काठमाडौं– लोकतन्त्रको सुरुवातदेखि नै संवैधानिक अंगको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता प्रशासनिक निकाय, न्याय सेवालाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने ध्यान दिने राजनीतिक सोच कसैलाई छैन । विषयको विज्ञ र ज्ञाता, प्रविधिक क्षेत्रको अनुभवी, प्रशासनिक क्षेत्रका हस्तीहरू, लोकसेवा आयोगमा लागिनुपर्छ । तर, भूपू कर्मचारीकै निम्ति सहज बनाइएका ऐन कानुनले पूर्व कर्मचारी वा नेपाल सरकारको कतै न कतै सेवक भएर अवकास प्राप्त व्यक्ति लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य रहने व्यवस्था भएको छ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा लोकसेवा आयोग भर्ने काम भएको छ ।
अहिले लोकसेवा आयोगमा सदस्य खाली रहेको छ । आयोग खाली हुँदा परीक्षा लिने तयारीमा रहेका दरबन्दी खाली नै भए । सरकारले लोकसेवा आयोगलाई तयारी गरेको छैन । संसदको हिउँदे अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशन नै कामविहीन छ । सरकारको तर्फबाट ल्याइएका विभिन्न अध्यादेशहरू संसदबाट पारित नभएको प्रधानमन्त्रीले रिस पोखेका छन् । पार्टी छिन्नभिन्न भएको छ । उनले नै दुई तिहाइको सरकारलाई अल्पमतमा पु¥याएका छन् । अल्पमतको सरकारले के गर्न सक्छ, के गर्न सक्दैन प्रमलाई घमण्ड छ । राजनीतिक वातावरण नमिल्दा माओवादीले सरकारको साथ, सर्मथन फिर्ता दिन बाँकी छ । सरकारलाई बहुमत पु¥याउनका लागि जसपाको एक भmुन्डा भए पुग्छ । पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री तयार छन् । तर, यसको असर त आफ्नै पार्टीलाई पनि पर्छ । किनकी पार्टीमा बहुमत पक्ष प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध्रमा छ । एमालेको नवौँ महाधिवेशनको म्याण्डेट हेर्दा प्रम ओली सरकारमा मात्र होइन पार्टीमा समेत अल्पमतमा छन् । लकडाउनमा थपेको केन्दीय सदस्यहरू वैध छैन । निर्वाचितलाई त्यागेर मनोनितको साथ लिने काम राम्रो भएको छैन । पाटी द्वन्द्व र सरकारको भरमा सवैधानिक अंगहरू पर्न हुँदैन । सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको हो भने कम्युनिस्टले सुधारको काम गर्दैन । बिग्रेको सपार्न बिग्रेको सुर्धाने नेकपाले हो । तर, सरकार सन्चालकलाई पार्टी विभाजित भए। बिग्रेको प्रशासनिक क्षेत्रमा कर्मचारीको अभावले समस्या भmेलिरहेको बताइदिने सल्लाहकार कै अभाव भएको छ ।
