कोरोना महामारीको पीडाहरु अनेक छन् । सबैको बयान गरी साध्य छैन । कोरोनाबाट पीडित व्यक्तिहरुले आ–आफनो फरक फरक अनुभवहरु सुनाउने गरेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म ६ लाख प्लस व्यक्तिहरु कोरोना महामारीबाट पीडित भइसकेका छन् भने त्यसमध्येका ८ हजार प्लस व्यक्तिहरुको ज्यानसमेत गइसकेको छ । कोरोनाको पहिलो लहरमा ३ हजार प्लसको ज्यान गएको थियो भने यो चलिरहेको कोरोनाको दोस्रो लहरले थप ५ हजार प्लस व्यक्तिहरुको ज्यान लिइसकेको छ । उक्त ज्यान लिने क्रम अहिले जारी भए पनि घट्दै गएको देखिन्छ । कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नेपालमा अगामी फागुन, चैत र वैशाखतिर आउने अनुमान गरिएको छ र यो लहरमा बालबालिकाहरु ज्यादा पीडित हुनेछन् भनी विज्ञहरुले जनाएका छन् । कोरोना महारोग नेपालमा आउनुपूर्व त्यसको रोकथाम गर्ने नेपालको तयारी केही पनि थिएन तर यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाल कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा पूर्णरुपले तयार भएको छ । नेपालसित पहिले नभएका स्वास्थ्यका अनेक पूर्वाधारहरु बनेका छन् । पहिले कोरोना महारोगको कुनै औषधि आएको थिएन त्यसैले लकडाउनदेखि लिएर कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा उनेक उपायहरुको उपयोग गरिएको थियो । मास्क लगाउने, एकआपसमा २ मिटरको दूरी राख्ने, साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नेजस्ता अनेक उपायहरु अहिलेसम्म पनि उपयोग भएकै छ । करोनामा भेटघाट गर्ने, हात मिलाउने, एकआपसमा अंकमाल गर्ने, बन्द हल वा कोठामा सभा समारोह वा भोजभत्तेर गर्नेजस्ता सामाजिक कर्महरुमाथि बन्देज लागेका छन् । मठमन्दिरहरुमा गरिने पूजाआजा विवाह व्रतबन्धजस्ता धार्मिक कार्यहरुमा पनि बन्देज लगाइएका छन् । होटेलहरु र पार्टीप्यालेस खोल्न र चलाउन पनि बन्देज लागेका छन् । स्कुल कलेज र विश्वविद्यालयहरुको पढाइलेखाइ रोकिएका छन् । सबै प्रकारको यातायात र त्यसबाट गरिने आवत्जावत माथि पनि रोक लगेका छन् । कोरोनाले पीडित व्यक्तिहरुलाई आइसोलेसनमा राखी उपचार गर्ने गरिएका छन् । सामान्य रुपमा पीडित कोरोना रोगीहरुलाई घरमा नै आइसोलेसनमा राखेर पनि उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएका छन् । सबै प्रकारको सामाजिक र धार्मिक भेटघाटहरु गर्न नपाइने भएका छन् । कोरोना महामारीमा उल्लेखित अनेक पीडाहरु नेपाली जनताले भोग्दै आएका छन् । सत्तामा बसेका दलहरुले कोरोना महामारीको रोकथाममा भन्दा पनि राजनीतिलाई ज्यादा महत्व दिएका छन् । त्यसैले कोरनाको परीक्षण र उपचारलाई थाती राखी आपसी राजनीतिक लडाइँलाई महत्वका साथ चलाएका छन् । कोरोनाको पहिलो लहर र दोस्रो लहरका बीच ठूलै अन्तर थियो र त्यो अन्तरलाई कोरोनाको दोस्रो लहरको रोकथामका लागि प्रयोग गर्न सकिने भए तापनि त्यसो भएन । सत्ता र प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक दलहरुका बीच सत्ता र सम्पत्तीकै लागि अन्तरद्वन्द्व चर्कियो फलस्वरुप कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका लागि त्ययारी पुगेन । