तत्कालीन इमाडोल, टीकाथली, लुभु, लामाटार र सिद्धिपुर गाविस समेटेर बनेको महालक्ष्मी नगरपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । नयाँ बनेको नगरपालिकाका चुनौती, जनताको अपेक्षा, विकास निर्माणलगायत विषयमा मेयर रामेश्वर श्रेष्ठसँग तामाकोशी सन्देशका संवादाताले गरेको संवाद ः
निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा के कस्ता कामहरू भए ?
मैले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका केही कामहरू पूरा भएका र अन्य पूरा हुने क्रममा छन् । म निर्वाचित भएर आइसकेपछि पूर्वाधारविहीन नगरपालिका भएकाले पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाएँ । त्यो अनुसार हरेक वडामा सडक स्तरोन्नति, बाटोको सिमांकन गर्ने र बाटोको अधिकार नगरसभामार्फत वडालाई नै दिएर काम ग¥यौँ । हाम्रो नगरपालिकामा यातायातको धेरै समस्या थियो । नगरका हरेक क्षेत्रमा यातायातको कठिनाइ थियो । हामीले तत्काल यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउँछौँ भनेका थियौँँ । जसअनुसार अहिले हरेक ठाउँबाट सहज सार्वजनिक यातायात चल्छ । यद्यपि, केही बाटोमा खाल्डाखुल्डी छन् । तर पनि सार्वजनिक यातायातको पहुँच सबै ठाउँमा पुगेको छ । अर्को, शिक्षामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ, उद्यमी जन्माउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा हुनुपर्छ, बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा हुनुहुँदैन भनेर हामी लागेका थियौँँ । यसमा शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको कारण म निर्वाचित भएर आइसकेपछि अहिले सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीको संख्या झन्डै तीन गुणाले वृद्धि भएको अवस्था छ । यसरी विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा सिक्नुपर्छ, जे उनीहरूले सिक्छन् त्यसलाई गर्न सक्ने हुनुपर्छ, अनुहार हेरेर होइन, प्रयोगात्मक गराएर नम्बर दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यसअनुसार शैक्षिक सुधार गरेका छौँ । हरेक महिनाको पहिलो साता शिक्षकलाई तालिम दिने गरेका छौँ । हरेक विद्यालयमा हामीले ४ वटा परीक्षा लिने गरेका छौँ । अहिले सामुदायिक र निजी विद्यालयको स्तरको तुलना गर्दा सामुदायिक विद्यालयको स्तर एकदमै राम्रो भएको छ र विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ । सिटिइभिटीबाट हामीले व्यवसायिक प्राविधिक विद्यालय ल्याउँछौँ भनेका थियौँँ, अहिलेसम्म ५ वटा यस्ता विद्यालय सञ्चालमा ल्याइसकेका छौँ । स्वास्थ्यको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो नगरपालिकाभित्र ४ वटा स्वास्थ्य चौकी र एउटा पिएसी थियो । पिएसीको स्तरोन्नत्ति गर्छौँ भनेकोमा स्तरोन्नतिका क्रममा हामीले उक्त पिएसीमा डेन्टल क्याम्प राखेका छौँ, व्यवस्थित ल्याब बनाएका छौँ, कन्सल्टेन्टको सेवा दिएका छौँ र दैनिक रूपमा अहिले डेढ सयले सेवा लिइरहेका छन् । आमाको गर्भमै हुँदा समस्या भएर जन्मिँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा जन्मिने बच्चाहरूका लागि पनि हामीले उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ । यस नगरमा सबैभन्दा बढी पानीको समस्या थियो । एडिबीसँग सहकार्य गरी रोशी खोलाको पानी ल्याएर वितरण गर्ने योजना हामीले बनाएका थियौँँ, तर खोला सुक्यो । काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्ने कार्यक्षेत्र भए पनि हाम्रो नगरपालिका त्यसअन्तर्गत थिएन । खोला सुकेपछि हामीले जसरी पनि पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हाम्रो नगरपालिकालाई पनि उक्त कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गरायौँ । अहिले १, २, ३, ४ र ५ वडाको डिपिआरको काम सकिएकोमा बाँकी वडाको काम गरिरहेका छौँ ।
