काठमाडौं– गहिरिएको राजनीतिक अन्योल र चुनौतीलाई चिर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘चित पनि मेरो पोत पनि मेरो हो’जस्ता दोहोरो रणनीति अख्तियार गर्न थालेका छन् । यो दोहोरो रणनीतिलाई अगाडि बढाउँनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् र यसका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन यही वैशाख २७ गते बस्न गइराखेको छ । राजनीतिक अन्योल र बहुमतको समस्या परेको बेलामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जोखिम उठाउँदैनन् । तर, त्यही जोखिम प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोरो रणनीतिसहित उठाउने निर्णय गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाए बाँकी रहेको साढे दुई वर्ष कार्यकाल पनि पूरा गर्ने र विश्वासको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट अस्वीकार गरे मध्यावधि निर्वाचनमा जाने दोहोरो रणनीति प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार गरेका छन् । उनले राखेको विश्वासको प्रस्तावप्रति प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यले समर्थन गरेमा अहिलेको राजनीतिक अन्योल स्वतः समाप्त हुनेछ र आगामी आम निर्वाचन पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारले गर्ने सुनिश्चित हुनेछ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसके राजनीतिक गतिविधि केही बढेर जानेछ । अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार भए पनि माओवादी केन्द्र सरकारबाट हटिसकेको छ । तथापि माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले समर्थन गर्ने सम्भावना छैन । किनभने एमाले र माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अलग भएदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केपी अोलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने एक सुत्रीय योजना सञ्चालन गरिराखेका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन नगरेको अवस्थामा संसदमा १२१ स्थानको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री अोलीको विश्वासको प्रस्तावलाई संसदमा ३२ स्थान भएको जनता समाजवादीले एकमुष्ठ समर्थन गरे प्रधानमन्त्रीले अगाडि सार्ने विश्वासको प्रस्ताव सहज रूपमा पास हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा एक स्थान भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समर्थन गर्ने देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पेस गर्ने विश्वासको प्रस्तावलाई जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्षले समर्थन गर्ने सम्भावना कम देखिएको छ । जनता समाजवादीमा अहिले यादवको पक्षमा १८ सांसद देखिएका छन् । जनता समाजवादीका अठार सांसदले समर्थन नगरे पनि बाँकी रहेका महन्थ ठाकुर पक्षका १४ सांसदले समर्थन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने विश्वासको प्रस्ताव पास हुने सम्भावना छ । तर, यो स्थितिमा एमालेको माधव नेपाल पक्ष निर्णायक तहमा पुग्न सक्ने स्थिति आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । पार्टीले जारी गर्ने ह्विपलाई उल्लंघन गर्दै अहिले देखिएका माधव नेपाल पक्षका २७ जना सांसदले प्रधानमन्त्री अोलीले पेस गर्ने विश्वासको मत लिने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेमा यो प्रस्ताव अनुमोदन हुने सम्भावना देखिँदैन ।
यदि बहुमतबाट प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरे अर्को दलले बहुमतको सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । तर, कुनै पनि दलले बहुमतको सरकार गठन गर्ने दाबी गर्न नसके र बहुमतको सरकार गठन गर्न नसके संसदमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले केपी ओलीले नै अल्पमतको सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने छन् र त्यसरी गठन गरेको अल्पमतको सरकारलाई एक महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ । यदि एक महिनाभित्र अल्पमतको सरकार संसदबाट अनुमोदन हुन नसके प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान बाटो खुल्छ । यही अभिप्रायले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक जोखिम मोलेर विश्वासको मत प्रतिनिधिसभाबाट लिने निर्णय गरेका हुन्, भनिन्छ । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन भए अहिलेको राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै उनले पाँच वर्षे कार्यकाल निर्वाध पूरा गरेर आम निर्वाचनसमेत गर्ने छ । यो स्थितिमा प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र तथा कांग्रेससँगै सत्तारुढ एमालेको माधव नेपाल गुट प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई सफल पारिदिने की असफल पारिदिने भन्ने धर्म संकटमा पर्न गएका छन् । किनभने दुवै स्थितिमा फाइदा भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुग्ने देखिएको छ ।
सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा ठूलो संकट नपरी प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्न कस्सिएका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले राजीनामा समेत नमागेको स्थितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला राजनीतिक दलसँगै राजनीतिक क्षेत्रबाट गम्भीर चुनौती आइराखेको अवस्थामा संसदबाट विश्वासको मत लिने जोखिमपूर्ण निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय गर्नुलाई राजनीतिक क्षेत्रले आश्चर्य र दुश्साहसको रूपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने यो जोखिम आफ्नो राजनीति सुनिश्चितताका लागि नै उठाएको देखिन्छ । सरकारमै रहेर तथा प्रतिपक्षमा रहेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्न विभिन्न कसरत गरी राखेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अब प्रधानमन्त्रीलाई कसरी जवाफ दिने भन्ने टुंगो गरिसकेका छैनन् ।
