काठमाडौं– सत्ता र शक्तिको पछाडि लागेर धेरै व्यापारीहरूले फाइदा लिए । यति एयरलायन्सका मालिकदेखि अन्नपूर्ण पोष्टका मालिक रामेश्वर थापा, विशाल ग्रुपका जगदीश अग्रवाल, तुलसी अग्रवालदेखि आइएमएस ग्रुपका मालिक दीपक मलहोत्रा, टाटा ग्रुपका नेपाली बिक्रेता सुरज वैद्य, ओम्नी ग्रुप यी सरकारद्वारा पोसिएका र संरक्षण पाएका व्यापारीहरू हुन् ।
यही भीडमा अर्काे मारवाडी व्यापारी थपिएका छन् । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा मोतीलाल दुगडलाई उद्योग राज्यमन्त्री बनाइयो । त्यो समय भारतीय अखबारले खबर छाप्यो, हाम्रो नागरिक नेपाल सरकारको मन्त्री भएकोमा बधाई । तिनै दुगड पछिल्लो समय सत्ता र शक्तिको आडमा अत्याधिक फाइदा लिनेमा पर्दछन् । उनै दुगडलाई प्रधानमन्त्री ओलीले युवराज खतिवडाको स्थानमा उकालेर आफ्ना आर्थिक सल्लाहकार बनाएपछि उनी अहिले बालुवाटारमा बसेर गर्न मिल्ने नमिल्ने सबै काम गर्दैछन् ।
गत १५ जेठमा सार्वजनिक भएको बजेटमा नुन आयात निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गर्ने व्यहोरा घुसेको छ । ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए । विभागीय आपूर्ति मन्त्रालयको सहमति बिना नै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा यो बुँदा घुसाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका अधिकारीहरू सुनाउँछन् ।
वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो नुनको कारोबारमा अहिले साल्ट ट्रेडिङले आपूर्ति गर्दै आएको छ । सोही कारोबारमा प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र दुगडको आँखा पुगेको हो । बजेटमा यो शब्द घुसाएर नुनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिन खोज्नुको सिधा अर्थ चाहिँ दुगडलाई पोस्न खोजिएको रूपमा धेरैले विश्लेषण गरेका छन् । यसो भन्नुको कारण हो, अहिलेसम्म नुन उत्पादन सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडले सञ्चालन गरेको दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रोडक्ट प्रालिले अनुमति नै नलिई सेन्चुरी नुन बेच्दै आएको छ । उसैलाई पोस्ने गरी सो बुँदा बजेटमा घुसाइएको हो ।
दुगड यसअघि राज्यमन्त्री छँदै आफ्नो नुनलाई वैधता दिने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यो बेला सफल नभए पनि अहिले उनी आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएका छन् । आफैँ राज्यमन्त्री बनेपछि दुगडले नुन आयात र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न कर्मचारीलाई दबाब दिँदै आएका थिए । सो समयमा प्र्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवबीच खटपट हुनुको मुख्य कारण नुन आयात निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने प्रस्ताव यादवले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अस्वीकार गर्नु पनि हो ।
यसमा दुगड एक्ला छैनन् यसअघि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको वार्ता गराउन छानेको मेरियट होटलका सञ्चालक पनि यो व्यवसायका लागि दुगडसँग जोडिएका छन् ।
