काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको संयुक्त सरकार गठन गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइरहँदा यो योजनाको दुई प्रमुख सहयात्री कांग्रेस र जसपाको तर्फबाट दाहाललाई प्रहार हुने गरी अभिव्यक्ति दिने र कदम चाल्ने काम भएको छ ।
गत सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बहुमतको सरकार कायम भइराखेकै अवस्थामा अर्को सरकार गठन गर्ने कसरत लोकतान्त्रिक नहुने भन्ने विचार कांग्रेस सभापति देउवाले व्यक्त गरेका थिए । उनले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने वातावरण बनाउने हो भने सबभन्दा पहिले माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने सर्त परोक्ष रूपमा राखेका छन् । माओवादी केन्द्रलाई वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै अदृश्य कारणले गर्दा कठिनाइ परिराखेको छ । यही कठिनाइको कारण गत आइतबारका लागि तय भएको स्थायी समितिको बैठकसमेत माओवादी केन्द्र नेतृत्वले रद्द गरेको छ । वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रमुख एजेण्डामा निर्णय गर्नेसहित विभिन्न एजेण्डामाथि छलफल गर्न भनेर माओवादी केन्द्रले गत आइतबारका लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाएको थियो । तर, वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्न नसक्ने भएपछि अर्को मिति निश्चित नगरी आइतबारको स्थायी समितिको बैठक माओवादी केन्द्र नेतृत्वले स्थगित गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक रद्द भए लगत्तै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसिरहँदा कांग्रेस सभापति देउवाले बहुमतको सरकार कायम रहेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको कसरत अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने भन्ने टिप्पणी गरेपछि अध्यक्ष दाहालमाथि थप दबाब पर्न गएको छ । यदि नयाँ गठबन्धनको सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने अब उनले सबभन्दा पहिले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । अबको केही दिनमा वर्तमान सरकार विस्थापित भएर नयाँ सरकार गठन हुने उद्घोष गर्दै हिँडेका अध्यक्ष दाहाललाई कांग्रेस सभापति देउवाको यो भनाइले जबरजस्त चोट पुगेको र तीन दलको गठबन्धनको सरकार गठन हुने योजनामा पनि गम्भीर असर पुगेको राजनीतिक क्षेत्रले विश्लेषण गरेको छ ।
यसैगरी गत शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा पार्टी ह्वीपविपरीत नेकपा एमालेका चार जना सांसदले मत दिएपछि शाही सरकार जोगिएको कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एमालेको एउटा गुटको नेता माधव नेपालले व्यक्त गरी राखेको खुसी सेलाउन नपाउँदै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलमा भएको राजनीतकि घटना क्रमले दाहाल–नेपाललाई जबरजस्त चोट पुग्ने गरी राजनीतिक धक्का दिएको छ । सुर्खेतको राजनीतिक घटनालाई माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जनता समाजवादीसँगै एमालेको असन्तुष्ट पक्ष मिलेर बुटवलमा पनि दोहो¥याउने सोचका साथ माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाका ४१ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यो अविश्वासको प्रस्तावमा जसपाको तर्फबाट सन्तोष पाण्डे, विजय पाठक, र सुमन रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका थिए । आफूविरुद्ध तीन दलका ४१ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घन्टामा नै नाटकीय ढंगले मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका सांसदहरू सन्तोष पाण्डे, विजय पाठक, र सुमन रायमाझीसँगै उक्त अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेकी जसपाकै अर्की सांसद कल्पना पाण्डेलाई समेत मन्त्री बनाएर चमत्कार गरेका छन् । यो चमत्कारले अब माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा मिलेर केन्द्रमा केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको योजनामा जबरजस्त धक्का लाग्न पुगेको छ भने यो प्रकरणका कारण जसपामा गम्भीर मतभेद समेत उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन जबरजस्त अभियान सञ्चालन गरी राखेका जनता समाजवादीका नेताद्वय डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई यो घटनाले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । जसपाका तीन जना सांसदसहित अर्को एक जना सांसद वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा संलग्न हुने घटनाका सम्बन्धमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको समर्थन रहेको बताइन्छ । त्यसकारण ओली सरकारका सम्बन्धमा चर्को मतभेद गरिराखेका ठाकुर र महतोसँग अब यादव र डा. भट्टराईको राजनीतिक टक्कर बढ्ने स्थिति देखिएको छ । जसपासमेतलाई मिलाएर ओली सरकारको विकल्प दिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको योजनामा समेत बुटवलको यो घटनाले जबरजस्त धक्का दिएको छ ।
