काठमाडौं– हाम्रा मुलुकमा नेता, अदालत वा संवैद्यानिक निकायभन्दा प्रशासन संयन्त्र चलाउने कर्मचारी कति बलिया छन् ? भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चर्काे नारा छ सुशासन र सम्वृद्धि । सरकारी कार्यलयका चोटा, कोठा र भ¥याङमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न’को मूल मन्त्र टाँसिएको हुन्छ । त्यसैको मुन्तिर बसेर अधिकांश कर्मचारीहरू घुसको मोलमोलाई गरिरहेका हुन्छ । समयमा हुने कामसमेत वरको पर सार्दैनन् । कतिपय कर्मचारी अनि सेवाग्राही चाहिँ बाध्य भएर तिनलाई घुस खुवाउँछन् । त्यस्ता बदमास कर्मचारीलाई तह लगाउने एउटै हतियार थियो अख्तियारको स्टिङ अपरेशन । सर्वाेच्च अदालतको गत बुधबारको फैसलाले अख्तियारको सो अधिकारसमेत कटौती गर्दै अबदेखि अदालतले स्टिङ अपरेशन नगर्न फैसला सुनाइदिएको छ । योसँगै सरकारी कर्मचारीहरूलाई खुलेआम घुस माग्ने बाटो खुलेको छ । यही स्टिङ अपरेशनको अस्त्रका कारण कर्मचारीहरू केही हदसम्म अनुशासित थिए ।
त्यही स्टिङ अपरेशनमा टेकेर सयौँ भ्रष्ट र घुस्याहा कर्मचारीहरू समातिए रंगेहात । यस्ले गर्दा फटाहा कर्मचारीहरूको भागाभाग नै चल्थ्यो । यही कारण मालपोत, नापीजस्ता बढी घुसको कारोबार हुने कार्यालयमा कर्मचारीहरू जानै डराउने अवस्था थियो । अख्तियारले चालिरहेको स्टिङ अपरेशन गलत भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरे कर्मचारीहरूको पक्षमा लड्न साढे तीन वर्ष अघि अर्थात् ९ पुस २०७४ मा रामशाह पथस्थित सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दर्ज भएको मुद्दा थियो त्यो । अस्ति बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अप्रेसनको रोक्न रिट जारी गरिदिएको हो ।
अख्तियारले कर्मचारीहरूको दादगिरी र बदमासी रोक्न रोक्न स्टिङ अप्रेसन चलाइएको थियो, २०५९ सालमै नियमावली बनाएर । उसले (५) नियम ३० मा रहेको प्रावधानमा टेकेर स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो । जसलाई अघिल्लो बुधवारको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उल्टाइदिएको हो वा अमान्य र बदर भनेको छ । सर्वाेच्चको यो फैसलासँगै यही नियमावलीमा टेकेर यसअघि चलाइएका झण्डै ४ सय मुद्दा सिधैँ प्रभावित हुने भएको छ । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १८१ वटा स्टिङ अप्रेसन मुद्दा चलाएको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा १४७ वटा मुद्दा चलाएको थियो । यही आर्थिक वर्षको पछिल्ला ९ महिनामा ६२ वटा स्टिङ अपरेसन भएकोमा ५६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका र ५ वटा मुद्दाको पनि अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको थियो । यी मुद्दामा कर्मचारीहरू १ हजारदेखि १० करोडसम्म घुस लिएर फन्दामा परेका थिए । सर्वाेच्चको यो फैसलापछि मुद्दा खेपिरहेका सयौँ कर्मचारीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
भन्छन नि, ‘सियो चोरे पनि चोर, ढोकै फोर्ने पनि चोर ।’ सानो रकम घुस लिए पनि ठूलो रकम घुस लिए पनि ती घुस्याहा नै हुन् । अदालतको यो फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुशासनको नारालाई प्रभावित पार्ने अख्तियारका एक जना पूर्वप्रमुख आयुक्तले सुनाए । उनले चिन्ता प्रकट गरे, सरकारी कार्यालयहरूमा सामान्य सेवाग्राहीहरूले पाउने गरेको सास्ती अब बढ्ने भए । अदालतको यो फैसलासँगै अब सेवाग्राहीको चाप बढ्ने, भिडभाड हुने कार्यालयहरूमा कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग खुलमखुला घुस माग्ने बाटो भ्रष्ट कर्मचारीहरूका लागि खुलेको छ । सुशासनविद्हरूले पनि सर्वाेच्चको फैसलासँगै सुशासनको क्षेत्रमा ठूलो असर देखिने चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् ।
