युवा शक्तिलाई रोजगारी दिने र उद्यममा जोड दिने व्यवस्था गरेका छौं

रमेश घिमिरे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नेतृत्व रमेश घिमिरेले गरिरहेका छन् । यसअघि एनसेलको लिगल, रेगुलेटरी तथा कर्पाेरेट सर्भिसेज चिफ रहेका घिमिरे एनसेलमा कानुन, नियमन तथा कर्पोरेट विभाग हेर्ने घिमिरेले कम्पनीका सिइओपछिको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । घिमिरेले चार वर्ष एनलेलमा काम गरे । घिमिरेसँग करिब दुई दशक बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव भएका घिमिरेले १४ वर्ष नेपाल एसबिआई बैंकमा काम गरेका थिए । एनसेलमा जानुअघि उनी एसबिआइको चिफ म्यानेजरका रुपमा काम गरिरहेका थिए । उनले एसबिआइ क्यापिटलको सिइओका रुपमा पनि काम गरेका थिए । त्यसअघि ४ वर्ष घिमिरेले एनआईसी एशिया बैंकमा काम गरेका थिए । लामो समय निजी क्षेत्रमा काम गरेर पाएको अनुभवका आधारमा सरकारमा योगदान गर्ने उद्देश्यले आफू कोषमा आएको घिमिरेले बताए । उनीसँग कोषको विविध सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंश :

० तपाईको २ बर्षे कार्यकालमा कोषमा के कस्ता उल्लेखनीय उपलब्धीहरू भए ?
मैले २०७९ असार १८ गतेबाट यो काम सम्हालेको हुँ । मैले कार्यभार सम्हालेको २ बर्ष पुरा भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नासाथ शुरुमा कोषलाई राम्रोसँग बुझ्ने र त्यसपछि सुधारका योजनाहरू लागू गर्ने दृष्टिकोण बनाएको थिएँ। नीतिगत विषय त एकातर्फ छदैछ कोषको दैनिक कार्य सञ्चालन प्रणाली समेत पराम्परागत ढंगको रहेको मैले पाएँ । कोषको दैनिक कार्यसञ्चालन प्रणाली, जनशक्ति उत्प्रेरणा, सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध जस्ता विषयहरूलाई तत्काल सही तरिकाबाट सुधार गर्नु पर्ने खांचो देखें । हाल विविध कारणले हुन नसकेका कर्मचारी बढुवा लगायतका विषय टुंगिएका छन् । कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक तथा आन्तरिक तालिम कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने कार्यलाई बढावा दिइएको छ । कार्य क्षमता अनुसार कर्मचारी पदस्थापनको कार्य सम्पन्न गरिएको छ। कार्यालयको कार्यबातावरण सुधारका लागि विभिन्न कदमहरू चालिएका छन्।

कोपको प्रचार प्रसारको लागि अडियो भिजुअल जिंगल बनाउने देखि बैंक वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसंग निरन्तर समन्वय र सम्पर्क राख्ने बजारको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन विश्लेषणका आधारमा माटो सुहाउँ नवीनतम सुरक्षण कार्यक्रमहरू प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई मैले अर्को चुनौतीक रूपमा लिएको छु । यसका लागि नयाँ सुरक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य सज्वालक समितिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ मा संशोधनको कार्य सम्पन्न भइसकेक छ । छिटो भन्दा छिटो नयाँ कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमहरूको विकास गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ । कोप जस्तै कार्य गर्ने अन्य देशका निकायहरूले प्रचलनमा ल्याएका सफल सुरक्षण योजनाहरूलाई नेपाली बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा क्रमशः अनुशरण गर्दै जाने रणनीतिक योजना अनुसार हरित कर्जा जस्ता कर्जा प्रवाहका नयाँ क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी नयां सुरक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने योजना रहेको छ ।

पशुधन सुरक्षण कार्यक्रमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन डिजिटल प्रविधिको अनुशरण गर्ने योजना समेत रहेको छ। सूचना प्रविधिमैत्री कार्य प्रणालीको विकास गरी बिद्युतीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्ने कार्यलाई अर्को एक महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा लिंदै सो सम्बन्धी योजना मेरो अर्को प्राथमिकताको विषय मैले मानेको छु। कोपको सम्पूर्ण काम कारोबारलाई स्वचालित तबरबाट सञ्चालनको लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण तथा सोको लागि आवश्यक हार्डवेयर र नेटवर्किङ्ग सम्बन्धी कार्य अगाडि बढिसकेको छ।कोपको मानव संशाधन व्यवस्थापनलाई मैले अर्को चुनौतीको रूपमा अगिकार गरेको छु। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ। सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ। कर्मचारी सेवा सुविधामा समयसापेक्ष परिमार्जन र समकक्षी संस्था सरह बनाउने योजना अगाडि सारेको छु। दक्ष र मक्षम जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने र कोषको सेवामा टिकाई राख्नको लागि उचित कदमहरू अवश्य चालिने छन् ।