भूकम्पपछि पूरातत्व विभागले हाम्रो नगरपालिकामा सुको पैसा पनि खर्च गरिरहेको अवस्था थिएन । तर, हामीले बजेटबाट पनि र केन्द्र सरकारबाट पनि सम्पदा संरक्षण गर्न पहल गर्छौँ भनेका थियौँँ । जसअनुसार अहिले पर्यटन मन्त्रालयले पूरातत्व विभागअन्तर्गत यस वर्ष करिब ३ अर्ब रकम बजेट विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्ष पनि थियो । कला संस्कृति, लोपोन्मुख बाजागाजा संरक्षणका लागि पनि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी नगरभित्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, ढल व्यवस्थापन, खानेपानी, पूर्वाधारका साथसाथै हाम्रा सम्पदाको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्नका लागि काम गरिरहेका छौँ ।
युवालाई रोजगार बनाउनुपर्छ, हरेक चीज उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ, त्यसअनुसार नगरपालिकाले दिने हरेक तालिमहरू त्यस किसिमको नतिजा आउने गरी मात्र दिइरहेका छौँ । यो वर्षबाट नगरप्रमुख उद्यमशील कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख रकम छुट्टाएका छौँ । उद्यम गर्न चाहनेको सूची बनाएर पुँजीसहित तालिम दिएर सीप सिकाएर उद्यमी बनाउने गरेका छौँ । यही वर्षदेखि वाणिज्य बैंकसँग सरल कर्जाको ‘एमओयू’ गरेका छौँ । नगरभित्र उद्यम गर्न चाहनेले सरल कर्जा लिन सकिने सुविधा मिलाएका छौँ । लाकुरी भन्ज्याङलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी काम गरिरहका छौँ । चुनावी घोषणापत्रमा जे प्रतिवद्धता हामीले गरेका थियौँँ तिनको एकपछि अर्कोगरी क्रमशः काम अघि बढाएका छौँ ।
काम गर्ने क्रममा के कस्तो चुनौतिको सामना गर्नुप¥यो ?
हाम्रो नगरपालिकामा चुनौतिको सन्दर्भमा दुई किसिमको चुनौति रहे । एउटा यो नगरपालिका पूर्वाधारविहीन नयाँ नगरपालिका भएको हुनाले विकासका लागि आवश्यक बजेटमा कमी रहेको छ । ०६८ सालको जनगणनामा जनसंख्याको दर कम थियो तर अहिले अत्याधिक मात्रामा जनसंख्या वृद्धि भएको हुनाले बजेटमा कमी आएको छ । हामीलाई विकास बजेट कम आएकोले विकास योजना सञ्चालन गर्न चुनौति बनेको छ । दोस्रो भनेको मानव संसाधनको छ । नेपाल सरकारबाट समायोजन भएर आउँदा जुन किसिमको कर्मचारी आउनु पथ्र्यो, त्यो नभएर क्षमतामा कमी आएको छ । यसका लागि हामीले विभिन्न तालिम दिएर प्रोत्साहन गराउँदै अगाडि बढाएका छौँ । प्राविधिक जनशक्तिमा पनि कमी भएको हुनाले हामीले बनाएको कार्य योजनाहरू कार्यन्वयन गर्न चुनौति देखिएको छ ।
महालक्ष्मी नगरपालिकामा सेवाका हिसाबले जनताको पहु“च कस्तो छ ?
महालक्ष्मी नगरपालिकामा सेवाग्राहीको पहुँच असाध्यै सहज र सरल छ । कुनै किसिमका अप्ठ्यारा छैनन् । यदि कुनै अप्ठ्यारो भएमा सोझै नगरप्रमुखलाई सम्पर्क गर्न भनेको छु । जसकारण सबै वडामा सेवा एकदमै सहज, सजिलो र चाँडो छ । सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी शून्य सहनशीलतामा आधारित भएर हामी अघि बढेका छौँ । हाम्रा हरेक गतिविधिहरू हामी वेबसाइट र फेसबुक पेजमा राख्छौँ । के सेवा कतिबेला कहाँबाट लिने भनेर पनि जानकारी गराएका छौँ । त्यसैगरी विकास निर्माणका काममा समेत उपभोक्ताहरूलाई सहज होस् भनेर उपभोक्ता समितिले सुरुदेखि काम सम्पन्न भई भुक्तानी होउन्जेलसम्मको विषय समेटेर एउटा पुस्तक निकालेका छौँ । यो अभ्यास देशभरका नगरपालिकाहरूमा नै पहिलो हुनुपर्छ । यसले काममा गडबढी देखियो भने पनि अलिकति पढेलेखेको व्यक्तिले समेत के कुरा कतिबेला गडबढी हुँदै छ भनेर सजिलै बुझ्न सक्छ । अनि सहज रूपमा सेवा लिने वातावरण बन्छ ।
सिंहदरबारको अधिकार घर–घरमा भन्ने नारा निर्वाचनका बेला लगाउनुभएको थियो । नाराअनुसारको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छन् त ?
