दिनेश कार्की
यही वैशाख ३० गते राष्ट्रपतिबाट तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अल्पमत सरकारको गठन तथा त्यसको भविष्य र देशमा भयावह ढंगले बढिरहेको कोभिड–१९ को महामारी तथा त्यसको प्रतिकारबारे गम्भीर विचार–बिमर्श हुन जरुरी छ ।
विसं २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा अवैधानिक नामाकरण ठहरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ओली नेतृत्वको सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकार राजनीतिकरूपमा अल्पमतमा झरेको नेकपा (एमाले) को सरकार बन्न पुग्यो । यस्तो अबस्थामा ढिलो गरी भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख २७ गते संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ‘विश्वासको मत’ लिए । सत्ताधारी एमाले आफ्नै आन्तरिक विरोध–पक्षको मतदान–बहिष्कारद्वारा विभाजनको डिलमा पुगेको समयमा प्रतिपक्षी दलहरूको बिरोधको कारण ओली सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भयो । फलस्वरुप प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भई कामचलाउ प्रम बन्न पुगे ।
अर्कोतिर राष्ट्रपतिद्वारा प्रदत समय सीमाभित्र विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री छान्न असफल भए । यसको निम्ति जसपाको एउटा घटक पूर्व–राजपा समूहको तटस्थता निर्णायक कारण बन्यो । परिणामतः संसदको ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता केपी ओली राष्ट्रपतिद्वारा वैशाख ३० गते राति संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनले ३१ वैशाखमा सपथ लिई मन्त्रिपरिषद गठन गरी कार्यसंचालन गरिरहेका छन् ।
यस सरकारले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
नवगठित अल्पमतको सरकार अगाडि तीनवटा विकल्प छन् (क) सत्ताधारी पार्टी एकताबद्ध बनी संसदबाट विश्वास प्राप्त गर्दै आफूलाई सुचारु राख्ने, वा (ख) संसदको विश्वास गुमाई विपक्षी दलका बहुमत सांसदहरूद्वारा समर्थित प्रतिनिधिसभाको कुनै सांसदको नेतृत्वमा धारा ७६ (५) अनुसार गठन हुने सरकारद्वारा विस्थापित हुने वा (ग) धारा ७६ (५) अनुसार कुनै सांसदले प्रधानमन्त्री बन्ने बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा ओलीको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्रै ‘छिटो आम चुनाव’ गराउने । स्मरण रहोस् उपरोक्त तीनवटामध्ये कुनै एउटा विकल्पलाई लागू गर्नको निम्ति पनि पूर्व–राजपा समूह (महन्थ ठाकुर) को रोजाइ निर्णायक रहेको छ । गम्भीर विचार–विमर्श गर्दा माथि उल्लेखित (क) वा (ख) को सरकार गठन गर्न होस् वा (ग) मा चर्चित ‘छिटो चुनाव’मा जाने विकल्प लागू गर्न, हस्तक्षेपकारी बाह्य शक्तिको भूमिकालाई निर्णायक बनाउने अवस्थामा वर्तमान संसदको संरचना पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा गठन हुने (क) वा (ख) को सरकार र देशमा रहने प्रतिनिधिसभाबाट जनता र राष्ट्रका तात्कालिक मात्र होइन, दीर्घकालीन हित विरोधी धेरै गलत काम हुने खतरा देखिएको छ । त्यस्ता सरकारहरू इतिहासकै सबभन्दा बढी पर आश्रित र कमजोर सरकार हुनेछन् । अतः राष्ट्रवादी नेपाली जनता त्यस्तो सरकार गठनको पक्षमा छैनन् । जनता र राष्ट्रलाई कम नोक्सानी गर्ने (ग) मा चर्चित ‘छिटो चुनाव’मा जाने विकल्प नै आजको कामचलाउ संसदीय विकल्प हो । यद्यपि यस विकल्पको कार्यान्वयनमा पनि कोरोना महामारीलगायतका विषयले गम्भीर कठिनाई उत्पन्न गर्नेछन् । कोभिड–१९ को महामारी र त्यसको प्रतिकार्य अहिलेको अहम् समस्या हो । संसारलाई नै आक्रान्त पारिरहेको कोभिड–१९ र त्यसका उत्परिवर्तित भाइरसहरू (भेरियन्ट) हाम्रो मुलुकमा व्यापकरूपमा संक्रमण फैलाइरहेका छन् । यस महामारीको प्रतिकार्य गर्न ओली सरकार पहिलो दौडदेखि नै गम्भीर बन्दै दूरदृष्टिका साथ नजुटेको हुनाले आज त्यसबाट देशमा अक्सिजन, औषधि, स्वास्थ–उपकरण र अस्पतालको अभाव र अव्यवस्थासहित बढ्दो संक्रमण, संंक्रमित र मृत्युबाट भयावह स्थितिको सृजना भएको छ । सरकारी लापरबाही, अकर्मण्यता र अपारदर्शीतालाई भत्र्सना गर्नुपर्दछ । कमिसनखोरी, अनियमितता एवं भ्रष्टाचारमा डुब्ने र झुठा आश्वासन बाँड्ने एवं निराधार गफमा रुमल्लिने कार्यबाट सरकार तत्काल अलग्गिन जरूरी छ । विगतका गल्ती–कमजोरीबाट सिक्दै र यस महामारीको प्रतिकार्यलाई सर्वोपरी महत्व दिई ध्यान, स्रोत र जनशक्ति केन्द्रित गर्दै जनताको जीवन बचाउने अत्यावश्यक कामबाट सुरु गरी यसलाई पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउने गरी योजनाबद्ध काम गर्न म गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछु ।
