काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठ र लहडका कारण मुलुकलाई झण्डै ७० अर्ब रकम चुना लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन् । एकातिर कोरोनाको कहरबाट नागरिक बचाउनु पर्ने दायित्व छ, अर्काेतिर चुनावमा होमिनका लागि झण्डै ७० अर्ब खर्च हुने अनुमान निस्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओली चुनावमा जान तयार रहेको बताइरहँदा रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय चाहिँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रकम अभाव भयो भन्दै विदेशी दातासँग हात फैलाइरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ५ अर्ब १७ करोड खर्च भइसकेको छ । अहिले पनि स्वास्थ्यको आँकडा हेर्ने हो भने दैनिक औसत आठ हजार कोरोना संक्रमित भइरहेका छन् । हरदिन औसतमा दुई सय हाराहारीमा सर्वसाधरण जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन्, आइसियु, भेन्टिलेटर तथा अक्सिजन नपाएर ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जुन समयमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन्, कात्तिक अन्तिम, र मंसिर सुरुमा, यो समयमा नेपालमा कोरोना संक्रमण ‘पिक आवर’मा पुग्ने विज्ञ र स्वास्थ्यकर्मीहरूको दाबी छ । विज्ञले गत वर्षको अनुभव र भाइरसको फैलावटलाई हेरेर अब कात्तिक र मंसिर महिनामा तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिइरहेका छन् । र सरकारले सोही समयमा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । अघिल्लो वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पहिलो लहरपछि दसैं तिहारमा खुलेको लकडाउनको असर कात्तिक र मंसिरमा देखिएको थियो । अघिल्लो वर्षको कात्तिक र मंसिर महिनामा मात्र नेपालमा ९६ हजार ११७ जनालाई कोरोना संक्रमित भएको तथ्यांक छ । पर जानै पर्दैन भारतमा यही समयमा निर्वाचन गर्दा त्यहाँ कोरोना नियन्त्रण बाहिर गयो । त्यही गल्ती प्रधानमन्त्री ओली गर्दैछन् ।
कोरोनाको कहरबाट जनतलाई बचाउनु पर्ने पहिलो दायित्व हुनुपर्ने हो सरकारको । तर, जनताको ज्यान जोगाउन छाडेर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कुर्सी र सत्ता जोगाउने खेलमा छन् । चुनाव भएमा निर्वाचन आयोगका लागि झण्डै ११ अर्ब, सुरक्षा परिचालन, कर्मचारी भत्ताका नाममा गरी झण्डै ३० अर्ब खर्च थपिन्छ । अर्काे वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुछ, त्यसो हुँदा त्यसका लागि अर्काे ३० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिँदैछ । तर, कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू भने प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउनै नसक्ने र अबको ६ महिनापछि अर्काे खिलराजको जन्म हुने टीका टिप्पणी गर्दैछन्, जसरी डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा खिलराजको उदय भयो । कारण विगत हेर्दा कम्युनिस्टको नेतृत्वमा अहिलेसम्म एउटै संसदीय निर्वाचन गराएको रेकर्ड देखिँदैन ।
नेपालको इतिहासमा ओलीकै नेतृत्वमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग भएको छ । गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले २३ फागुनमा उल्टाइदिएको थियो । पहिलो प्रयास असफल भएको ५ महिनापछि ओलीले पुनः संसद विघटन गरेका छन् । योसहित नेपालको संसदीय इतिहासमा ६ पटक संसद विघटन भएको छ ।
०५१ साल असार २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा यो पहिलो संसद विघटनको घटना थियो । त्यसको ११ महिनापछि ०५२ जेठ २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेका थिए ।
त्यसको दुई वर्ष सात महिनापछि सूर्यबहादुर थापाले संसद विघटन गरिदिए । थापाले ससंद विघटन गरेको ५ वर्ष नपुग्दै शेरबहादुर देउवाले ०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । पाँचौं र छैँटाें पटक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेका हुन् । अहिलेसम्म कुनै पनि कम्युनिस्टको सरकारको नेतृत्वमा चुनाव नभएको हुँदा ओलीको नेतृत्वमा पनि चुनाव हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दैछन् कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू चाहिँ ।
०००
