सम्पादकीय
२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र केन्द्रीय तहमा भएको विवादले खास गरेर नेकपा एमालेको प्रदेश तहमा विकृति ल्याउने गरी विवाद उत्पन्न गरेको छ । र, यो विवादको लपेटामा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्जिवित नेकपा माओवादी केन्द्र पनि परिराखेको छ । सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रदेश तहलाई समेत केन्द्रको विवादले लपेटिएपछि प्रदेश निर्वाचनको परिणामअनुसार सातमध्ये ६ प्रदेशमा गठन भएका कम्युनिस्ट सरकारहरूको भविष्यसमेत अनिश्चतताको दौरबाट गुज्रिराखेको छ । र, अनिश्चित अवस्थामा गुज्रिएको सरकारलाई टिकाउनका लागि सबैजसो प्रदेशमा अनैतिक खेलसँगै राजनीतिका विकृत रूपहरूसमेत देखिन थालेको छ ।
प्रदेशको विवादले लपेटामा लिएको गण्डकी प्रदेश सरकार तत्कालका लागि गलत हथकण्डाको कारण जोगिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद खिम विक्रम शाही कोरोना लागेको भन्दै अस्पतालमा भर्ना भएपछि तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध प्रदेश संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर, सधैंभरि यो स्थिति कायम रहने छैन र मुख्यमन्त्री सुब्बाले आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ । यसभन्दा अगाडि एमालेको केन्द्रीय तहमा उत्पन्न विवादले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आफ्नो लपेटा लिएको थियो र कर्णाली प्रदेशको सरकार एमालेका चार जना सांसदले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेको कारण कर्णाली प्रदेश तत्कालका लागि जोगिन पुगेको छ । यो घटना भएको केही दिनमा नै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार हटाउ र जोगाउ कसरत भएको छ । यही कसरतको कारण एमालेकी एक जना सांसदले पार्टी परित्याग गरेर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी छन् भने अर्का एक एमाले सांसदले पार्टी र सांसद पद नै परित्याग गरेका छन् ।
सांसदहरूको समर्थन लिने र फिर्ता लिने यही उपक्रमको बीचमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गत आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र त्यसको केही घन्टा पछि पुनः मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गरेर संसदीय राजनीतिमा उपल्लो तहको विकृतिलाई भित्र्याउने काम गरेका छन् । केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालका बीचमा उत्पन्न भएको विवाद अहिले उत्कर्षबाट अगाडि बढिराखेको छ । यसैगरी गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नु अगाडिसम्म एउटै पार्टीका अध्यक्ष भएका र अहिले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सम्हालेका पुष्पकमल दाहाल आफूहरू बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहँदा जसरी पनि ओलीलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्ने कसरत गर्दा केन्द्रको राजनीति अस्थिर बनिराखेको अवस्था छ भने यही कारणले गर्दा विभिन्न विकृति पनि नेपालको कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँगै संसदीय पद्दतिमा समेत झाँगिन पुगेको छ । यही विकृतिले मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अस्थिर बनाउँदै संसदीय पद्दतिलाई समेत अस्थिरताको बाटोतिर लगिराखेको केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूका बीचमा विवाद चर्किरहँदा उनीहरूकै इसारामा प्रदेशका सरकार विघटन गर्ने र जोगाउने खेल भइरहँदा यो खेललाई अगाडि बढाउने क्रममा प्रदेशका नेताहरूले पनि राजनीतिक विकृतिलाई भित्र्याउने काम गरी राखेका छन् । आम जनतामा सरकार र अहिलेको पद्दतिप्रति निराशा बढिराखेको अवस्थामा फैलिन थालेको राजनीतिक विकृतिले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने चाँहि समयले नै बताउने छ । तथापि, अहिलेको परिस्थितिको मूल्यांकण गर्दा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू असफलताको बाटोतिर गइराखेका छन् जसले पनि भन्न सकिने अवस्था उनीहरूले सिर्जना गरेका छन् ।