काठमाडौं । बहुमतको नेकपाले घमण्ड गरेर भ्रष्टको पछि लाग्दा एमालेकै १२१ सांसदले समेत पूर्ण विश्वास गुमाएको छ । एमाले त्याग्न नसक्ने पार्टीलाई विधि र प्रक्रियामा चलाउनु पर्छ भन्ने समूहको कुरा पार्टी अध्यक्षले सुन्दै नसुन्ने भएपछि नेकपा एमालेको प्रतिष्ठा गुमेको छ । वामपन्थी एकता कार्यक्रममा एक ढिक्का भएकाहरू बीचमा केपी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फाटो ल्यायो । संसदीय अभ्यासलाई बन्द गरेर अध्यादेशको साहारा लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वास प्राप्तहरूले समेत साथ दिन छाड्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओली सरकारले अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याए, बजेट ल्यायो । कूटनीतिक योग्यता राखिएन, संवैधानिक परिषदमा छ जनाको टिमबाट बहुमतको आधारमा गर्ने नियुक्ति सिफारिसलाई ३ जनाको उपस्थिति भए पुग्ने अध्यादेश ल्याएर केही समय अगाडि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त मात्र होइन राजदूतहरूको योग्यतासमेत कटौती ग¥यो । राष्ट्रको लागि त्यस्ता अध्यादेशबाट नियुक्ति पाएकाहरूले के–कस्तो काम गर्दैछन्, समाज र बुद्धिजिबी जानकार छन् । संसद अभ्यास छलेर अध्यादेशबाट देशको शासन गर्न रुचाउने नेकपा एमालेले स्वीकारेको जनताको बहुदलीय जनवादको मूल उद्देश्यको होइन ।
सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा बहस चल्दै छ । असार २५ सम्म सो मुद्दाको फैसला आउँछ । संविधानविपरीतका कुरा प्रधानमन्त्रीको उठाए, काम गर्नकै लागि एमालेको सिंगो टिमले रुचाएन । त्यही कारण ओली र विचौलिया टिममा चले पनि सर्वोच्च अदालत सफल हुँदैछ ।
०००
