साउन र भदौअघि मलको अभाव हुँदैन

 

डा.योगेन्द्रकुमार कार्की कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । बर्सेनि हुने रासायनिक मलको अभाव यस पटक हुन नदिने चुनौती कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छ । त्यो चुनौती पार गर्न मन्त्रालयले सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको छ र आगामी साउन–भदौमा रासायनिक मलको अभाव हुँदैन भन्ने दाबी गर्दै आएको छ । त्यसका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन तयारी गरेको बताइएको छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन समाधान गर्न कारखाना खोल्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । मुलुक कृषिप्रधान भए पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । उत्पादन बढाउनका लागि भनेर कृषिमा अनुदान दिँदै आए पनि उत्पादन बढ्न नसक्दा चालू आवको पाँच महिनामै १८ अर्बको चामल मात्र आयात भएको छ । अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख खम्बाका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई लिइन्छ । तर, यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । किसानले बर्सेनि धान रोप्ने बेला रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपरेको छ । उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ नहुँदा मागअनुसार मुलुकमा खाद्यान्न उत्पादन बढ्न सकेको छैन । मुुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरको सम्भावना, रासायनिक मलको आपूर्तिको सहजिकरण र समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमबारे कृषि सचिव डा. कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सार ः
० यसपालि रासायनिक मलको अभाव हुुन नदिने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको खबर आएको छ । खासमा के–के तयारी हुँदैछ त ?
किसानलाई समयमा गुणस्तरीय मल उपलब्ध गराउनु हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व भित्र पर्छ । राज्यले रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाम्रो मन्त्रालयलाई तोकेको छ । रासायनिक मलका लागि मन्त्रालयले अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना बनाएको छ । विगतमा के भयो त्यतातिर नजाऊँ, आगामी दिनमा रासायनिक मल अभाव हुन नदिने गरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ । अहिले हामीसँग ६३–६४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ भने एक लाख मेट्रिक टन बाटोमा आइरहेको छ । किसानले गहुँ लगाइसकेका छन् । त्यसपछि मकै बाली लगाइन्छ अनि चैते धान । त्यसपछि वर्षे धान लगाइन्छ । यी सबैमा रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था कसरी गर्ने त्यसको ‘रोडम्याप’ बनाएका छौँ । रासायनिक मलको वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाउनका लागि भदौ १ गतेदेखि निर्देशिका जारी गरेका छौँ । त्यो निर्देशिकाअनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भनी अनुुगमन पनि भइरहेको छ ।
५० हजार मेट्रिक टन मल बंगलादेशबाट आइरहेको छ । त्यो मल पहिला आउनुपथ्र्यो, तर प्रक्रिया मिलाउँदा केही ढिलो भएको छ । फागुनको पहिलो हप्तासम्म नेपालमा मल आइपुुग्छ । त्यो मल मकैबालीको टप ड्रेसिङ र चैते धानको काम लाग्छ । साउन र भदौअघि मलको अभाव हुँदैन । साउन र भदौ चाहिने मलको अभाव नहोस् भनेर भारत सरकारसँग जिटुजीमार्फत् मल ल्याउन सम्झौता गर्दैछौँ । सरकारले हामीलाई दिएको रकमले पौने चार लाखदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने पैसा पुुग्दछ । समग्रमा हामीलाई चाहिने साढे सात लाख मेट्रिक टन मल हो ।
० व्यवस्थापन गर्न कहाँ गा¥हो छ त ?
म्यानेजमेन्टको ल्याप्सेसका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । रोडम्याप बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा गएनौँ । हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ, तर अब हामी चुक्दैनौँ । अल्पकालका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर अभाव पूरा गर्छौँ । त्यस्तै, पाँच वर्षका लागि भारतसँग जिटुजीबाट सम्झौता गर्दैछौँ । दीर्घकालीन समाधानका लागि रासायनिक मल उत्पादन गर्न आफ्नै कारखाना खोल्ने योजना पनि बनिरहेको छ । त्यसको पनि गृहकार्य भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहने गरी एउटा समिति बनेको छ । त्यो समितिले छलफल गरिरहेको छ । केही दिन पहिले पनि मन्त्री र सचिवहरूको बीचमा छलफल भएको थियो । कारखाना खोल्नका लागि कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्छ । अर्को वर्षको साउन भदौमा मलको अभाव नहोस् भनी त्यसको तयारीमा लागेका छौँ । यसपालि ५६ लाख टन धान फलाएका छौँ । आउने वर्ष ५८ लाख टन धान फलाउने योजनासाथ अगाडि बढेका छौँ । त्यसका लागि किसानलाई समयमा मल दिनुपर्छ । मलको अभाव नहोस् भनेर सातवटै प्रदेशमा ‘बफरस्टोर’ बनाउने तयारी भइरहेको छ । सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सो स्टोर राखिनेछ । त्यो स्टोरमा राखिएको मल अभावको बेलामा निकाले हो । फेरि पनि म भन्दै छुु, कहीँ–कतै रासायनिक मलको अभाव छ भने हामीलाई भन्नुस्, हामी त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ ।
० सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा गरिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन छ, तर आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन किन ?
धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौँ, फापर गरेर १ करोड १५ लाखको उत्पादन छ । हामीलाई चाहिने भनेको ९६ लाख मेट्रिक टन हो । हामी बचतमा छौँ । तर, यो बीचमा मुलुकमा चामल धेरै आइरहेको छ । २१ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन छ, तर १६÷१७ लाख मेट्रिक टन मात्र खपत भएको छ । मकै खानका लागि प्रशस्त रहेको छ । दानाका लागि ७ लाख मेट्रिक टन मकै अझैँ अभाव रहेको छ । सबैभन्दा धेरै चामल आयात भइरहेको छ । अहिले मुलुकमा ५६ लाख मेट्रिक टन धान फल्यो । हामीलाई चाहिने भएको ६२ लाख मेट्रिक धान टन हो । हाम्रो धान मोटो रहेको छ । हामीसँग भण्डारणको सुविधा र मिल नभएका कारण बाहिर गइरहेको छ । बाहिर गएर गोदाममा राखेर कुटाएर फेरि नेपालमा चामल फर्किने गर्छ । खाने बानीका कारणले गर्दा पनि चामल धेरै आयात भइरहेको छ । खाने बानीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । पहिलो, कोदो, फापर, आलु, ढिँडो खाने गरिन्थ्यो । यसले स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा हुने गथ्र्यो । अब चामल खाने बानीलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै जानुपर्छ । तरकारी र फलफूलमा हामी आत्मनिर्भरतर्फ पुगिसकेका थियौँ । तरकारीमा प्याज वार्षिक रूपमा ६ अर्ब रूपैयाँजतिको आयात भइरहेको छ । आलु ५२ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने रहेछ । दुई लाख हेक्टरमा खेती गरेर ३२ लाख मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । ७ अर्ब रूपैयाँबराबरको २० लाख मेट्रिक टन आलु आयात भइरहेको छ । कागती पनि ५–६ अर्बको आयात भइरहेको छ । बढी आयात हुने बालीलाई बिस्तारै घटाउन प्याकेजमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ । मुख्य बालीमा प्याज, आलु, कागती आयात घटाउन लागेको छ । पशुमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । दूध, माछा मासु र अन्डामा हामी आत्मनिर्भर बनेको छौँ । माछा ९५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन छ । १ लाख ५० मेट्रिक टन माछा चाहिन्छ । अलिकति अपुग छ । संघीय र प्रदेश सरकारले माछाको मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । एक÷दुई वर्षभित्रमा माछामा हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ । समग्र कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा आत्मनिर्भरउन्मुख छौँ । तर, हामीले गरिरहेका कामलाई बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनौँ । ९९ ठाउँमा राम्रो, तर एक ठाउँमा नराम्रो भए पनि नराम्रो काम बाहिर आउने र राम्रो काम बाहिर आउने गरेको छैन ।
० सरकारले बाँझो जग्गा नराख्ने भनेर नीति ल्याएको थियो, तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन किन ?
बाँझो जग्गाको प्रयोग बढेर पनि धानको उत्पादन बढेको हो । अहिले गाउँपालिका, नगरपालिकाले पनि बाँझो जग्गा उपयोग गर्नेलाई सुविधा दिइरहेको छ । प्रतिरोपनी बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाले २ देखि ५ हजार रूपैयाँ दिइरहेको छ । बाग्मती, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशले पनि खेती गरिरहेका छन् । क्रमशः बाँझो जग्गा उपयोग हुँदैछ । कृषिका दृष्टिकोणले साढे ७ देखि ८ लाख हेक्टर थप जग्गामा खेती गर्न सक्छौँ । यसरी थप जग्गामा खेती गर्दै जाने हो भने धेरै कृषिबालीमा आत्मनिर्भर बन्छौँ । अफ सिजनमा उत्पादन गरियो भने दुईवटा छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा निर्यात गर्न सक्छौँ । हामीले उत्पादन लागत घटाउने र गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ । बाँझो जग्गाका बारेमा जनचेतना आइसकेको छ । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले सबैले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । कृषिमा प्राविधिक सेवालाई अझै विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । कृषि बिमाको कभरेज २ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । कृषिमा लगानी गर्नेले ३ प्रतिशतले मात्र कृषि ऋण पाइरहेका छन् । यसलाई बढाउनुपर्छ । धान, मकै, गहुँ, उखु र दूधमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेका छौँ । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यसपालि धान खरिद गर्नका लागि सहकारीमार्फत दिएका छौँ । पहिलो वर्ष सुरु भएकाले ७० हजार मेट्रिक खरिद भएको छ । १ लाख मेट्रिक टन खरिद गर्ने लक्ष्य छ । यो राम्रो पक्ष हो । किनभने अर्काे वर्ष किसानले छिट्टै नै व्यापारीलाई धान बिक्री गर्दैनन् ।

० रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भनिएको छ सम्पन्न हुन कति समय लाग्छ ? तयारी कस्तो छ ?
रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरताको अन्त्य गर्न नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । रासायनिक मलको अभाव हुने समस्याको अल्पकालीन समाधानका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ, नेपालमै कारखाना खोलेर समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि पनि हामीले कन्सेप्ट तयार गरेका छौँ । अब रासायनिक मलको अभावमा कृषकहरू छटपटाउने दिनको अन्त्य हुने छ । तर, खुला सिमानाका कारण भारतबाट मल आउने र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकृतिलाई तत्काल रोक्न सक्ने अवस्था नभए पनि व्यवस्थित भने गरिने छ । त्यस्तै ७ वटै प्रदेशमा रासायनिक मलको भण्डार स्थापनाको तयारी गरिएको छ ।
० कृषकले बिचौलियाको सास्ती कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने हो ?
इजरायल सरकारसँगको प्राविधिक साझेदारीमा सातै प्रदेशमा आधुनिक कृषि प्रविधि भित्र्याउन लागिरहेका छौँ । सातै प्रदेशमा ‘सेन्टर अफ एक्लिलेन्स’ स्थापना गरी अत्याधुनिक इजरायली कृषि प्रविधि भित्र्याउने तयारी गरिएको हो । कृषि मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्ष सर्लाहीको नवलपुरमा ‘सेन्टर अफ एक्लिलेन्स’ स्थापना गरी यो अभियान सुरु गर्न लागेको छौँ । विस्तारै यो प्रविधि ७ वटै प्रदेशमा विस्तार गरिने छ । इजरायली कृषि प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउन नेपाल र इजरायल सरकारले स्टेरिङ कमिटी बनाइसकेको छौँ ।
० रासायनिक मलका लागि सरकारले अर्बौंको लगानी गर्छ, तर प्राङ्गारिक मलका लागि खासै लगानी गरेको देखिँदैन । प्राङ्गारिक मलप्रति किन यस्तो व्यवहार ?
म पनि नेपालको कृषि प्राङ्गारिक प्रणालीमा नै जानुपर्ने मान्यता राख्छु । धान, मकै, गहुँ, कोदोको जुन उत्पादन छ, अरू देशको तुलनामा धेरै नै कम छ । उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मलको पर्याप्तता हुनुपर्छ । त्यसबाहेक तरकारी खेती, फलफूल खेती, नगदे बालीका लागि प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्नुपर्छ । देखिने गरी प्राङ्गारिक मलका लागि प्याकेजमा काम हुँदैछ । हामीले दुुइटै दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । खाद्य सुुरक्षाका पनि रासायनिक मलको प्रयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ । हामीसँग एक करोड १५ लाख मेट्रिक टन धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायतका खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । तर, अहिलेको जनसंख्याका लागि ९६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न भए पुुग्छ । हामीसँग चाहिनेभन्दा बढी खाद्यान्न छ । तर, नेपालीको खाने बानीमा परिवर्तन आएको हुनाले अभाव देखिएको हो । मसिनो, वास्नादार चामल बढी खाने बानी बढेको छ । त्यही धान उत्पादन गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले काम गरिरहेको छ । हाम्रो खेतबारीमा मोटो र खस्रो धान उत्पादन भइरहेको छ । त्यो उत्पादनमध्ये केही बाहिर गइरहेको छ भने केही दानाका लागि प्रयोग भइरहेको छ । पहाडी जिल्लामा लोकल रक्सी बनाउने काम पनि भएको छ । आयात घटाउनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यसका लागि रासायनिक मलको प्रयोग ह्वात्तै छाड्न मिल्दैन त विस्तारै प्राङ्गारिक खेती प्रणालीतिर नै जानुपर्छ । रासायनिक मल र प्राङ्गारिक मल एउटा सिक्काका दुुई पाटा हुन् । यी दुुइटै पाटालाई हामीले बराबर महत्तव दिएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर, त्यसका लागि सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ ।