काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदको विशेष अधिवेशनलाई संम्बोधन गर्ने क्रममा भने, ‘भ्रष्टचारी कसैलाई पनि छाड्दिनँ ।’ तर भ्रष्टहरु उनकै वरिपरि छन् । प्रधानमन्त्री ओलीबाटै संरक्षण पाइरहेका छन् । यस्तो संकटको घडीमा पनि खोप खरिदमा कमिसन असुल्ने टाटा गाडीका साहु सुरज वैद्य यस्ता व्यापारी हुन् यति एयरलायन्सका मालिक शेर्पाको निधनपछि कोही उनको बेडसम्म पुग्ने हैसियत राख्छ भने त्यो दीपक मलहोत्रा, सुरज वैद्य र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडहरु छन् ।
उता त्यस्तै भ्रष्टहरुको हितमा काम नगर्दा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले हालै मात्र मन्त्रालयका सचिवलाई लखेटिएको रहस्य खुलेको छ । साता दिन अघि मात्र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले त्यहाँका सचिव दिनेश घिमिरेलाई लो प्रोफाइलका सचिव बन्ने कार्यलय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा लखेटे र त्यहाँका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई ऊर्जामा ताने । देवेन्द्र आरजु निकटका सचिव हुन् । लामो समय भौतिक मन्त्रालयमा बसेर कुस्त कमाएका । ऊर्जाका अर्काे सचिव मधुसुदन अधिकारी पनि ५८ बर्षे उमेर हद लागेर अवकाश पाउने भए पछि ऊर्जामन्त्री रायमाझीले खेलोफड्को कलामा निपूर्ण सचिवलाई मन्त्रालयमा तानेका हुन् । त्यहाँबाट सचिव दिनेश घिमिरेलाई लखेट्नु पर्ने एउटै कारण रहेछ डेडिकेटेड फिडरवाला १५ अर्ब उठाउन खोज्नु । तर मन्त्रीले त्यो रकम उठाउन चाहेनन् ।
संसदको लेखा समितिले यसै महिनाभित्र उक्त बक्यौता उठाउन ऊर्जा मन्त्रलायलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही बमोजिम सचिव घिमिरेले उक्सन लिएर बक्यौता उठाउने उदेश्य अनुरुप विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र काटे । यही पत्र काटेको बदलामा उनलाई ऊर्जाबाट लखेटेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुर्याइएको छ । यस्को अलवा जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिमा पनि मन्त्री र सचिवबीच टसल हुँदा उनलाई त्यहाँबाट लखेटिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । यो सरकार सर्वसाधरण गरिब जनता मार्ने र व्यापारीहरु पोस्ने गरी कसरी काम गरिरहेछ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । ऊर्जा सचिव घिमिरे, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विनियमावलीअनुसार निर्धारण गरेको महसुल उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीदेखि ऊर्जा मन्त्री र बालुवाटारसमेत अनिच्छुक रहँदै आएका छन् । कुलमान घिसिङले झण्डै १५ अर्ब बढी महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न खोज्दा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरी रोकेकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