० तपाई कोषमा आउँदा कोषको अवस्था के पाउनुभयो ?
म कोषमा शुरुमा आउँदा मैले सोचेभन्दा निकै नै फरक अनुभूति भयो । मैले यहाँ नीतिगत विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरे हुन्छ भन्ने सोचेको थिए । तर, मैले सोचेको जस्तो अवस्था रहेनछ । कोषको दैनिक कार्यसञ्चालन प्रणाली, जनशक्ति उत्प्रेरणा, सेवाग्राहीसंगको सम्बन्ध जस्ता दैनिक कार्यसंचालन सँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु निकै नै कमजोर रहेको पाएँ । अधिकांश कार्यप्रणाली परम्परागत तरिका बमोजिम नै हुने गरेको रहेछ ।

० संस्थाको अवस्था कस्तो छ ?
चालु आर्थिक वर्षको पुष महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल निक्षेपको २३ प्रतिशत (रू. १४ खर्ब) रकम सुरक्षणको दायरामा आएको छ । नेपालको बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित र पारदर्शी छ । नेपालको बैंकिङ प्रणाली सम्बद्ध मौजुदा नियामक प्रावधानहरूले बैंकहरूलाई सजिलै डुब्न दिँदैन । यद्यपि कुनै कारणवश बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगे भने पनि आम सर्वसाधारण निश्चिन्त भएर बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोषले २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जालाई सुरक्षण गरेको छ । बैक नै डुबेपनि ५ लाख रुपैयाँसम्म कोषले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन्छ । बैंकले निक्षेपकर्ताबाट संकलित रकमलाई कर्जामा लगानी गर्छ । कोष समक्ष सुरक्षण गरेको कर्जा डुब्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुरक्षण शर्त अनुसार बैंकलाई कर्जाको साँवा, ब्याज भूक्तानी त गरिदिन्छौँ । बैंकलाई हामीले डुब्नबाट बचाउँछौं । बैंकले जनताको पैसा यताउति गरेर डुबाइदियो भने सुरक्षण भएको सीमा बराबरको निक्षेप जनतालाई हामीले फिर्ता गछौंं । बैंक तथा वित्तीय संस्था वित्तीय हिसाबले कमजोर भएर जनताको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा कोषले वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा जालोको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ।

० कोषले किन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका निक्षेपकर्तालाई समेट्न सकेको छैन ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा लघुवित्त संस्थालाई मात्रै बचत संकलनको लागि अनुमति दिएको छ । यस बाहेक अन्य माइक्रोफाइनान्सले प्रत्यक्ष रुपमा निक्षेप संकलन गर्न पाउदैनन् । उनिहरुले समुह समुह बनाएर निक्षेप संकलन गर्ने भएकाले यस्तो निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने व्यवस्था छैन । समुहका सबै बचतकर्ताले कर्जा लिन्छन् भन्ने हुँदैन । समुहमा १० जना रहेका छन् भने २ जनाले मात्रै कर्जा लिन्छन् । बाँकी ८ जनाको निक्षेपलाई भने हाम्रो व्यवस्थाले सुरक्षण गर्न सक्दैन । हामीले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपलाई पनि सुरक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्दै लविङ गरिरहेका छौ । राष्ट्र बैंक सँगको छलफलका क्रममा गर्ने कुराहरु हुँदै आए पनि यसले मुर्त रुप भने पाउन सकेको छैन । यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सुरक्षण गर्ने मनसाय देखिन्छ ।

० संस्थाले क्षमता अभिवृद्धिमा के के गरिरहेको छ ?
हाम्रो जस्तो संस्थामा क्षमता अभिबृद्धिको लागि दुई वटा कुराहरु हुन्छन् । पहिलो कुरा जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्छ । कर्मचारीको स्केल अप गर्नु पर्ने हुन्छ । व्यवसायको आकार बढे सँगै उक्त व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनशक्तिको निर्माण गर्नु पर्छ ।अहिलेको दोस्रो खाचो भनेको प्रविधिको विकास हो । अहिले हाम्रो संस्थाको जुन किसिमको जव नेचर छ त्यो कर्मचारी कन्द्रित होइन । यो प्रविधिमा आधारित जागिर हो । हामीले होलसेलमा कारोबार गर्छौ । हामीले स्क्रिप्ट भन्दा पनि समग्र पोर्टफेलियोलाई हेरेर काम गर्नु पर्छ । त्यसैले हामीले तथ्याङ्कमा मात्रै खेल्ने हो । हाम्रो काम कागजमा छैन ।

