कोरोना कालमा दलहरूको राजनीतिक झगडा

कोरोना महामारी मानवता कै महाशत्रु हो । यसले संसारलाई नै गाँजेको छ र संसारबाटै मानव इतिहास मेटाउने जमर्को गर्दै छ । विश्वकै महाशक्ति राष्ट्रहरू यो अदृश्य मानव शत्रुको निर्मूल पार्नको लागि खोपहरूको विकासमा जुटेका छन्् । अमेरिका, रुस, ब्रिटेन र चीनले कोरोना महारोगविरुद्ध खोपहरू विकास गरेका छन्् र त्यसको उपयोग गरी आ–आफ्नो मुलुकका आम जनतालाई कोरोना महारोगबाट सुरक्षित तुल्याएका छन्् । विश्वका अन्य शक्तिशाली मुलुकहरूले पनि कोरोना महामारीविरुद्ध खोप विकास गर्नको लागि अनेक अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छन्् । आफ्नो मुलुकका आम जनतालाई कोरोना महामारीबाट सुरक्षित तुल्याउनका लगि धनी र गरिब सबै मुलुकहरूले आपसमा सहयोगको वातावरण तयार पारी खोपको व्यवस्था मिलाएका छन्् ।
नेपालमा दलहरूको सरकार अहिले सत्तामा छ र नेपाली जनतालाई समय नघर्की खोप दिएर कोरोना महामारीबाट सुरक्षित बनाउने जिम्मा उनीहरूको काँधमा छ । राजनीतिक दलहरूमध्येबाट बनेको नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई कोरोना महामारीबाट बचाउनको निमित्त विश्व समुदायको सहयोग लिएर खोपको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारको यस्तो प्रयासमा अनेक विवादहरू पनि भएका छन्् । स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खरिदमा भ्रष्टाचार भयो र देशी–विदेशी नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूसँग कमिसन खाए भन्ने अनेक आरोपहरू पनि लागेका छन् । यसका बाबजुद पनि विश्वका जनसमुदायले नेपाली जनतालाई अनेक सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । यस्ता सहयोगहरूमा अनेक मेडिकल सामग्रीहरूदेखि लिएर औषधिहरू र खोपहरू पर्दछन् । नेपाल सरकारले जनतालाई कोरोना महामारीबाट बचाउनको निमित्त केही गरेन भन्ने गुनासो छैन, तर पनि नेपाल सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ भएन र ज्यादात्तर ‘रिएक्टिभ’ भएर काम गरेको हुनाले धेरै नेपाली जनताको कोरोनाबाट ज्यान गयो भन्ने झै छ । गत साल आएको पहिलो चरणको कोरोना महामारीले तीन हजार नेपालीको ज्यान लिएको थियो भने यो साल आएको दोस्रो चरणको कोरोना महामारीले हालसम्म पाँच हजार नेपालीको ज्यान लिएको छ । कोरोना महामारी नेपालमा बढ्दो क्रममा भएकाले मृतकहरूको संख्या १० हजार पार हुने सम्भावना छ ।
गत सालको आँकडाअनुसार एकदिनमा मर्नेको उच्च संख्या ३० थियो भने यो पटक एकदिनमा मर्नेको उच्च संख्या २४६ भएको छ । गत साल कोरोना महामारीको सुरुआती चरणमा नेपालको तयारी केही थिएन भने यो साल तुलनात्मकरूपमा राम्रो तयारी थियो । तर, अक्सिजनको अभावले गर्दा कोरोना महामारीबाट धेरैको ज्यान गयो । अहिले नेपालको तयारी पूरा भएकाले राम्रो उपचार पाएको हुँदा दैनिक कोरोना महामारीबाट मर्नेहरूको संख्या १०० अंकबाट तल झर्न थालेको छ । नेपाल सरकार यदि ‘प्रोएक्टिभ’ भएको भए बेलैमा अक्सिजनको व्यवस्था गरी धेरैलाई कोरोना महामारीबाट बचाउन सकिने थियो । फेरि नेपालमा यो अवस्था अपर्झट आएको पनि होइन किनकी भारतमा त्योभन्दा पहिले नै दोस्रो चरणको कोरोना महामारीले आफ्नो उग्ररूप देखाइसकेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले अक्सिजनको व्यवस्था समय नघर्की मिलाउन सकेन । अहिले बन्दाबन्दी गरेपछि नयाँ संक्रमण दर २० प्रतिशतले घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ भने दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या पनि १०० भन्दा तल नै झरेको अवस्था छ । यो आँकडाबाट के बुझिन्छ भने बन्दाबन्दीले कोरोना महारोगको चेनब्रेक गर्न अझ पनि सकेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
अहिले नेपाल सरकारको ध्यान कोरोना महामारीको निराकरण कसरी निकाल्नेभन्दा पनि सत्तामा कसरी टिकेर बस्ने भन्नेतिर केन्द्रित भएको छ । दलहरूबीचको आपसी राजनीतिक झगडाले अहिले उग्ररूप लिएको हुँदा कि वार कि पारको स्थितिमा नेपालको राजनीति पुगेको छ । गत साढे तीन वर्षदेखि नै नेपाल सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्दै आएका छन् । उनको यो कार्यकाल लगानीको हिसाबले खर्चिलो र उपलब्धिको हिसाबले शून्य झैँ देखिन्छ । उनको यही कार्यकालमा नेपालको राष्ट्रिय ऋण ८ खर्बले बढेको छ भने हालै यही सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा पनि थप ६ खर्ब राष्ट्रिय ऋणबाट जुटाउने व्यवस्था राखेको छ । यस्तो ऋण गरी घिउ खाने सरकारले नेपाललाई आवादभन्दा पनि बर्बाद बनाउने मार्गमा अगाडि बढेको देखिन्छ । संघीयता चलाउन खर्चिलो भयो भन्छन् तर खर्च घटाउने तिर नेपाल सरकारले बजेटमा केही व्यवस्था गर्न सकेन । केही सरकारको गलगाँड बनेर बसेको संस्थाहरू खारेज गरेको बाहेक अन्य सुधारका सरकारी कदमहरू बजेटमा केही पनि देखिएन ।
नेपालमा डुप्लिकेट राजनीतिक संरचनाहरू अनेक छन् र तिनीहरूलाई खारेज मात्र गरे पनि धेरै सरकारी चालु खर्च घटाउन सकिन्छ । संवैधानिक आयोगहरू पनि धरै छन् घटाउन सकिन्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको पालिकाहरू हुँदाहुँदै नगर विकास कार्यालयहरू खडागरी काम गर्नु पर्दैन त्यसैले नगर विकास कर्यालयहरूलाई खारेज गरी सरकारी चालु खर्च घटाउन सकिन्छ । सरकारी खर्च कम गराउन सकिने यस्ता अनेक उपायहरू छन् जसको अमल गरेमा सरकारलाई चालु खर्चकै लागि पनि राष्ट्रिय ऋण लिनु पर्ने छैन । यो बाहेक पनि नेपालको संविधान २०७२ मा संसोधन गरी संघ र प्रदेशको सांसदहरूको संख्यामा पनि कटौती गरेमा सरकारको चालु खर्च कम गराउन सकिने देखिन्छ । राष्ट्रिय परियोजनाहरू छान्ने र बनाउने काममा पनि राम्रोसित ध्यान दिएमा परियोजनाहरूको लगानी घटाउन सकिन्छ भने उक्त परियोजनाहरू राष्ट्रको लक्ष्यसित जोडी झन् उपयोगी बनाउन सकिन्छ ।
हाल चालु राष्ट्रिय परियोजनाहरू नेपालको समृद्धि र नेपाली जनतको सुखसित जोडिएको छैन त्यसैले तिनीहरूले राष्ट्रिय आम्दानी बढाउनमा कुनै योगदान गरेको देखिँदैन । देशी–विदेशी दलालहरूले उल्काएर छानेका राष्ट्रिय परियोजनाहरू र त्यसमा ऋण काढेर गरेको सरकारी लगानी उत्पादनशील हुँदैन किनकी त्यस्तो लगानी नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यसित जोडिएको हुँदैन । त्यसैले नेपाल राष्ट्रको भन्दा पनि ऋण लगानी गर्ने विदेशी संस्थाहरूको हितमा हुने गरेको छ । बनिबनाउ सडकलाई २ लेनबाट ४ वा ६ लेनको