सिंहदरबारको अधिकार घर–घरमा पु¥याउन संविधानले नै अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ । संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीनै तहको सरकार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा सञ्चालन हुने संविधानले परिकल्पना गरेको छ । त्यस आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई अधिकार तोकिएको छ । संविधानले तोकेअनुसार आफ्नो कानुन बनाएर जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरमा पु¥याउने प्रयत्न भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारले सबै कानुन निर्माण गरिरहेका छैनन् । स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्दा संघ र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसले स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय कानुन (एकल अधिकार) निर्माण सम्पन्न गरिनसकेको अवस्था छ । त्यसैले जनताले केही गुनासो गरेका हुन् । सिंहदरबारको अधिकार पक्कै पनि घर–घरमा पुगेको छ । उदाहरणका लागि अहिले प्रत्येक वडाबाटै नागरिकता, घरजग्गा सिफारिसलगायत काम हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा विकास निर्माणका काम नगरपालिकाबाट हुन्छ । विगतमा लाकुरी भञ्ज्याङमा विकास निर्माणको काम गर्नुप¥यो भने सदरमुकाम वा सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था थियो । आज त्यो अवस्था रहेन । आज जनताले आवश्यक विकास निर्माणका काम आफ्नै वडाका जनप्रतिनिधिसँग माग गर्न सक्ने अवस्था छ । नगरपालिकाबाट योजना प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनेको छ । पहिला जनता सिंहदरबारसम्म पुग्नुपर्ने थियो, अहिले नगरपालिकासम्म आए पुग्छ । विकास निर्माणको सन्दर्भमा वडा अध्यक्षहरूलाई ३५ वटा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रत्योजित गरिएको छ । यी सिफारिसकै लागि हिजो सम्बन्धित, विभाग, मन्त्रालयमा पुग्नुपथ्र्यो । जनताले आज आफ्नै घर–आँगनबाट सेवा पाएका छन् । तर पनि संविधानले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार विभिन्न बहानामा संघीय सरकारले नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ । हामी यसको विपक्षमा छौँ ।
नगरपालिका जोड्ने मुख्य सडक (लुभु–लामाटार) कहिले सहज हुन्छ ?
हाम्रो नगरपालिकाका लागि यो लाइफलाइन सडक हो । पहिलो चरणमा ग्वार्कोदेखि कृष्णमन्दिरसम्म सडक कालोपत्रे भएको छ । दोस्रो चरणमा कृष्णमन्दिरदेखि ढुंगेनसम्म पिच गर्ने योजना छ । ढुंगेनदेखि मानेदोभानसम्म ९९ करोडको डिपिआर तयार भएको छ । मानेदोभानसम्मको योजना सफल भएपछि नेपाल सरकारको बजेट घाटा करिब ५० प्रतिशत न्यूनीकरण गर्नेछ । यो सडकले पूर्व जाने बिपी राजमार्गभन्दा करिब २५ किलोमिटर दूरी घटाउँछ । त्यसले गर्दा हामीले आयात गर्ने इन्धनको यातायात खर्च पनि घट्छ । त्यसैले बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ । हामीसँग एकीकृत विकास योजना नहुँदा समस्या भएको हो । सडक विस्तारका क्रममा विद्युत्, वन कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वय अभावका कारण सडकमा रहेका भौतिक पूर्वधार व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह नगर्दा पनि समस्या आएको छ । सोही कारण सडक विस्तारको काममा ढिलाइ भएको हो । तर, अहिले समस्या समाधान भएको छ । अर्कोतर्फ, मुआब्जाका कारण हामीले जनताको गाली खानुपरेको छ । तर, हाम्रो भूमिका समन्वय र सहकार्यको मात्र हो । हामीले सडकको स्तरोन्नतिका लागि अधिकतम् प्रयास गरेका छौँ ।
पानी र ढलको समस्या समाधान गर्न के–के प्रयास गरिरहनुभएको छ ?
स्थानीय स्रोतलाई अधिकतम् प्रयोग गर्ने योजना छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहयोगमा डिपबोरिङको काम गरिरहेका छौँ । मेलम्चीको पानी हाम्रो नगरपालिकामा भित्र्याउन सर्भे र डिपिआरको काम सम्पन्न भएको छ । मेलम्चीको पानी १ देखि ४ वडासम्म आउनेछ । महालक्ष्मी नगरपालिकामा हिजोको तुलानामा अधिकतम् विकास भएको छ । ढल निर्माणका लागि तीन अर्बको योजनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ ।
शिक्षाको क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू भएका छन् ?