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा धेरै कोरना पीडितहरुको ज्यान अक्सिजनको अभावले नै गयो । त्यसपछि मात्रै नेपाल सरकारको आँखा खुल्यो र संसारबाट सहयोगहरु जुटाउने प्रयासहरु गरिए । त्यसैको परिणाम स्वरुप अहिले नेपाल अक्सिजनको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुन सफल भएको छ । अक्सिजनको अभावकै कारण मर्नेहरु अब छैन । कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचार महँगा छन् त्यसैले कोरोनालाई रोक्न सकिएन भने राष्ट्रको आर्थिक बोझ झन थपिन्छ । आधुनिक उपकरणहरु, स्वास्थ्य सामग्री र त्यसको सञ्चालन, मर्मत सम्हार गर्नको निमित्त तालिम प्राप्त जनशक्तिको पनि नेपालमा अभाव छ । परीक्षण किटहरु र त्यसलाई चहिने रसायन रिएजेन्टहरु सबै आयात गर्नु पर्ने हुँदा नेपालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार त्यति सहज र सरल छैन । बन्दाबन्दी अर्थात लकडाउनको कूप्रभाव त अनेक छन् । यसले कोरोना महारोगलाई फैलिनबाट रोके पनि राष्ट्रलाई दिने आर्थिक हानी धेरै छ । बन्दाबन्दीले गर्दा नेपालको निजी व्यवसायहरु धेरै धारासायी भएका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरी कमाइ खानेहरुको जीवन दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । मनकारीहरुले दिएको खाना र दानको भरमा जीविका गर्नु पर्नेहरुको संख्या पनि कम छैन । नेपाल सरकारले यस्ताहरुका लागि कुनै राहत दिने व्यवस्था गरेको छैन । निजी व्यवसायीहरुको धारासायी भइसकेका व्यवसायलाई पुनर्जागरण गर्न ऋण सहयोग वा राहतको रुपमा कामको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छैन । यस्तो हालतमा नेपालको अर्थतन्त्र अब पहिलेको जस्तो हुनका लागि धेरै वर्ष लाग्ने छ अथवा हुन पनि सक्ने छैन । शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुले खोपको विकास गरी आफ्ना मुलुकका आम जनतालाई सुरक्षित तुल्याएका छन् । उक्त मुलुकहरुले कोरोनाबाट पीडित आम जनतालाई नगद राहत बाँडेका छन् र उनीहरुले खाइपाइ आएको जबहरुको सुरक्षा गरिदिएक छन् । आर्थिक पुनर्जागरणको निमित्त अनेक सहायताका स्टिमुलस प्याकेजहरु उपलव्ध गराएर कोरोनाबाट पीडित व्यवसायीहरुको पीडालाई कम गराएका छन् । नेपालमा त्यस्तो दृष्टिकोण राख्ने सरकार छैन त्यसैले अहिलेसम्म कोरोना पीडितहरुको परीक्षण, उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि विदेशी दाताको अनुदानबाट गर्दै र गराउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले राष्ट्रको नाममा ८ खर्ब ऋण बढाएको देखिन्छ तर त्यसको लगानी के कामको लागि गरियो भन्नेबारे कुनै विवरण दिएको छैन । विकास परियोजनाहरुमा लगानी भएको छ भनौँ भने कतै विकास भएको देखिन्न । यहि अवधिमा भ्रष्टाचार र अपराध धेरै बढेको देखिन्छ त्यसैले ठूला परियोजनाहरुको नाममा ठूलै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध भएको शंका छ । ऋण दिने र ऋण लिनेहरुले मिलेरै कमिसन खाएको र ऋण लिएको पैसा सोझै विदेशी बैंकमा जम्मा भएको शंका गरिन्छ । कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारको दौरान पनि सरकारी खरिद गर्दा नाफाखोर दलाल व्यापारीहरुको प्रभावमा परी निकै ठूलो घोटलाहरु गरेको आरोपहरुको निराकरण अझ पनि खोजिएको छैन । यस्तो मानवीय अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गर्न खोज्नु र त्यसमाथि सरकारले कसैलाई कारबाही नगरी चुप्पी साँध्नु मिलोमतोमा नै सबै आर्थिक अनमियता गरेका हुन् की भन्ने शंका बढेको छ । नेपाल सरकारले यस्तो शंकाको चाँडै निवारण नखोजे शंकाले लंका हान्ने कुरा पक्कापक्की नै