बजेटमा वन

अहिले संसद (प्रतिनिधिसभा) छैन । संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक जेठ महिनाको १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । तर, अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत भयो । झण्डै साढे १६ खर्ब रकम रहेको बजेट भाषण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते नै गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि तयार गरेको बजेटमा उल्लेख कार्यक्रम धेरै आकर्षक मानिएको छ । धेरैलाई खुसी बनाउने कोसिस गरिएको छ । बजेटका बारेमा विभिन्न पक्षबाट विविध दृष्टिकोण आइरहेको छ । यस आलेखमा भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत नै बढी केन्द्रित हुने कोसिस गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु १४ अर्ब १३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
विगतको आर्थिक वर्षमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको थियो । चालु आवको बजेटमा नै वैज्ञानिक वनको विषय उल्लेख थियो । निवर्तमान वन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको आगमन हुने वित्तिकै सो कार्यक्रम खारेज भएको थियो । सो को बदलामा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार आगामी आवमा दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने बजेट भाषणमा आएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउन दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सो मापदण्ड बनाउने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अगुवाइमा चलिरहेको छ । यसैगरी यो बजेटले वन स्रोतमा आधारित उद्यमशिलतामा जोड दिएको छ ।
निर्यातजन्य विभिन्न जडिबुटीको व्यवसायिक उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणमा जोड दिएको छ । भौगोलिक संभाव्यताको आधारमा जडिबुटी नर्सरी विकास गर्ने र जडिबुटी बालीको बिमाको प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ ।
वनजन्य पशुपन्छी व्यवसायिक पालनका लागि निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था पछिल्लो वन ऐनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा पनि यो कार्यक्रम परेपछि कार्यान्वयनमा सहज हुने छ ।
रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गर्नका लागि वन क्षेत्रमा सामूहिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वनको अवधारणा लागू गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका ५० पालिका समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम लागू हुने कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार, वनस्पति उद्यान, सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ५ वटा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भक्तपुर सूर्यविनायकको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान, तनहुँको भानुभक्त प्राणी उद्यान र सातै प्रदेशमा प्रादेशिक तहको प्राणी उद्यान बनाउने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, महाभारत शृंखलाका संभाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिर्सोट, शितल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई जग्गा भाडामा दिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
सरकारले विगतका केही वर्षदेखि महत्व दिएर चुरे क्षेत्रको संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । ती कार्यक्रमहरूमध्ये केही प्रमुख क्रियाकलापहरू आगामी बजेटमा समेत समावेश भएको छ ।
विगत वर्षहरूदेखि नै सञ्चालनमा आएको चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय वटा पोखरी निर्माण गरी जलपुनर्भरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी चुरे क्षेत्रका १ सय ६४ वटा नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
चुरे तथा तराई–मधेशमा १ करोड ५० लाख विरुवा रोपन गर्ने, हरित सहर विकास गर्नेजस्ता कार्यक्रम उल्लेख छ । यसरी गरिने वृक्षरोपनको कार्य र संरक्षणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसमेत परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘तराई–मधेशका रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ वटा जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त्यसैगरी जलवायू परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वनक्षेत्र भित्र जैविक मार्ग, घाँसे मैदान, प्राकृतिक पोखरी एवं वासस्थानको संरक्षण गर्ने । संरक्षित र मध्यवर्ति क्षेत्रका नागरिक र कर्मचारीहरूलाई वन्यजन्तु आक्रमणबाट हुनसक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बिमा गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बजेटमा आएको वनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूले केही दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ । धेरैजसो सकरात्मक देखिए पनि केही नकारात्मक प्रभाव रहन्छ कि भन्ने आशंका पनि देखिन्छ । हुनत यसको कार्यान्वयनको तौर–तरिकाले फरक पर्न सक्दछ ।
