सम्पादकीय
न्यायलयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार ब्यप्तछ भन्ने जनधारणा छ । जनताको यो धारणा गलत हो भन्ने स्थिति पनि छैन । खास गरेर ०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछी न्यायलयमा भ्रष्टाचार र विकृति यति नराम्रोसँग बढेको छ कि, सर्वसाधारण जनतामा न्यायलय प्रतिको आस्थामा गम्भिर असर परी राखेको छ । न्यायलयमा बढेको भ्रष्टाचारको कारण न्यायाधीशले प्रमाणको आधारमा होईन पैसाको आधारमा निर्णय गर्छन् भन्ने धारणा जनतामा बढन थालेको छ भने वकिलको परिचय जनताबिच विचौलियाको बन्दै गएको छ । यो स्थिति स्वतन्त्र न्यायलयको आडमा हँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ र विधिको शासनमा न्यायलय स्वतन्त्र हुनु पर्छ । तर नेपालमा भने न्यायलय होईन न्यायाधीश स्वतन्त्र हुने पद्दती बसेको छ । यही कारणले गर्दा नेपालको न्यायलयमा चोलेन्द्र शम्शेर र राजकुमार कोइराला जन्मिएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले पदको मर्यादालाई चटक्कै बिर्सिएर पैसाको प्रलोभनमा परेर मलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने घमण्ड पाल्न थाले पछि सरकारमा रहेका दलले उनका विरुद्धमा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका छन । संसदमा यो प्रस्ताव आएपछि अहिले राणा निलम्वनको अवस्थामा छन । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधीश भएर मुलुकको समग्र न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गरीराखेको व्यक्तित्व भ्रष्टाचारको विषयमा फतक्कै गन्हाएर निलम्वनमा परी रहदा राजधानीको जिल्ला अदालतका एकजना न्यायाधीश अपराधीलाई धरौटी लिएर छाड्ने विषयमा वकिलसँग भएको घुस सम्बन्धमा भएको लेनदेनको दलालीको टेलिफोन वार्ता भण्डाफोर भएपछि न्यायीक क्षेत्रमा मात्र होईन सम्पुर्ण समाजमा नै ठूलो हल्ली खल्ली उत्पन्न भएको छ ।
०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछी सबैभन्दा बढी विकृती राजनीतिक क्षेत्रमा बढेको छ । त्यो विकृतीले भष्टचारलाई त्यसैगरी बढाएको छ । चाकडी र दाम चढाईको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती पाएपछि स्वतन्त्र न्यायालयको नाममा मनपरी गर्ने छुट पाएकै कारणले गर्दा न्यायाधीशले असनको साढेले जस्तो मनपरी गर्ने छुट पाएका हुन् । यदी अदालतलाई मर्यादित र न्यायाधीशलाई सम्माानित बनाउने हो भने सबभन्दा पहिले योग्य र मर्यादित व्यक्तीलाई न्यायाधीश बनाउनु पर्दछ र स्वतन्त्र न्यायाधीश होईन न्यायालय हुनु पर्दछ । तर हाम्रो नेपालमा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र बनाउने र त्यस्ता न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले संरक्षण गर्ने परम्परा बनेको छ । यही भएर भ्रष्टाचारमा प्रमाणित न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र न्यायालयको नाममा अरु निकायलाई भ्रष्ट न्यायाधीश माथि कारबाही गर्न दिदैन र आफुले पनि कारबाही नगरेर त्यस्ता न्यायाधीशलाई बचाउने काम गर्दै आएको छ । स्वतन्त्र न्यायलयको नाममा भ्रष्ट न्यायाधीशको बचाउ गर्ने धन्दा न्याय परिषद्ले बन्द गर्नु पर्दछ । न्यायालयलाई शुद्ध र न्यायाधीशलाई सम्मानित बनाउने हो भने नियुक्ती प्रक्रियामा मात्र सुधार गरेर हुँदैन र कानुन बमोजिम भन्दा पनि कठोर सजायको व्यवस्था हुनु पर्दछ । किनभने मर्यादित र सम्मानित न्यायालय भएन स्वतन्त्र न्यायालय र विधिको शासनको अवधारणा समेत आउँन सक्दैन । र, यसका लागि प्रमुख भूमिका खेल्ने भनेको न्यायाधीशले हो । तर एकातिर गलत व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने प्रचलन बढेर गएको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र न्यायालयको नाममा गलत निर्णय गर्ने न्यायाधीशलाई संरक्षण गर्ने तथा दण्ड सजायबाट जोगाउने प्रवृत्ति पनि कायम छ । त्यस कारण अदालतलाई शुद्ध र जनआस्था अनुरुप बनाउने हो भने योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा सुरु गरेसँगै गलत निर्णय गर्ने न्यायाधीशलाई पनि अन्य कर्मचारीलाई जस्तै कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
