काठमाडौं । भारतीय सरकारको खोप उत्पादन कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोरोना भ्याक्सिनको मूल्य बढाएर कमिसन खान पल्केका जनताको जीवनसँग खेलबाड गरेको सुरज वैद्य, रितु सिंह वैद्य र मोती दुगडको टोलीको भ्रष्टाचारले प्रधानमन्त्री निवास बद्नाम भएको छ । थर्मल गनको कालोबजारी गर्ने दुगड बन्धुहरूलाई पैसा दिएर राष्ट्रपतिमार्फत पुरस्कार दिन लगाउने उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलजस्ताको कारण सिसिएमसीसमेत बद्नाम भएको छ । १० लाख डोज खोप आउन बाँकी रहेकै बेला पहिल्यै सेरमले भुक्तानी लगिसकेर २० लाख खोपको कमिसन खोज्न सुरज वैद्यका दम्पत्ति भारतको पुणेसम्म पुगेको बताइन्छ । अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिटुजी सिस्टममा औषधि ल्याउने सम्झौता गरी १० लाख डोज खोप तत्काल आयो । फागुन १२ गते सरकार र सेरम कम्पनीबीचमा सम्झौता भयो । सेरमले एयरपोर्टमा प्रतिडोज ४ डलरमा दिन राजी हुँदा सुरज वैद्यको हुकम कम्पनी बिचौलिया बनेर देखा प¥यो, मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बताउछन् ।
उपप्रम इश्वर पोखरेलको इच्छा मोती दुगड र सुरज वैद्यको माफिया टोलीले सरकारले तेस्रोपटक ल्याउन लागेको ५० लाख डोजमा मूल्य बढाएर प्रतिडोज ६.०५ डलर मूल्य बनाएर जनतालाई खोपबाट वञ्चित गारएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रु ३४ करोड ३७ लाखमा लोभ लाग्यो । मन्त्रीले जिटुजी योजनामा सेरमसँग खोप ल्याउन बिचौलिायाको हस्तक्षेप भएपछि प्रमलाई जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्रीले साथ दिएनन् । भ्रष्टाचारमा अब्बल कमिसनमा निपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीका नेताका व्यावहारले पहिलेका फाइल माफियाको परिचय बनाएका स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसमेत छक्क परेका छन् ।
सरकार जिटुजीलाई रोकेर बिचौलियामा जाँदा ४ डलरको खोप ६.०५ पर्ने भयो । देशमा महामारीले जनता हैरान छन् । बिचौलियाका सहयोग ईश्वर पोखरेलका गतिविधिमा प्रधानमन्त्री ओली किन चुपचाप छन् ? शंका गर्ने ठाउँ यो बन्दै छ । ओली सरकार गुटको भ्रष्टाचारमा चुप छ जनताको जीवन रक्षा सरकारको मुल नीतिमा परेको छैन । अस्पतालहरू शैय्या थपिएको प्रचार हुन्छ । तर बिरामीले शैय्या मात्र होइन, अक्सिजनसमेत नपाउने अवस्था छ
राजनीतिक दलहरू समेत कोरोना संक्रमणप्रति भन्दा स्वार्थमा केन्द्रित छन् । देश कोरोनाले ग्रस्त छ । बालुवाटार कुर्सी बचाउन राजनीति दल विभाजन गर्ने सांसदको खरिद गर्ने, असंवैधानिक निर्णय गर्ने अभियानमा छ । महामारीमा समेत कमाउने धन्दामा लागेको ओम्नीको नयाँ रूप हुकम कम्पनीका संचालकलाई कानुनी कारबाही गर्ने कसले ? जबकि ३४ करोड ३७ लाखको कुरा छ ।