छ । अहिले संसारमा कोरोना महामारीको अचुक खोपको विकास भइसकेको हुँदा महँगा परीक्षण र उपचारतिर नलागी जसरी पनि चाँडो सबै नेपाली जनताका लागि खोप उपलब्ध गराउनेतिर नेपाल सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचार गर्दा लाग्ने लगानीभन्दा खोप खरिदमा लाग्ने लगानी धेरै गुणाले सस्तो पर्ने छ । आधुनिक प्रविधिबाट बनेको कम्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट चल्ने र चलाउन सकिने मेडिकल सामग्रीहरुको मर्मत सम्हार र सञ्चालन त्यति सजिलो छैन । दक्ष जनशक्ति भएन भने उक्त सामग्रीहरु चाँडै कबाडीमा रुपान्तरण हुनेछन् । कोरोनाको पीडा नेपाली सबैले भोगिसकेका छन् । आफ्नो आफन्त मर्दा र पर्दासमेत कानमा तेल हालेर बस्नु पर्दाको पीडा असैह्य नै हुन्छ । व्यापार व्यवसाय पनि आफ्नो मनखुसी अनुसार सञ्चालन गर्न नपाउँदा ठूलो आर्थिक हानी व्यहोर्नु पर्दै छ भने नेपाल सरकारबाट राहत सहयोग पाउनु त कता हो कता कर तिर्ने ताकिता आउँदा सबै नेपालीको मन छियाछिया नै भएको हुनुपर्छ । कोरोना महारोगबाट मरेका आफ्नो आफन्तको सदगत र काजक्रिय धार्मिक रीतिरिवाज अनुसार गर्न नसकिएको पीडा छ भने अर्कोतिर तीर्थ व्रत पूजाआजा परम्पराअनुसार गर्न सकिएको छैन । कोरोना महारोगले गर्दा गत वर्षदेखि नै बन्द भएको निजी व्यवसायहरु खोल्ने तयारी गर्दागर्दै दोस्रो चरणको कोरोना महामरीबाट पीडित बनेको छ । अब निजी व्यवसायलाई पहिले कै अवस्थामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्न कठिन छ । गत वर्षदेखि कमाइ ठप्प भएकाले आम्दानी छैन । सरकारी कर नै कसरी तिर्ने भन्ने समस्या भएको बेला धरासायी भएको व्यवसायमा थप लगानी गरी पहिलेको अवस्थामा उकास्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको छ । निजी व्यवसायहरुमा धेरैले रोजगारी पाएका थिए । अब उनीहरु सबैको रोजगारी गुमेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले निजी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि राहतको रुपमा कर्जा उपलव्ध गराउनु पर्छ । धेरै निजी व्यवसायीहरुले काम पनि पाएको छैन त्यसैले काम पनि राहत प्याकेजकै रुपम सरकारले उपलव्ध गराउन सके सुनमा सुगन्ध थपेझैँ हुनेछ । उदाहरणको रुपमा सर्भे, डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन गर्ने इन्जिनियररिङ कन्सल्टिङ फर्महरुलाई यस्तै कामहरुको राहत प्याजहरु बनाएर सडक विभाग वा अन्य सरकारी विभागहरुमार्फत सरकारले दिएमा उक्त कन्सल्टिङ फर्महरुले चाँडै नै पुनर्जीवन पाउन सक्छन् । यो उदाहरण मात्रै हो अन्य सबै निजी व्यवसायहरुलाई पनि उनीहरुले गर्दै आएको काम अनुसारकै काम राहतको रुपमा दिएर पुनर्उत्थान गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था राखेको भेटिएन । प्रधानमन्त्री रोजगार योजना भनेर १२ अर्ब बजेट राखेको भए पनि सो बजेट संस्थागत निजी व्यवसायीहरुका लागि हो कि होइन खुलाएको छैन । विगतको अभ्यास अनुसार उक्त बजेट उपभोक्ता समूह बनाएर तोकिएअनुसारको काम गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई राहतको रुपमा दिनका लागि हो कि भन्ने अनुमान छ । कोरोना महारोगबाट सबै पीडित भएको हुँदा सबैलाई यति बेला सरकारी राहतको ठूलो अपेक्षा छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले राहतका लागि काम दिएर सबै संगठित निजी व्यवसायीहरुको उत्थान गर्नुपर्छ ।
