सम्पादकीय
स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसी (कोभिड संक्रमण नियन्त्रण केन्द्र)को सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको अति प्रभावित जिल्ला भनेर पहिचान गरेको र त्यही आधारमा सिफारिस गरेको १४ जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । नेपालसहित विश्वव्यापी रूपमा थप हाहाकार मच्चाउने गरी नयाँ चरणमा कोरोना महामारी फैलिन थालेपछि यो महामारी नियन्त्रण गर्न तथा विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूमा यो संक्रमण फैलिन नपाओस् भन्ने नियत राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही दिन अगाडि नै कोरोनाको कारण उच्च जोखिममा रहेका १४ वटा जिल्लाका विद्यालयहरू बन्द गर्न सिसिएमसी र शिक्षा मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रका विद्यालयका सञ्चालकको आर्थिक स्वार्थमा र प्रभावमा परेर शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा परेका १४ वटा जिल्लाका विद्यालयहरू बन्द गर्न अस्वीकार गर्दै निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको आर्थिक स्वार्थको प्रतिरक्षा हुने गरी तत्काल विद्यालय बन्द नगर्ने र यदि त्यस्तो अवस्था आएको स्थानीय तहले नै विद्यालय बन्द गर्ने र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको थियो । निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकको आर्थिक स्वार्थमा परेर शिक्षा मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै जिल्ला सिसिएमसीले परोक्ष रूपमा आपत्ति प्रकट गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावकसँग आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय नपठाउन आग्रह गरेको थियो भने जिल्ला सिसिएमसीले कोरोनाबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाको पठन पाठन बन्द गर्नु पर्ने भनेर सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक विश्वव्यापी रूपमा भयावह रूप लिँदै कोरोना महामारी फैलिन थालेपछि सबैजसो मुलुकले यो महामारीको प्रतिरोधका लागि विभिन्न उपाय अपनाई राखेका छन् । तर, केही महिना अगाडि विकास भएको खोपले समेत यो महामारीविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि अन्ततः सामाजिक दूरी कायम गर्ने र माक्सलाई अनिवार्य रूपमा लगाउने उपायलाई नै यो महामारी नियन्त्रण गर्ने अन्तिम उपाय मानेर विश्वका सबैजसो मुलुकले सामाजिक दूरी र माक्सलाई अनिवार्य जस्तै बनाएका छन् । यो महामारी थप व्यापकरूपमा नफैलिओस् भनेर विश्वका सबैजसो मुलुकले विभिन्न नाम र प्रक्रियामार्फत लकडाउनसमेत गरिराखेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा यो महामारीबाट अहिले दैनिक साढे दुई लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भइराखेका छन् । कोरोना संक्रमणको मामिलामा ब्राजिललाई पछाडि पार्दै दोस्रो स्थानमा पुगेको भारतले अमेरिकालाई समेत उछिन्ने स्थिति बन्दै गएको छ । भारतमा कोरोना महामारी फैलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर खुला सीमा भएको नेपालमा स्वभाविका रूपले पर्न जान्छ । त्यस कारण यो भयावह स्थितिको आँकलन गरेर यो महामारी नियन्त्रण गर्न थप उपाय अपनाउनु पर्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रका विद्यालयको आर्थिक स्वार्थलाई रक्षा गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले कोरोनाका अतिप्रभावित भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सिफारिस गरेका १४ जिल्लामा पनि शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्न विभिन्न बहाना गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तर, कोरोना महामारी थप व्यापक हुन थालेपछि र जिल्ला एमसिसीलगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय र अभिभावकहरूको बढेको दबाबलाई थाम्न नसकेपछि गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १४ जिल्लाका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोनाको प्रतिरक्षाका निम्ति तयार भएको खोप पनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई उपयोगी छैन । अहिले कोरोना महामारीबाट सबभन्दा बढी १८ वर्ष मुनिकै किशोर तथा बालबालिका संक्रमित भइराखेका छन् । यो खतरनाक स्थितिलाई केही हदसम्म भए पनि टार्न विद्यालयहरू बन्द गर्नु अनिवार्य रहेको अवस्था थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने विभिन्न बहाना गरेर विद्यालय बन्द गर्न अस्वीकार गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले नै १४ जिल्लाका सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेर शिक्षा मन्त्रालय र यो मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको नियतमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषदले यस अतिरिक्त राति आठ बजेपछि रेस्टुरेन्टलगायत सबै व्यापारिक केन्द्रहरू बन्द गर्ने र विवाहलगायतका सबै सार्वजनिक कार्यक्रममा २५ जना भन्दा बढी उपस्थित हुन नपाउने नियम लागू गरेर यो महामारी नियन्त्रण गर्न सानो भए पनि सरकारले उपाय गरेको छ र कोरोना महामारीबाट जोगिन सरकारले उपलब्ध गराएको विधि र प्रक्रियालाई अपनाउनुसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको सर्त स्वतःस्फूर्त रूपमा अपनाउँदा नागरिक सुरक्षित हुने अवस्था रहेको छ र यो अमूल्य ज्ञानलाई सबैले मनन गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो देखिन्छ ।
