चुरे दोहन तराई मरूभूमि बन्ने

दिनेश कार्की
चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न र प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले २०६६÷६७ देखि पहिलो प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ । त्यस्तै विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति (२०७१) गठन गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, बमोजिम नेपालको ३६ जिल्लाको चुरे अन्तर्गतको भू–भागलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा पनि गरेको छ । चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड ,२०७७ भनेर नियामावली नै बनिसकेको छ ।
यतिका धेरै कडाइ गर्दा पनि अझै प्राकृतिक दोहन रोकिएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन विनाश, अवैज्ञानिक भू–उपयोग आदिले चुरे क्षेत्र सधैँ उच्च जोखिममा छ । नदी कटान, भू–क्षय, बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपले बर्सेनि आमनागरिकको जीवनमा समस्यामाथि समस्या थपिरहेको छ ।
यस्तो विकराल रूप देख्दा देख्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकायबाट नै त्यसको बर्खिलाप दोहन गर्न उत्रिनुले सरकारको भ्रष्टाचारी अनुवार झल्काउँछ । आफैँले बनाएका नियम कानुन र ऐनलाई लत्याउने योजना ल्याउनु कहाँसम्मको गैरजिम्मवारी हो ?
लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, नैतिकता सबै बेचिसकेको सरकारले अब बेच्न बाँकी प्रकृति थियो । सरकार त्यो पनि बेच्न तम्सिरहेको छ । व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने नाममा चुरे पहाडका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने अखडा बनाउन खोजको प्रष्ट छ । ओली सरकारको अनियमितता र भ्रष्टाचारी पोस्ने अभियान आफ्ना विगतका रेकर्ड तोड्दै अर्को उचाइँ चुम्न दौडिँदै छ । यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।
प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन राष्ट्रघाती कदम हो । यो देशको नियम कानुन साथै प्राकृतिक नियमको पनि ठूलो उल्लंघन हो । विकास निर्माण गर्दै गर्दा पनि प्रकृतिको क्षति गर्न मिल्दैन, अझ सिंगै पहाड नै उजाड बनाएर बेच्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । देश आजलाई मात्र होइन । भोलिका सन्ततिको भविष्यको आधार र प्राकृतिक स्रोतमाथि हडप्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
प्रकृतिको रक्षा गर्दै दिगो विकासको योजना हाम्रो मूल मन्त्र बन्नु पर्छ । वातावरण स्थिरीकरणमा आँच आउने काम तत्काल रोकियोस् । सरकारले व्यापार घाटा काम गर्ने उद्देश्यसहित माटो, बालुवा र ढुंगा निकासी गर्ने निर्णय बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक रुपमा नालायक ठहरिएको सरकार वातावरणीय रुपमा समेत भ्रष्ट र अदूरदर्शी सावित भएको छ । एकातर्फ चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्दै वातावरण बचाउका लागि प्रयास भइरहँदा अर्कोतर्फ सरकारको यस्तो निर्णयले चुरे क्षेत्र संरक्षण अभियानको हुर्मत लिएको छ ।
चुरे क्षेत्रको संवेदनशिलता वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सन्दर्भ हो । सिंगो तराईलाई भरिलो र मलिलो बनाउँदै नेपालको खाद्यान्न उत्पादनमा विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेको चुरेक्षेत्रबाट माटो, बालुवा र ढुंगा निकालिदिंदा तराईको हालत के होला, हाम्रा मलिला माटाहरु कहाँ जालान, हाम्रो वातावरण कस्तो रहला ? थोरै पनि ख्याल छैन सरकारलाई ।
