कर्मचारीको सरुवामा महेश बस्नेतको चासो

काठमाडौं– सांसद अपहरण काण्डमा आठ कक्षा मात्र बढेका अधिकृतमा बढुवा
काठमाडौं– गोदावरी नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी र कार्यकारी विरेन्द्र भारतीहरूको मिलेमतोमा आठ कक्षा उत्र्तीण एक कर्मचारीलाई अधिकृतमा बढुवा गरिएको भेटिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोदावरी नगरपालिकाले शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्तिलाई कानुनविपरीत बढुवा गरेको औंल्याएको छ । सर्तकता केन्द्रका अनुसार नगरपालिकाले कानुनविपरीत शैक्षिक योग्यता नभएकालाई अधिकृत तहमा बढुवा गरेको फेला परेको हो ।
केन्द्रका अनुसार गत माघ १५ मा त्यस सम्बन्धमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि केन्द्रले छानबिन अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा केन्द्रले नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीसँग आवश्यक सोधपुछ र कागजात झिकाई अध्ययन गर्दा योग्यता नभएका कर्मचारीलाई अधिकृत तहमा बढुवा गरिएको भेटिएको सर्तकता केन्द्रले जनाएको छ । नगरपालिकाले २०७६ फागुन २ गते नगरसभा राखी गोदावरी नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा सर्त सम्बन्धी) ऐन, ०७६’ स्वीकृत गरेको थियो । सो कानुनबमोजिम नगरपालिकाले त्यहाँ कार्यरत १२ कर्मचारीहरूको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तैमा एसएलसीभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्तिलाई अधिकृत तहमा स्तर वृद्धि बढुवा गरेको हो ।
जबकी नियमअनुसार, अधिकृत तहको जागिर खान कम्तिमा स्नातक तह उत्र्तीण गरेको हुनुपर्दछ । तर, पछिल्लो समय राजधानी भित्रकै ललितपुर महानगरपालिकाले आफू अनुकूल ऐन बनाउँदै कर्मचारीको ग्रेड बढुवा गरिएको भेटिएको थियो । केन्द्रको कानुन नै नबनेको अवस्थामा आफूखुसी कानुन बनाई एसएलसीको योग्यता भएका व्यक्तिलाई अधिकृत तहमा बढुवा गरेको पाइएको हो । ऐन पारित भएसँगै २०७७ साउन २७ को निर्णयबाट १२ जना कर्मचारीको स्तर वृद्धि भएको देखिन्छ । केन्द्रले बाँकी ११ जनाको हकमा भने शैक्षिक योग्यता पुगेको छानबिन प्रतिवेदनमा भेटिएको छ । स्तरवृद्धि भएकोमा ८ वर्ष सेवा अवधि पुगेका एक जना कर्मचारी सुरेश कार्कीलाई हाल वृद्धि भएको तहभन्दा एक तह तलको समेत शैक्षिक योग्यता नभएको कर्मचारीलाई स्तरवृद्धि गरेको भेटिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्तरवृद्धिका क्रममा प्राविधिक एसएलसी योग्यता भएका सुरेश कार्कीलाई पाँचौ तहको सब इञ्जिनियरबाट अधिकृत छैँठौं तहमा बढुवा गरिएको केन्द्रको छानबिनबाट खुलेको छ । सोही ऐनमा टेकेर उसले शैक्षिक योग्यता नै नभएको कर्मचारीलाई अधिकृतमा बढुवा गरेको भेटिएको हो । ऐन निर्माण गर्दा सो ऐनको दफा २२(१) अनुसार संघीय सरकारले गरेको सांगठनिक संरचना बमोजिम कायम हुने गरी ५ वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कर्मचारीको हकमा २ (दुई) ग्रेड थप र ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारीको एक तह स्तरउन्नतिको प्रावधान राखिएको थियो ।
नगरपालिकाको सो निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । गत माघ दोश्रो साता परेको सो उजुरी उपर खोज गर्दा केन्द्रले संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै कानुनसम्मत छ भन्ने अवस्थामा नपुगेको निर्णय सतर्कता केन्द्रले गत वैशाख अन्तिम साता गर्दै आवश्यक कारबाही गर्न विभागीय मन्त्रालय सामान्य प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रले संविधानविपरीत निर्णय गरेकाले त्यसलाई आवश्यक कारबाही गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । शैक्षिक योग्यताभन्दा एक तहमाथि बढुवा हुन सक्ने निजामती ऐनको व्यवस्थाअनुसार उनीहरू यसअघि नै नायब सुब्बासरह सब इन्जिनियरमा बढुवा भएका थिए । नगरपालिकाको वेबसाइटमा उनलाई अहिले पनि सब इञ्जिनियरकै रूपमा देख्न सकिन्छ ।
