काठमाडौं– आजको नौ दिन भित्रमा आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को वार्षिक बजेट ल्याउनै पर्ने हुन्छ । विकास निर्माणको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेर वर्तमान संविधानमा आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते भित्र ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले वर्षे अधिवेशनको मिति पनि तोकेको छैन । र सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को वाषर््िाक बजेटका सम्बन्धमा पूर्व छलफलसमेत गरेको छैन । र अहिलेसम्म केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कुन हैसियतमा रहेर वार्षिक बजेट ल्याउँछ भन्ने पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारको हैसियत प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएपछि अल्पमतको सरकार बन्न पुगेको छ । अल्पमतको सरकारले पूर्णकालीन वार्षिक बजेट ल्याउन मिल्दैन भन्ने भनाइ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको रहेको छ । वर्तमान सरकारको हैसियत अल्पमतकै भएको अवस्थामा वार्षिक बजेट ल्याउने हो भने त्यो बजेट काम चलाउ मात्र हुनु पर्ने कांग्रेस र माओावदी केन्द्रको दाबी रहँदै आएको छ ।
प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूको यही अडानलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै संसदबाट विश्वासको मत लिने योजना बनाएका छन् । तर, केही समय यताबाट सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादीमा उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउन नसककेको कारण उनले तत्कालै सदनबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गर्न सकेका छैनन् । तर, गत सातामात्रै सदनबाट विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले भने विश्वासको मत लिने स्थितिमा पुगेका छन् । नेकपा एमालेमा उत्पन्न भएको विवादमा विराम लागेपछि र जनता समाजवादीको बहुमत पक्षले सर्मथन गर्ने स्थिति बनेपछि ओली अहिले बहुमतको स्थितिमा पुगेका हुन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको निम्ति सदनबाट बहुमत प्राप्त गरे पनि र नगरे पनि राजनीतिकरूपले फरक पर्ने स्थिति भने छैन । सदनबाट बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा वर्तमान प्रतिनिधिसभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने छ । र नियमित समयमा आम निर्वाचन हुने छ । यदी प्रधानमन्त्री ओलीले सदनबाट विश्वासको मत लिन सकेनन् भने वर्तमान संसदले बहुमतको सरकार दिन नसक्ने निष्कर्ष हुनेछ र संविधानअनुसार वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्नेछ । प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत प्राप्त नगरी वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर आगामी मंसिरमा निर्वाचन गर्ने योजनामा रहेको समाचार सुत्रले दाबी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस पनि वर्तमान प्रतिनिधिसभाको उपदेयता समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्र मात्र आम निर्वाचनलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्ने रणनीतिमा लागेको छ । किनभने माओवादी केन्द्रको संगठनको तल्लो तह अहिले भताभुङ्ग भएको अवस्थामा छ । यही स्थितिलाई ध्यानमा राखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलको महागठबन्धन बनाउने र यही गठबन्धनको सरकार पनि बनाउने र यसैगरी आगामी आम निर्वाचन पनि एमालेलाई एक्लो पार्दै निर्वाचन लड्ने योजना बनाएका थिए । तर, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रम ओली बीचमा बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको यो योजना भताभुङ्ग हुन पुगेको छ । यो स्थितिको राजनीतिक फाइदासमेत उठाउन पाइने विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्री ओली आगामी मंसिरमा नै आम निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आगामी मंसिरमा नै आम निर्वाचन गर्ने योजनामा अगाडि बढिरहेकै कारणले गर्दा अहिलेसम्म वर्षे अधिवेशनको मिति पनि तोकिएको छैन । र सदनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा ओलीले बनाएको रणनीति पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्था आउँदा जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई पनि साथै लिएर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेका छन् । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेमा भने अहिलेसम्म एकमत बन्न सकेको छैन । पार्टीमा भएका विवाद समाधान गर्न गठन भएको कार्यदलले अन्य विवादहरूको निकास निकालेपछि आम निर्वाचनको लागि छलफल अगाडि बढाउने सुत्र बताउँछ । एमालेको नेपाल पक्ष पनि आम निर्वाचन चाँडो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सकारात्मक रहेको बताइन्छ । यसैगरी जनता समाजवादीका कार्यकारी परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई पनि चाँडो आम निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छन् । जनता समाजवादीका अध्यक्ष डा.भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बाहेकको चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावसमेत अगाडि बढाएका छन् । समाचार सुत्रका अनुसार जनता समाजवादीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग एक चरण्मा छलफलसमेत गरिसकेका छन् ।