त्यसैले प्रविधिमा आधारित भएर तथ्याङ्कमा खेल्ने भएकाले हामीलाई धेरै जनशक्तिको आवश्यक पर्दैन । म आउनु भन्दा अगाडी हामी सँग भएको सूचना प्रविधि नाम मात्रैको थियो । जसलाई सफ्टवेयर भनिन्थ्यो तर खुल्दै खुदैन थियो । अझै पनि हामी स्फ्टवेयरलाई रेनोभेट गर्दै छौ । अहिले लगभग धेरै कुराहरु सफ्टवेयरबाटै सिस्टमेटिक हुने क्रममा छ । अहिले भएको जनशक्तिको क्षमता अझै अभिबृद्धि गर्दै लैजान्छौ । क्षमता अभिबृद्धिका लागि तालिम दिने तथा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तालिम गोष्ठीमा सहभागिता गराउदै लैजान्छौ । जुन सुकै परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने, इनोभेटिभ तवरले काम गर्न सक्ने बनाउनु छ । कोषले आन्तरिक रुपमै नियमित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । हामीले भर्खरै भारतको हामी जस्तै संस्था सँग एमओयु सम्झौता गरेका छौ । अव हामी दुई संस्थाहरु विचमा अनुभव तथा ज्ञान साटा साट गर्ने र विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गर्दै जानेछौ ।

० निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष युवा शक्तिलाई रोजगारी र उद्यममा जोड्ने उदेश्य लिएर विशेष योजना ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी युवा शक्तिलाई रोजगारी र उद्यममा जोड्ने उदेश्य लिएर विशेष योजना ल्याउने तयारीमा जुटेका छौं । धितो राखेर मात्र कर्जा पाइने परम्परागत बैंकिङ सोचलाई समेत बदल्ने गरि कोषले पाँच लाख देखि तीन करोडसम्म बिना धितो कर्जा लिन सकिने गरि विशेष योजना ल्याउन लागेको हो । कोषले रोजगारमुखी सूचना प्रविधि तालिम कर्जा सुरक्षण, स्मार्ट कर्जा सुरक्षण, व्यवसायिक खेति कर्जा सुरक्षण, स्टार्टअप कर्जा सुरक्षण गरि चार प्रकारका कर्जा सुरक्षण योजना ल्याउन लागेको हो। रोजगारमुखी सूचना प्रविधि तालिम कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत ५ लाखसम्मको कर्जाको सुरक्षण हुनेछ भने स्मार्ट कर्जामा ३० लाखसम्मको, व्यवसायिक खेती कर्जामा ३ करोडसम्म र स्टार्टअप कर्जामा २५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण हुनेछ । यी सबै कर्जा बैंक वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह हुनेछ तर तोकिएको सिमा बराबरको कर्जाको सुरक्षण भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्नेछ । तर यी सबै प्रकारको कर्जाको लागि सर्तहरु लागू हुनेछन् । तोकिएको सिमा बराबरको कर्जा बैंक वित्तीय संस्था मार्फत प्रवाह हुने भएपनि यसका लागि केहि सर्तहरु कडा रुपमा लागू गरिएको छ ।

जसअनुसार प्रत्येक कर्जाको लागि स्थानीय पालिकाको सिफारिस आवश्यक हुनेछ भने सम्बन्धित बिषयको कर्जाको लिनका लागि व्यक्तिले आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। रोजगारमुखी सूचना प्रविधि तालिम कर्जा प्लस टु सकेर छोटो अवधिको तालिम लिएर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी चाहनेको लागि केन्द्रित रहेको छ । स्मार्ट कर्जा साना तथा मझौला प्रकृतिका उद्योग व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि केन्द्रित छ । त्यस्तै व्यवसायिक खेति कर्जा विशेषगरि विदेशबाट सिप तथा ज्ञान लिएर फर्केका नेपालीको लागि केन्द्रित छ भने स्टार्टअप कर्जा औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानसंगको सहकार्यमा हुनेछ । अहिलेको बेलामा तालिम लिन वा उद्यम व्यवसाय गर्नलाई मानिसहरुसँग रकमको अभाव भएको र कर्जाको लागि धितो अनिवार्य जस्तै गरिएकाले रोगारीको लागि तालिम लिन चाहने वा उद्यम व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बीना धितो कर्जा उपलब्ध गराउनलाई आफुहरु जमानत बसिदिनेगरि यो योजना ल्याइएको हो । सबै प्रकारका कर्जा बैंक वित्तीय संस्था मार्फत प्रवाह हुनेछ ।

कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको जमानत कर्जा सुरक्षण कोष बसिदिनेछ। तर कर्जा प्रवाह हुँदा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षण कोषले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ। यी चार विशेष योजनाले नेपालको रोजगारी तथा उद्यम व्यवसायको बजारमा नेपाली युवालाई अडाई राख्ने र नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सघाउने विश्वास लिएको छु ।

० कर्जा निक्षेप सुरक्षण कोषले सहकारीलाई पनि समेट्न सक्छ ?
अहिलेकै यही संरचनामा धान्न सक्दैन । यदि सहकारीलाई समेट्नु पर्यो भने हाम्रो क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्छ । तर यस विषयमा मेरो धारणा के छ भने, कर्जा निक्षेप तथा सुरक्षण कोष भन्ने एउटा संस्था छ । यसले निक्षेपको पनि सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै ५० वर्षदेखि कर्जाको सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ । यो विधायिकी ऐनबाट स्थापना भएको स्वायत्त संस्था हो । यसको आफ्नै सञ्चालक समिति छ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था छ । कर्मचारीहरुको व्यवस्था छ । भौतिक संरचना छ भने सरकारले किन उस्तै प्रकृतिको दुई वटा संस्था खडा गर्नु पर्यो ? सहकारीको पनि निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गर्ने हो भने यस्तै अर्को संस्था खडा गर्दा फेरि नयाँ संरचना तयार पार्नु पर्छ । जसले राज्यको थप खर्च बढ्छ ।

सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, भौतिक संरचना तथा सूचना प्रविधिहरुमा खर्च गर्नु पर्छ । बरु यहि संरचनामा थप १० जना कर्मचारी थपिदिदा भइहाल्छ । अहिले नै हामी सँग २७ अर्ब सुरक्षण कोष छ । अर्को केहि कोष थपिदिने हो भने यो संस्था पनि थप शक्तिशाली हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले यति धेरै बैंक वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता तथा ऋणीको व्यवस्थापन गर्न सकेका छौ भने भोलि सहकारीको पनि गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अहिले विभिन्न स्वार्थ पुरा गर्ने बहानामा अर्को यस्तै संस्थाको कुनै आवश्यकता छैन । हामी सँग ५० वर्षको अनुभव भइसकेको छ भने राज्यका लागि हामी त सबैभन्दा उपयुक्त संस्था हुन सक्छौ नि । त्यसमा पनि सुरक्षण व्यवसाय भनेको तथ्याङ्कमा आधारित व्यवसाय हो । सफ्टवेयर मार्फत प्रणाली को विकास गरिसके पछि मान्छेको आवश्यकता पर्दैन । अहिले सहकारीलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकायको बहस भइरहेको छ । यदि सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्ने छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने हो भने त्याहीबाट केहि हदसम्म कन्ट्रोल भइहाल्छ । त्यस पछि कोषको प्रणालीले राम्रो सँग काम गर्न सक्छ ।

० कोषको आगामी रणनीति के कस्तो छ ?
संस्थाको रणनीति योजना तयार भैरहेको छ । रणनीति योजनामा पाँच आधार स्तम्भहरू छन् । पहिलो स्तम्भ संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि र सुशासन, दोस्रो व्यवसाय विस्तार, तेस्रो वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, चौथो आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापन र पाँचौ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्टिय संघ संस्थाहरुसँगको सम्बन्धमा र सहकार्यसँग सम्बन्धित छन् । रणनीतिका योजनाले मौजुदा कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कोषको कार्यक्षेत्र, लगानी व्यवस्थापन, पुँजी संरचना जस्ता विषयहरुमा समयानुकूल परिर्माजन गर्ने, कोषको सम्भावित दायित्व किटान गर्न एक्चुरियल मूल्यांकन गराउने, जोखिम बीमा, साझेदारी वा हस्तान्तरणको उपयुक्त विकल्प खोजी गर्ने, नयाँ सुरक्षण योजना तर्जुमा गर्ने जस्ता योजना तथा क्रियाकलापमा जोड दिएको छ ।