरिराखेका छैनन् । तर, राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रले भने यो प्रतिनिधिसभाले राजनीतिका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्दैन भन्ने टिप्पणी गर्न थालेको छ । अहिले संसदसँगै मुलुकको राजनीति नै गञ्जागोल अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । यही कारणले गर्दा नै यो अवस्थालाई निकास दिन नेपाली कांग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीले ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीले ठोस निर्णय गरे केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार विस्थापित हुन सक्दछ । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि अर्को कुन नेताको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्ने अन्योलको जवाफ यो सरकार विघटन गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने गृहकार्यमा लागेका नेताहरूले स्पष्टसँग भन्न सकेका छैनन् । वर्तमान सरकार विघटन गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने अभियानमा लागेका नेताहरूले भावी सरकारका सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ दिन नसकेकै कारणले गर्दा जनता समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले पनि यस सम्बन्धमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै कुनै निर्णय गर्न सकिराखेको छैन । कांग्रेस र जनता समाजवादीले निर्णय नगर्दा सरकारका सम्बन्धमा अन्योल कायम छ । यद्यपि यो मामिलामा कांग्रेस र जनता समाजवादीले निर्णय गरे पनि मुलुकको राजनीतिक अन्योलतामा विराम भने लाग्न सक्ने देखिँदैन । त्यस कारण समसामयिक राजनीति र राजनीतिक दलहरूको गतिविधि प्रति वादविवाद र विचार विमर्श गर्नु भन्दा पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि वर्तमान संविधान कति सक्षम छ भन्नेतिर बहस हुन आवश्यक भएको छ ।