शिक्षाको क्षेत्रमा महालक्ष्मी नगरपालिकामा आमूल परिवर्तन नै गरेका छौँ । हामीले निर्वाचनको क्रममा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार गुणस्तरीय शिक्षा दिएर विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकास गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थीलाई केन्द्रीय भागमा राखेर शिक्षा नीति अगाडि बढाएका छौँ । हामीले त्यो अनुसार कार्यक्रमहरू सुरु ग¥यौँ । महालक्ष्मीका सामुदायिक विद्यालयमा ३ वर्ष पहिला र अहिलेको बीचमा हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या ३ दोबरले वृद्धि भएको छ । पहिला महालक्ष्मी नगरपालिकामा पूर्ण साक्षर घोषणा भएको थिएन । नगरपालिकालाई पूर्ण साक्षर बनाउनका निम्ति हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू वडाको हरेक घरमा गएर डाटा संकलन गरेका थियौँँ । कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढेका थियौँँ । हामीले यकिन गरेर महालक्ष्मीलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरेर जिल्लामा पनि पठायौँ । हाम्रो नगरपालिकामा प्राविधिक शिक्षा ल्याउछौँ भनेका थियौँ । हाम्रो नगरपालिकामा भएका सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षामा परिणत गर्न सक्यौँ । हामीले पाँचवटा सामुदायिक विद्यालयलबाट प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरेका छौँ । यो वर्ष दुईवटा विद्यालयलाई दिन्छौँ । यसरी क्रमश सबै विद्यालयलाई प्राविधिक धारतर्फ जोड्छौँ । अहिलेको शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर उद्यमी बनाउन सकेन त्यसैले हामीले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भनेर नीति अवलम्बन गरेर कार्यन्वयन गरेका छौँ । त्यसैगरी शिक्षकहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, क्षमता वृद्धि गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्था समितिको भेला गरेर त्यहाँबाट आएका सुझावहरूलाई सम्मिलित गरेर हामीले ऐन पनि बनायौँ । अहिलेसम्म संघ, प्रदेशले नबनाएको शिक्षा ऐन महालक्ष्मी नगरपालिकाले बनाएको छ । हामीले शिक्षा ऐन बनाइसकेपछि विनियम र कार्यविधि बनाएर शिक्षालाई व्यबस्थापन गर्न निजी, गुठी र सामुदायीक तीन वटैको नियमन र अनुगमन गरेर अगाडि बढ्यौँ । शिक्षकहरूका लागि विभिन्न तालिम आयोजना ग¥यौँ । विद्यार्थी उन्मुख भएर कसरी पढाउने, प्रश्नपत्र कसरी बनाउने, व्यवहारिक ज्ञानको जानकारी दिने नीतिले अगाडि बढ्यौँ । हामी निर्वाचन भएर आएको ६ महिनापछि नै हरेक शिक्षकहरूको मासिक तलबको व्यवस्था ग¥यौँ । जब शिक्षक मानसिक रूपमा तनाव मुक्त हुन्छ तब मात्र विद्यार्थीले स्तरीय शिक्षा पाउँछ भन्ने उदेश्यले हामीले विशेष ध्यान दिएर योजना ग¥यौँ । पहिलो चोटी नगरपालिकाको स्रोतको परिचालन गरेर तलब उपलब्ध गरायौँ । महालक्ष्मी नगरपालिका मासिक तलब उपलब्ध गराउने पहिलो नगरपालिका पनि भएको छ । हामीले व्यवहारिक शिक्षा र प्रोजेक्ट बेस काम गराएर लानु पर्छ भनेर प्रयोगात्मक गाइड म्यान्युल बुक पनि बनायौँ । शिक्षकले पढाएको विषयमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराएर सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विद्यालाईसँगै अगाडि बढाउने योजना रहेको छ । विद्यार्थीको चौतर्फी विद्याको लागि भनेको पढाई मात्र होइन नगरपालिकाको योजनाअन्तगत विभिन्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास गर्नका निम्ति अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि नियमित रूपमा संचालित ग¥यौँ । आउँदो शैक्षिक सत्रमा हाम्रो नगरपालिकाको पहिचानसहितको नैतिक शिक्षा स्थानीयको पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक तयार गरिसकेका छौँ । कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ भने कक्षा १ र कक्षा ८ को पाठ्यपुस्तक तयार गर्दै छौँ । शैक्षिक सत्रबाट हामी वितरण पनि गर्छौँ । निजी, गुठी र सामुदायिकबाट ४८ वटा विद्यालयहरू संचालनमा छन् भने १५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन् ।
