रामचन्द्र
काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले साढे तीन वर्षभन्दा बढीको कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । र, यो सरकारले इतिहासमा नै पहिलोपटक लगातार चारवटा आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ल्याउने अवसरसमेत प्राप्त गरेको छ । गत वर्षको असारको दोस्रो साताबाट तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र सत्ताको भागबण्डालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको भए पनि त्यसभन्दा अगाडिको दुई वर्ष भने ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार निर्वादरूपमा सञ्चालन भएको थियो र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत प्रतिपक्षको होइन, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । संसदमा दुई तिहाई निकटको स्पष्ट बहुमत रहेको र प्रतिपक्ष दलहरूले समेत प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नगरी सरकारको सहयोगी दलको भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा सरकारले भने एउटा पनि जनताको पक्षमा काम गरेको थिएन । खास गरेर दलालहरूबाट घेरिन पुगेको कारण ओली सरकारको सुरुको दुई वर्ष मात्र होइन, सन् २०१९ को अन्त्यमा अन्य मुलुकसँगै नेपालमा पनि फैलिएको कारोना महामारी नियन्त्रण गर्न आकस्मिकरूपले स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्नु पर्ने अवस्थामा पनि ओली सरकार भने बिचौलियाको आर्थिक स्वार्थमा परेर मुलुकको ढुकुटी माथि नै धावा पुग्ने गरेर गलत निर्णय गरेको थियो । यस बाहेक स्पष्ट बहुमत भएको ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यति समूहजस्तो व्यापारिक घरानाको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नेपाल ट्रष्टको विधानसमेत संशोधन गरेर नेपाल ट्रष्टको अचल सम्पत्ति कौडीको भाउमा यति समूहलाई दिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
वर्तमान सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि यो सरकारले जनउपयोगी एउटा पनि काम नगरेको अवस्था भइरहँदा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेटमार्फत भने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम नामक संसद विकास कोषलाई समाप्त गर्ने निर्णय गरेर एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । संघीय संसदका प्रतिसांसद ६ करोड रूपैयाँ प्रतिवर्ष यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ भने प्रदेशका सांसदलाई पनि प्रदेश सरकारले यसैगरी स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा मोटो रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । सात वटै प्रदेश र संघीय संसदका गरी ८ सय ८४ जना सांसदलाई सरकारले हरेक वर्ष स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा मोटो रकम उपलब्ध गराउने विकृत परम्परालाई यो बजेटले भने समाप्त गरिदिएको छ । नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ’ भन्ने नारा र योजनासहित हरेक गाउँ विकास समितिलाई वार्षिक ५० हजार रूपैयाँ अनुदान दिने गरी गरेको निर्णयलाई नै सांसदहरूले आफ्नो नेतृत्वमा परिचालन गर्ने गरी स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा रूपान्तरण गरेका थिए । स्थानीय विकासका लागि सांसदमार्फत हरेक वर्ष जाने रकममा ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको शिकायत आउने गरेको भए पनि अहिलेसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकारले स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम नामको यो सांसद विकास कोषलाई हटाउन सकेको थिएन । र, अहिलेसम्म गठन भएका सरकारले बाध्यताबस यो कार्यक्रममा रकम बढाउने गरेका थिए र अहिले यो आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममा वर्षेनी ६ करोड रूपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराएको छ । विकासको नाममा स्थानीय गुण्डालाई पाल्न र सांसद स्वयंले मोजमस्ती गर्न उपयोग हुने गरेको यो कार्यक्रमलाई हटाउने प्रयास गर्दा सबै दलका सांसदहरूले एकमुख भएर अर्थमन्त्रीलाई बजेट नै असफल पार्ने चेतावनी दिने गरेका थिए । सांसदहरूको यो चेतावनी अगाडि झुक्ने गरेको सरकारले यो कार्यक्रम हटाउने होइन, कार्यक्रमको रकम नै बढाउने गर्दै आएको थियो । तर, यो पटक भने संसद विघटन भएको अवसरको फाइदा लिँदै ओली सरकारले यो कार्यक्रमलाई समाप्त पारिदिएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहले विकास निर्माणका सबै कामको जिम्मेवारी पाएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी पाएको भए पनि सांसदहरूले त्यही क्षेत्रको विकासको नाममा हरेक वर्ष ६ करोड रूपैयाँ राज्यबाट लिएर आफू पक्षका गुण्डा पाल्ने पोस्ने र आफूले समेत मस्ती गर्ने गर्दै आएका थिए । संघीय संसदले स्थानीय विकासको नाममा राज्य कोषमा गरेको यो ब्रम्हलूटको अवसर प्रदेश सांसदहरूले समेत उठाउन थालेका थिए । र, प्रदेश र संघीय गरी ८ सय
८४ जना सांसदले नै स्थानीय विकासको नाममा साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्न भनेर पछिल्लो समयमा वर्षेनी प्रतिसांसद ६ करोड रूपैयाँ राष्ट्रिय कोषबाट उछिट्याउने गर्दै आएका थिए । स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा हुने गरेको यो ब्रह्मलूटलाई नियन्त्रण गर्न चर्को आवाज उठ्ने गरेको भए पनि सबै दलका सांसदले यो कार्यक्रम हटाएर बजेट नै असफल पारेर सरकार गिराउने धम्की दिने गरेका थिए । यही कारणले गर्दा नै अहिलेसम्म कुनै सरकारले पनि यो कार्यक्रम हटाएर मुलुकको ढुकुटी जोगाउने साहस गर्न सकेका थिएनन् । तर, यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक बजेटबाट भने यो कार्यक्रमलाई हटाउने ऐतिहासिक निर्णय ओली सरकारले गरेको छ । गत जेठ १५ गते जारी भएको वार्षिक बजेटले गरेको यो निर्णयलाई ओली सरकारले गरेको ‘अहिलेसम्म गरेको सबभन्दा राम्रो काम’ भन्नु पर्दछ । सरकारले गत १५ गते सार्वजनिक गरेको सांसदको मातहतमा जाने ६ करोड रूपैयाँको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई हटाएर मुलुकको ढुकुटीमा हुने गरेको ब्रह्मलूटलाई समाप्त पार्ने काम मात्र गरेको छैन की स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा सांसदले गर्ने गरेको हस्तक्षेपलाई समेत नियन्त्रण गर्ने काम यो बजेटले गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा संसद विकास कोषलाई समाप्त पारेको ऐतिहासिक घोषणाको ठाडो विरोध गर्न नसकेका सांसदहरू अहिले विभिन्न बहाना अगाडि सारेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि गत जेठ १५ गते जारी भएको वार्षिक बजेटको विरोध गर्ने धर्म निर्वाह गरिराखेका छन् । तर, कुनै सांसदले पनि यो कार्यक्रमलाई सरकारले हटाएको सम्बन्धमा भने मुख खोल्ने हिम्मत अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् ।
