काठमाडौं– गत बैशाख ११ गते मुलुकमा लोकतन्त्र आएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रवीरविक्रम शाहले राजनीतिक दललाई पन्छाउँदै मुलुकको शासन सत्तालाई राजनीतिक दलहरू नै आन्दोलन गरेर २०६३ साल बैशाख ११ गते फर्काउन सफल भएका थिए । संसदीय कित्ताका सात दल र विद्रोही माओवादीको तीन साता लामो संयुक्त आन्दोलनलाई थाम्न नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको शासन सत्ता राजनीतिक दललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो कब्जामा लिएको मुलुकको शासन–सत्ता जनताका प्रतिनिधि राजनीति दललाई नै हस्तान्तरण गरेको स्मरण गर्दै बैशाख ११ गते विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने गरिएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन अवस्था र राजनीतिक दलका कमजोरीहरूको गलत फाइदा उठाउँदै मुलुकको शासन–सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । राजनीतिक दललाई पन्छाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले शासन–सत्तामा आफ्नो हातमा लिएको विरोधमा संसदवादी सात दल र विद्रोही माओवादीसमेत एक ठाउँमा आएर आन्दोलन गरेपछि त्यो आन्दोलनलाई थाम्न नसकेर राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको शासन–सत्ता राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई २०६३ साल बैशाख ११ गते राति शाही घोषणा गर्दै हस्तान्तरण गरेका थिए ।
वास्तवमा २०६३ साल बैशाख ११ गते राति प्रत्यक्ष शासन सम्हालिराखेका राजा ज्ञानेन्द्र शासन–सत्ताबाट अलग भएर मुलुकको शासनको बागडोर राजनीतिक दललाई हस्तान्तरण मात्र गरेका थिएनन् कि यो घटनाले मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा कोशेढुंगाको काम पनि गरेको थियो । २०६३ साल बैशाख १ गते भएको यो राजनीतिक परिवर्तनले नै मुलुकमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई समाप्त पार्दैै गणतन्त्र स्थापना गर्ने जग निर्माण गर्ने काम गरेको थियो । यसैगरी यही परिवर्तनले मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्रबाट धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउने परिवर्तनको ढोका पनि खोलेको थियो । र, यही परिवर्तनले एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय राज्य प्रणालीमा जाने तयारी पनि गरेको थियो । त्यस कारण २०६३ साल बैशाख ११ गते भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई त्यसभन्दा अगाडि भएका सत्ता हस्तान्तरणका घटनाहरूसँग मात्र जोड्न मिल्ने अवस्था छैन । वास्तवमा २०६३ साल बैशाख ११ गते भएको त्यो राजनीतिक परिवर्तन नेपालको लागि ऐतिहासिक कोशेढुंगा मान्नु पर्दछ ।
तर, त्यो राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतासमक्ष कबोल गरेअनुसारको व्यवहार भने अहिलेसम्म गरेको देखिएको छैन । यही कारणले गर्दा नै पछिल्लो परिवर्तनलाई लिएर पनि आम जनतामा भने निराशा कायम नै रहेको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहालका बीचमा भएको बृहत् शान्ति सम्झौताको सुरुमा नै विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई नदोहो¥याउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरिएको थियो । तर, यो सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि राजनीतिक दलले सम्झौतामा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताअनुसारको व्यवहार भने अहिलेसम्म गरेका छैनन् । यही कारणले गर्दा नै एउटा राजा हटे पनि सयौं राजा जन्मिएको टिप्पणी आम जनताले गर्ने गरेका छन् । यसैगरी हिन्दू धर्मलाई हटाएर मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष बनाएको घटनालाई पनि कतिपय जनताले षड्यन्त्रसँग जोडेर अहिले पनि हेर्ने गरेका छन् । एकात्मक राज्य प्रणालीलाई किनारा लगाएर आम जनताको पहुँचलाई बलियो बनाउन ल्याइएको संघीयता आर्थिक रूपले धान्न नसक्ने टिप्पणी पनि जनताबाट मात्र होइन कतिपय जिम्मेवार नेताबाट पनि आउन थालेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरूले यो परिवर्तनको उपलब्धिअनुकूलको व्यवहार नगर्दा अहिले संघीयता गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता संकटमा पर्न थालेको जसले पनि महसुस गर्न थालेको छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको पक्षमा सडकमा समेत नारा लाग्नु र संघीयताको विपक्षमा समयसमयमा प्रधानमन्त्रीबाट नै टिकाटिप्पणी हुनुलाई २०६३ सालको परिवर्तनले ल्याएको उपलब्धि असफल हुन थालेको रूपमा बुझ्दा त्यसलाई परिवर्तन नचाहने तत्वको सरारत हो भनेर समस्यालाई र असफलतालाई पन्छाउने अवस्था छैन ।
त्यसकारण २०६३ साल बैशाख ११ गते लोकतन्त्रको पक्षमा भएको ऐतिहासिक घटनाको उत्सव मनाउनुभन्दा अहिलेसम्म यो मामिलामा भएका कमीकमजोरीलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न जरुरी भएको छ । किनभने जसरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका जगलाई २०६३ सालको संयुक्त आन्दोलन र २०६३ साल बैशाख ११ गते भएको परिवर्तनले स्थापना गरेको थियो । त्यसैगरी यी उपलब्धिलाई गुमाउने अवस्था नओस् भनेर सचेत हुनुपर्ने र यी उपलब्धिअनुरूपको गतिविधि राजनीतिक क्षेत्रले सँगै समाजका सबै पक्षले गर्न जरुरी भएको छ । किनभने नेपाली जनताले पटक–पटक लोकतन्त्रदेखि अन्य उपलब्धि गुमाएको घटना इतिहासमा अंकित छ र यसका लागि केहीहदसम्म राजनीतिक दलको व्यवहारलाई पनि जिम्मेवार मान्नु पर्ने हुन्छ । अहिले पनि विगतबाट शिक्षा नलिएर सत्ताका लागि भइराखेको विवाद र झगडाले निश्चितरूपमा दुर्घटना ननिम्त्याउँला भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, यो दुर्घटनाप्रति सत्ताको भागबण्डालाई लिएर चर्को विवाद गरी राखेका राजनीतिक नेताहरूले कुनै चासो राख्ने गरेका छैनन् । एकातिर जनचाहना र आवश्यकताअनुसार राज्य तहबाट कुनै काम नहुनु र अर्कोतिर गरेको कबोललाई बिर्सिएर पुरानै गल्ती राजनीतिक क्षेत्रले दोहो¥याउनुले लोकतन्त्र आएको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने अवस्था नरहेकोतिर सबै सचेत हुन जरुरी छ ।