वन ऐन २०७६ ले वन्यजन्तु पालनको व्यवस्था गरेको छ । यो बजेटमा व्यवसायिकरूपमा वन्यजन्तु पालन सम्बन्धी कार्यक्रम राखिएकोले वन ऐनमा भएको व्यवस्था व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जाने विश्वास बढेको छ । जुनकुरा दीर्घकालिन व्यवसायमा रूपान्तरण हुने सम्भावना देखिन्छ । जस्ले वनप्रति आकर्षण बढ्ने र वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सेवाको अर्को क्षेत्र स्थापित हुनेछ । दाउरा, घाँसको आवश्यकता नपरेको अवस्थामा यो प्रभावकारी क्षेत्र हुन सक्नेछ ।
ग्रामिण जनजीवनमा वन्यजन्तुको कारण कृषि बाली लगाउन नसकी बसाइँसराइँ गर्नु पर्ने बाध्यता परेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम आएन । यसमा दुर्घटना बिमाले टार्न सक्दैँन ।
जडिबुटीलाई बालीको रूपमा स्वीकार गरी बिमाको प्रिमियम रकमको आधा रकम नै सरकारले अनुदान दिने भएपछि पहिलादेखिको एक उल्झन हट्ने देखिन्छ । निजी जग्गामा लगाएको जडिबुटी ओसारपसारमा अहिले पनि झन्झट भइरहेको त्यसका खेतीवालाहरू भनिरहेका छन् । जडिबुटीलाई बालीको रूपमा स्वीकार गरेको पाइँदैनथ्यो । यसको कारण जडिबुटी खेती बढ्ने, उद्यम विकास र निकासी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
बजेटमा नीगिगत व्यवस्था मात्र हो कि यसको निर्देशिका पनि तयार हुँदैछ कि भइसक्यो ? सम्बन्धित बाली बिमाको पोलिसी नबनाई कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । कृषि बालीको बिमा गर्न मुस्किल परिरहेको छ । त्यस्तै भयो भने यो कार्यान्वयन नहुने घोषणा मात्र हुने हो कि भन्ने शंका छ । तथापि, कार्यान्वयन भएमा नयाँ फड्को हुनसक्छ । विगतमा कृषि बाली बिमा गर्दा लाग्ने रकमको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो ।
विगतदेखि विवादित हुँदै आएको चुरे संरक्षणको ‘मोडालिटी’मा कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएन । नयाँ समिति बनेको छ । सामुदायिक अभियानका अभियन्ता नै समितिको नेतृत्व तहमा छन्, तथापि बजेटले सामुदायिक भूमिकालाई पहिचान हुने कुनै शब्दावली परेको देखिएन । चुरेमा हुने गतिविधि समुदायलाई बाहिर राखेर गर्नेजस्तो देखिएको छ । चुरे क्षेत्रमा वृक्षरोपन गर्ने अनि ती जोगाउन सेना, प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने कुरा बजेटमा आएकोले सामुदायिक भूमिका अझैँ खुम्चिने त हैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।
चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र हटेको छैन । जुन ऐनमा टेकेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ त्यसले मानववस्तीको कल्पना गर्दैन, अनि त्यही क्षेत्रमा समेत पर्यटन विकासका लागि होटल, मोटल, रिर्सोट र शितल आवास बनाउन निजी क्षेत्रलाई जग्गा भाडामा दिने कार्यक्रम यो बजेटमा परेको छ । यसले चुरे क्षेत्र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारको दोहोरो दृष्टिकोण देखिन्छ । चुरे तथा महाभारत क्षेत्रका महत्वपूर्णस्थल ठूला घराना, व्यापारीको हातमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय बासिन्दा नजिकको स्रोत अरुले उपयोग गरेको टुलटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।
वन जोगाउन समुदायको जस्तो प्रभावकारी भूमिका कसैको देखिएको छैन । वन जोगाउन समुदायले खेलेको भूमिका स्वयंसेवी हो । तलब आउने जागिर होइन । तर, यो बजेटले वृक्षरोपण र संरक्षणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने छ भनी बजेटको बुँदा नंं १५९ मा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट खर्चिलो हुने र समुदायले २० औँ वर्षसम्मको योगदानलाई नजरअन्दाज गरेको देखिने भयो । यसको असर वन क्षेत्रलाई नकरात्मक नै पर्ने हुन्छ ।
बजेटले वनमा सामूहिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वनको अवधारणा लागू गर्ने भनेको छ । यसोहेर्दा निजी जग्गामा वन र राष्ट्रिय वनमा खेती भनेजस्तो देखिन्छ । सायद त्यसको आशय वन पैदावरलाई पनि बालीको रूपमा स्वीकार गरेको होला । तर, वनको हैसियतमा रूपान्तरण गर्न वन विनास गर्ने भनेको पक्कै होइन होला । यसले वन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाई समृद्धिमा टेवा पु¥याउन भन्न खोजिएको होला । त्यसो गर्न सकिएमा वन क्षेत्रभित्र उपभोक्ताको निर्भरता बढ्ने छ । अनि वन विकास हुने छ । अहिले सामुदायिक वनमा उपभोक्ताको निर्भरता घटेकोले वनलाई समृद्धिको साधन बनाउन सकिएको छैन । वनमा मान्छे सधैँ जानसक्दा मात्र वन विकास हुने हाम्रो सिकाइ भइसकेको छ । धेरै उपभोक्ताको वनप्रतिको निर्भरता बढाउने हो । त्यसका लागि वनको सेवालाई समुदायमुखी विविधिकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, यसलाई गलत बाटो लगाइयो भने सामूहिक खेतीको नाममा संस्थागत तरिकाले वन विनास हुन सक्ने डर पनि त्यतिकै हुन्छ । सचेत बन्न आवश्यक छ ।
यो बजेटले धेरै क्षेत्रमा कर छुट तथा मिनाहा गरिदिएको छ । तर, सामुदायिक वनमा विगतदेखि लाग्दै आएको अनावश्यक करका बारेमा केही बोलिएन । नाफामूलक जति पहिचान पनि पाएन नेपाललाई चिनाएको सामुदायिक वन अभियानले । सामुदायिक वन सरकारी प्राथमिकताबाट हटेको त धेरै भइसकेको थियो ।