काठमाडौं– पर्यटन बोर्डले जहाँतही भ्रष्टाचार गर्ने गरेको छ । विकासका नाममा बोर्डले भ्रष्टाचार गर्दै आएको हो । भ्रष्टाचारको ठेकेदारजस्तै बनेको पर्यटन मन्त्रालय र बोर्ड पछिल्लो समय ठुलठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिदै गएको छ । तर, वर्षौदेखि आन्तरिकरूपमा भइरहेको घोटालामा भने पर्दा हालिरहेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण केन्द्र बोर्डलाई बनाइएको छ । विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरू यसमा ठोकिन थालेका छन । सूचना अधिकारीको नाममा भइरहेको घोटालाका बारेमा भने कसैले मुख खोलेका छैनन् । यो विषय मिडियामा समेत आउँदैन ।
सरकारले हरेक वर्ष २ सयदेखि २५० जनासम्म सूचना अधिकृतहरू ६ हजार पाँच सयभन्दा बढी उचाइ भएका हिमालहरूमा पठाउने गर्दछ । तर, ती सूचना अधिकारीहरू अधिकांश घरमै बसेर सेटिङमा तलब असुल्ने गरेका छन् । हरेकलाई विभिन्न सेवा तथा सुविधा गरेर प्रतिव्यक्ति ४ लाख ५० हजारबढी खर्च गरेको हुन्छ । यसको हिसाब गर्दा २ सय जनालाई मात्रै ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । यसको खोजीनीति भने गरिँदैन ।
उनीहरूलाई पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, ०५९ को नियम १० बमोजिम ६ हजार पाँच सय मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका हिमाल आरोहण गर्न चाहने आरोहण दलको साथमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका निजामति कर्मचारी तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका राजपत्रांकित अधिकृत कर्मचारीलाई सम्पर्क अधिकृतको रूपमा खटाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार टोली हरेर कर्मचारी खटाइएका हुन्छन् । गत वर्ष ३१५ हिमाल आरोहण दलसँग २११ सम्पर्क अधिकृत खटाइएको थियो । तर, यसमध्ये केही व्यक्ति मात्र पुगेको पाइन्छ । यसैको नतिजा हो, नक्कली आरोहण ।
मकालु एड्भेन्चर प्रालिले २०७३ जेठ २४ अर्थात ६ जुन २०१६मा राजधानीमा पत्रकार सम्मलेन गरेर भारतीय दम्पती दिनेश राठोड र तर्केश्वरी राठोडले आफ्नो कम्पनीबाट सगरमाथा आरोहण गरेको जानकारी गराएको थियो । सोही जानकारीअनुसार दिनेश र तर्केश्वरी सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो भारतीय दम्पती बने । तर, त्यो दाबी एक साता नपुग्दै गलत सावित भयो । भारतकै अर्को जोडी प्रदीप साहु र चेतना साहुले आफूहरू पहिलो पटक सगरमाथा शिखरमा पुगेको जिकिर गरे ।
त्यसपछि राठोड दम्पतीको आरोहणबारे अनुसन्धान गर्दा २०७३ कै जेठ ८ मा चुचुरोमा पुगेका भारतीय आरोही सत्यरूप सिद्धार्थले आफ्नो फोटो चोरेर राठोड दम्पतीले फोटोसपबाट नक्कली तस्बिर बनाएको खुल्यो । महाराष्ट्र पुलिसका कन्स्टेबल रहेका दिनेशले १० जेठ (२३ मे) का दिन बिहान ६ बजेर ३० मिनेट जाँदा आफ्नो जोडी शिखरमा पुगेको प्रमाण पेस गरेका थिए । उनीहरूलाई महाराष्ट्र सरकारले एक करोड नगद र घरका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको बेलामा मकालु एड्भेन्चरले पत्रकार सम्मेलन गरेको चार दिनपछि उनीहरूले पर्यटन विभागबाट प्रमाणपत्र लिएका लिए । तस्बिर नक्कली पुष्टि भएपछि पर्यटन विभागले उनीहरूको प्रमाणपत्र रद्द गरी १० वर्षका लागि आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उनीहरूको ‘क्लाइम्बिङ शेर्पा’ मा फुर्तेम्बा र फुर्वा शेर्पा थिए भने सम्पर्क अधिकृत गणेश तिमिल्सिना थिए । यसघटनाबारे छानबिन गर्दा सम्पर्क अधिकृत तिमिल्सिनाले घरमै बसेर तलब लिएको पाइएको थियो । तर, त्यस घटनासँग जोडिएका अन्य कसैलाई कानुनी कारबाही भने गरिएको छैन ।
पर्वतारोही सम्बन्धी नियमावली, ०५९ को नियम ९ मा पर्वतारोहण अभियान चालु रहँदासम्म अधिकृत आधार शिविरमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पर्क अधिकृतको रूपमा खटिएका कर्मचारी उल्लेखित अवधिसम्म शिविरमा नबसेकोले गत वर्ष १३ जनालाई आगामी दिनमा सम्पर्क अधिकृतको जिम्मेवारी नदिने गरी कारबाही गरिएको थियो । यसवर्ष पनि सम्पर्क अधिकृतहरू आरोहणमा संलग्न नरहेको पाइएको छ । जबकी तलब दिँदा आधार शिविरमा पुगेको र आधार शिविर छोडेको मिति तथा अन्य प्रमाणसहितको अभिलेख राखी अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, ०५९ को नियम ३३ मा पर्वतारोहण सम्पन्न गरेका पर्वतारोही दलले प्रमाणपत्रको लागि सम्पर्क अधिकृत, पर्वतारोही दलको नेता तथा पर्वतारोहण गरेको प्रमाणित गर्ने कागजातसहित सम्बन्धित ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको सिफारिसमा र पर्वताहण पुष्टि हुने अन्य आवश्यक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हालसम्म उल्लिखित आधारमा पर्वतारोहण सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । पर्वतारोहण गरेको पुष्टि हुने जिपिएसलगायत ट्रयाकिङ प्रणाली जडान गरी सोको आधारमा हिमाल आरोहण गरेको यकिन गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिएको छ ।