यसरी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले मात्र होइन काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँ कार्यरत १५ भन्दा बढी कर्मचारीहरूको आफू अनुकूल ऐन बनाएर एक तह बढुवा गरिसकेको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाले एक सय हाराहारी कर्मचारीको यसैगरी एक तह बढुवा गर्न भ्याइसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय बढी स्थानीय तहले मनखुसी ऐन बनाएर कर्मचारीहरूको मनलाग्दी ढंगले बढुवा गर्दै राज्यकोषमाथि लुट मच्चाइरहेका छन् । विभागीय मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरकार भने रमिते बनेर टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । कहलिएका नेता हुन महेश बस्नेत । उनै बस्नेत, विष्णु रिमालहरूले अहिले कर्मचारी संयन्त्र चलाइरहेका छन् । कोभिड १९ को मारबाट जनतालाई जोगाउनतिर लाग्नुपर्ने बालुवाटार र शक्ति केन्द्र सचिव, सह सचिव, उपसचिवजस्ता मामुली कर्मचारी सरुवा–बढुवामा केन्द्रित हुँदैछन् त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो एक जना सचिव तीन महिना नबित्दै सरुवामा पर्नु र आकर्षक ठाउँमा तानिनु । संयोग यस्तो परेको छ कि, पूर्व माओवादी खेमाका सात जना मन्त्रीको जागिर सर्वाेच्च अदालतले खोसेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जासहित ९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।
उनका भागमा गृह, रक्षा, ऊर्जालगायतका ९ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको भोलिपल्टै एक जना भक्तपुरे सचिवलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा तानिएको छ । तिनलाई सोही क्षेत्रका नेता महेश बस्नेतको सिफारिसमा ऊर्जामा लगिएको हो । इ.मणिराम गेलाललाई तीन महिनामै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सिंचाइ तथा जलश्रोत मन्त्रालयमा लगिएको हो । तीन महिना नपुग्दै सचिव मणिराम गेलाल फेरि खेदिएका छन् । गत फागुन १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हाजिर भएका सचिव गेलाललाई अस्ति त्यहाँबाट सरूवा गरी सिंचाइ तथा जलश्रोत मन्त्रालयमा पु¥याइएको छ । लामो समयदेखि सहरी विकास तथा भवन निर्माणका महानिर्देशक रहेका गेलालको सचिवमा बढुवा हुँदा लो प्रोफाइलवाला सचिव बस्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा खटाइएको थियो । त्यहाँबाट तीन महिना नबित्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण खटाइएका उनी फेरि तीन महिना नपुग्दै ऊर्जा तथा सिंचाइमा सरूवा भएका छन् । मन्त्रीबाट हट्नु केही अघि ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सचिव दिनेश घिमिरेलाई लखेटेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पु¥याएका थिए । उनलाई लखेट्नुको कारण थियो डेडिकेटेड फिडरको १५ अर्ब व्यापारीसँग असुल्न खोज्नु । मन्त्री रायमाझीले त्यो रकम असुल्ने पक्षमा थिएनन् । ५८ वर्ष उमेर हद लागेर मधुसुदन अधिकारीले ऊर्जाबाट अवकास पाएसँगै हालै त्यहाँ देवेन्द्र कार्कीलाई लगिएको छ । कार्की पनि इ.मणिराम गेलाल झैं महिना दिन नपुग्दै राष्ट्रिय सतर्कताबाट ऊर्जामा तानिएका हुन् ।
०००