किन बनाउने भन्ने कारण चाहिन्छ । ऋण गरेको सडकको अपग्रेड गर्दा झनै यो कुरालाई ज्यादा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यसपालीको बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ४ लेनको बनाउने भनेको रहेछ, तर यसको जरुरी किन भयो भन्ने बारे कुनै कारण दिएको छैन । यातायातको घनत्व हेरी केही खण्डको अपग्रेड गर्न सकिन्छ तर अहिलेको अवस्थामा २ लेन सडक नै काफी हुन्छ । यस्ता निर्णयहरू भुगोलअनुसार विज्ञहरूको सल्लाह लिएर गर्दा उपयुक्त हुन्छ । जेपायो त्यही परियोजनाहरूमा लगानी गर्दै गएमा एकातिर राष्ट्र ऋणमा डुब्छ भने अर्कोतिर ऋण गरिगरी गरेको लगानीबाट कुनै उत्पादन हुँदैन र राष्ट्रिय आम्दानी बढाउनमा परिजोनाको योगदान पनि हुने छैन । नेपाल सरकारले रेल परियोजनामा गरेको लगानी पनि यस्तै–यस्तै हो । रेल परियोजनामा नेपाल राष्ट्रको धेरै ठूलो लगानी निष्क्रिय भएर बसेको लामै काल बितिसकेको छ ।
व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार गलत परियोजनाहरूमा लगानी गरियो भने सही योजनाहरूको लगि लगानी पुग्दैन र त्यसलाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले यस्तै–यस्तै भएका छन् । राम्रा परियोजनाहरूको लागि लगानी पुगेको छैन भने बनिबनाउ सडकहरूलाई अन्धाधुन्ध अपग्रेड गरिएका छन् । त्यसकारण नेपाल सरकारले परियोजनाहरू छान्दा र बनाउँदा ऋण दिने संस्थाहरूको नाफानोक्सान नहेरी आफ्नै मुलुक नेपालको फाइदा–बेफाइदामा ज्यादा ध्यान दिनु पर्छ । अहिलेसम्म ऋण लगानीकर्ता विदेशी बैंकहरूले प्राविधिक सहयोग र मामुली अनुदान सहयोगको चारो हालेर धेरै फाइदा लिएका छन् । विदेशी ऋण लगानी गरेका परियोजनाहरूले उक्त बैंकहरूका स्थानीय दलालहरू र भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारीहरू मात्रै मोटाएका छन् भने नेपाली जनता ऋणको बोझमा किचिएका छन् । अहिले बेला ठिक छैन, किनकी कोरोनाको प्रकोप कायमै छ । राम्रो काम गर्न र गराउन पनि सकिन्न किनकी नियमित सुपरिवेक्षण यो बेला सम्भव छैन । विदेशी ऋण लगानीकर्ताले सकिन्छ भन्छन् त्यो गफै मात्र हो । विदेशी बैंकहरूलाई ऋण बोकाउन सित मतलब हुन्छ, त्यसैले परियोजनाहरूको उत्पादनसित उसलाई मतलब छैन ।
नेपाल सरकारले राहत प्याकेजको रूपमा स्थानीय व्यवसायीहरूलाई कामचलाउ काम दिनको लागि आफ्नै ‘अटोनोमस’ लगानीमा जोड लगाउनु पर्छ । ‘इन्ड्युस्ड’ लगानीमा जोड लगाए राष्ट्र डुब्ने र डुबाउने कामबाहेक अरु केही हुने छैन । कोरोना कालमा सबै मिलेर काम गर्नु पर्नेमा सत्तामा बसेका दलहरू र विपक्षी दलहरूका बीच राजनीतिक झगडा बढेको छ । कोरोना संसार कै अदृश्य शत्रु भएकाले यसलाई हेप्न वा कमजोर ठान्नु हुँदैन । सत्ता मोहमा परेका राजनीतिक दलका नेताहरू भाले मौरी झैँ देखिन्छ । उनीहरू उत्पादनमा संलग्न हुँदैनन्, तर सत्तारूपी रानी मौरीकै पछाडि लगेकोलागेकै गर्दछन् । नेपाली जनता भने कर्मी मौरी झैँ दिनरात लगातार मेहनत गरेको–गरेकै छन् भने भाले मौरीको रूप लिएका राजनीतिक दलका नेताहरू भने झगडा गरेको–गरेकै छन् । विदेशीले मौरीको घाररूपी राष्ट्र नै उडाउने सम्भावना बढेकाले नेपाली जनताले दलका नेताहरूलाई उम्लेर पोखिनबाट रोक्नु पर्ने भएको छ ।