सत्ता टिकाउने र आफन्तको भत्ता जोगाउनेभन्दा ज्यादा सोच सरकारमा रहेनछ । घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्ने शैलीमा जुन निर्णय सरकारले गरेको छ, त्यसले वातावरणीय क्षेत्रमा निकै ठूलो घाटा हामीले व्यहोर्नु पर्नेछ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण हाम्रा हिमालय शृंखलासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । हाल भइरहेका प्राकृतिक दोहन रोक्नुको बदलामा सरकारले हाम्रा डाँडाकाँडा र प्राकृतिक मनोरमतामाथि प्रहार गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, यी लालचीहरु भारतसँगको व्यापार घाटालाई शून्यमा झार्ने भन्दै सीमा क्षेत्रको भूमी भारतलाई बेच्ने निर्णय गर्न पनि बेर लगाउँदैनन् । मेरो देशको माटोको व्यापार गरेर म धनी बन्नु छैन ।
गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र देशको पर्यावरण र सडकहरू ध्वस्त गर्ने अनि त्यसलाई पुनस्र्थापन गर्न भन्दै वैदेशिक ऋण लिएर मुलुक डुबाउनेजस्तो निकृष्ट देश बर्बाद गर्ने काम ओली एमालेको हातबाट हुनु अचम्म हाइन । कुनै पनि काम देश र जनता हितका लागि नगरिरहेको सरकारले यो मुलुक पूरै सखाप भएपछि मात्र बल्ल चयनको निद्रामा सुत्न खोजिरहेको छ ।
चुरे विनाश हुनाले तराई त्यसै पनि बर्बाद भइसकेको छ, बर्सेनि डुबानमा परिरहेको छ । अर्बौँको धन र जनको क्षति भइरहेको छ । त्यसमाथि यो सरकारले यस्तो गलत निर्णय गरेको छ । देश, जनता अब जागौँ । यो धुत्याइपूर्ण लुटमार गर्ने सरकारको दाउ र आफ्ना माफिया कार्यकर्ताहरूलाई ठेक्का दिएर तीमार्फत देशलाई सोत्तर पार्दै आफूले पैसा कमाउँदै राजनीतिलाई माफियाकरण गर्ने यो निकृष्ट दाउलाई देशभरिका जनता मिलेर धुलिसात पारौँ । यस्तो कार्य कुनै पनि हालतमा क्षम्य र जायज हुन सक्दैन । गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र देशको पर्यावरण र सडकहरू ध्वस्त गर्ने अनि त्यसलाई पुनस्र्थापन गर्न भन्दै बर्सेनि खर्बौँ वैदेशिक ऋण लिएर मुलुक डुबाउँदै जानेजस्तो निकृष्ट देश बर्बाद गर्ने काम ओली एमालेको हातबाट हुनु अचम्म होइन । कुनै पनि काम देश र जनता हितका लागि नगरिरहेको सरकारले यो मुलुक पूरै सखाप भएपछि मात्र बल्ल चयनको निद्रामा सुत्न खोजिरहेको छ ।
चुरे विनाश हुनाले तराई त्यसै पनि बर्बाद भइसकेको छ, बर्सेनि डुबानमा परिरहेको छ । अर्बौँको धन र जनको खति भइरहेको छ । त्यसमाथि यो सरकारले यस्तो घटिया निर्णय गरेको छ । देश, जनता अब जागौँ । यो धुत्र्याइपूर्ण लुटमार गर्ने सरकारको दाउ र आफ्ना माफिया कार्यकर्ताहरूलाई ठेक्का दिएर ती मार्फत देशलाई सोत्तर पार्दै आफूले क्रुस्त पैसा कमाउँदै राजनीतिलाई माफियाकरण गर्ने यो निकृष्ट दाउलाई देशभरिका जनता मिलेर धुलिसात पारौँ । यस्तो कार्य कुनै पनि हालतमा क्षम्य र जायज हुन सक्दैन।गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र देशको पर्यावरण र सडकहरू ध्वस्त गर्ने अनि त्यसलाई पुनस्र्थापन गर्न भन्दै बर्सेनि खर्बौँ वैदेशिक ऋण लिएर मुलुक डुबाउँदै जाने जस्तो निकृष्ट देश बर्बाद गर्ने काम ओली एमालेको हातबाट हुनु अचम्म होइन र ? कुनै पनि काम देश र जनता हितका लागि नगरिरहेको सरकारले यो मुलुक पूरै सखाप भएपछि मात्र बल्ल चयनको निद्रामा सुत्न खोजिरहेको छ ।
चुरे विनाश हुनाले तराई त्यसै पनि बर्बाद भइसकेको छ, बर्सेनि डुबानमा परिरहेको छ । अर्बौँको धन र जनको खति भइरहेको छ । त्यसमाथि यो सरकारले यस्तो घटिया निर्णय गरेको छ । देश, जनता अब जागौँ । यो धुत्याईपूर्ण लुटमार गर्ने सरकारको दाउ र आफ्ना माफिया कार्यकर्ताहरूलाई ठेक्का दिएर ती मार्फत देशलाई सोत्तर पार्दै आफूले क्रुस्त पैसा कमाउँदै राजनीतिलाई माफियाकरण गर्ने यो निकृष्ट दाउलाई देशभरिका जनता मिलेर धुलिसात पारौँ । यस्तो कार्य कुनै पनि हालतमा क्षम्य र जायज हुन सक्दैन ।