दलहरू सत्ता र सम्पत्तिको लागि राजनीति गर्दै

दलहरूले राजतन्त्र र राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्था भ्रष्ट भएको आरोप लगाउँदै राजा र पञ्चहरूलाई सत्ताबाट हटाएका थिए । राजा, राजपरिवार र पञ्चहरूले भ्रष्टाचार गरी राष्ट्रको नगद सम्पत्ति विदेशी बैंकमा राखेका छन् भन्ने गलत हल्ला चलाएर नेपाली जनतालाई भड्काएका थिए । थेग्नै नसक्ने गरी जनविरोध उर्लेपछि राजा र पञ्चहरूले सहजै नेपालको सत्ता दलहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । यस्तो घटनापश्चात दलहरूले नेपालको शासन व्यवस्था चलाउन थालेको पनि तीन दशक बितिसक्यो । पञ्चहरूले राजाको सक्रिय नेतृत्वमा नेपालको शासन व्यवस्था २७ वर्ष मात्रै चलाउन पाएका थिए । यही छोटो अवधिमा नेपालमा आर्थिक विकासको जग बसाल्ने काम पञ्चहरूले सम्पन्न गरेका थिए । दलहरू सत्तामा आएपछि त्यसलाई भत्काउने काम मात्रै भयो र नेपालको औद्योगिकरणको लागि सामान्य ध्यान दिने कामसमेत हुन सकेन । दलहरू सत्तामा आउने बित्तिकै राष्ट्रको खर्च बढाउने कुरामा ज्यादा ध्यान दिए भने नेपालमा उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने कुरामा ध्यानै दिएनन् । फलस्वरुप राजतन्त्रमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको मुलुक नेपाल विस्तारै परनिर्भर मुलुक बन्दै गयो । आज आएर नेपालजस्तो सुन्दर, शान्त र विशाल मुलुक आवाद होइन बर्बाद बन्दै गएको छ । दलहरूले नेपाललाई ऋणमा डुबाउँदै लगेका छन् जसले गर्दा नेपालमा विदेशीको हैकम बढेको हुँदा नेपालको राजनीति र विकास प्रभावित भएका छन् । दलहरूले नेपालभित्रै नेपाली जनताको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्नको साटो विदेशीको नाफाखोर दलाल व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी वैदेशिक रोजगारीको नीति ल्याए । फलस्वरुपः नेपालको महत्वपूर्ण जनशक्ति सस्तोमा नै विदेशीको आधुनिक गुलाम बन्न पुग्यो । नेपाल साधनस्रोत नै नभएको मुलुक होइन । नेपालको जमीन, जंगल, जल र जनशक्ति अतुलनीय छ । केवल नेपालमा ज्ञानी र लालचहीन राजनीतिक नेतृत्वको अभाव छ । त्यसैले चीनियाँ विज्ञहरूले नेपाललाई ‘सुनको कचौरा हातमा लिएर माग्दै हिँड्ने मुलक’ भन्ने गरेका छन् । ‘जान्नेलाई नेपाल श्रीखण्ड हो भने नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड’ मात्रै हो । अज्ञानी जंगलीहरूको मुलुकमा नागमणी पनि सामान्य कौडीसरह नै ठानिन्छ र मिल्काइन्छ भन्छन्, त्यस्तै नेपालमा भइरहेको छ । नेपालको अपार जमीन, जंगल, जल र जनशक्ति अज्ञानी नेताहरूले गर्दा कौडीको भाउमा खेर फाल्ने काम भएको भएकै छ । दलहरूको धर्म छैन, त्यसैले अधर्मले झँै काम गर्दछन्, फलस्वरुपः नेपाली जनता उनीहरूले गरेको पापको भारी बोक्न बाध्य भएका छन् । दसौं अर्ब खर्च गरी दलहरूले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ मा शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपाली जनताको हितलाई हेरी प्रेमपूर्वक दलहरूलाई २५० वर्षसम्म आफूले ग्रहण गरेको नेपालको राजकीय सार्वभौम सत्ता बुझाएका राजतन्त्रलाई कुनै भूमिकामा राखेको छैन । वैदिक कालदेखि तपोभूमि नेपालमा चल्दै आएको हिन्दूधर्मलाई बेवास्ता गरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपालको संविधान २०७२ ले बनाएको छ । दलका गैरहिन्दू शीर्ष नेताहरूले विदेशी इसाई मिसनरीहरूको प्रभावमा परी ‘कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भने झैँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइदिएका छन् । दलहरूले फैलाएको अशान्तिको रापमा पल्सिएको नेपाली जनता त्यो संविधान लागू गर्दाको बखत जसरी पनि शान्ति चाहेका थिए त्यसैले कुनै विरोध भएन । हत्या, हिंसा र काटमारजस्तो पापको मार्ग अपनाएर नेपालको राजनीतिमा आएका दलहरूलाई नै नेपालमा शान्ति अमनचयन कायम हुन्छ भने एकपल्ट मौका दिउँ भन्ने धारणाले प्रेरित भएर नेपाली जनताले स्वीकार गरेका थिए । तर, आपराधिक मनोवृत्ति बोकेका दलका नेताहरू भने कहिले सुध्रिन सकेन । झन्झन् पापमाथि पाप थप्दै सत्ता र सम्पत्तिको मोहमा चुर्लुम्म डुब्दै गएका हुनाले भ्रष्टाचारीहरू र अपराधीहरूसितै बाहाँजोडी मित लगाएर रमाएका छन् । दलहरूले नेपाली जनतालाई नेपालको संविधान २०७२ बनाउँदा झुक्याएका छन् । नेपाल राष्ट्रको सारतत्व हिन्दू धर्मलाई नै विदेशी इसाई मिसनरीहरूको लहैलहैमा लागेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने अपराध दलका गैरहिन्दू नेताहरूले गरेका छन् । नेपाली जनतालाई दलका नेताहरूले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै कायम राख्ने कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने भन्नेबारे जनमत लिने काम गरेन । नेपालमा २५० वर्ष चलेको राजतन्त्रको बारेमा के गर्ने भन्नेबारे पनि नेपाली जनताको जनमत लिने काम भएन । यस्तो महत्वपूर्ण दुई विषयमा नेताहरूले नेपाली जनताको राय लिनुको साटो विदेशीकै राय लिएर नेपालको संविधान २०७२ मा राजतन्त्रलाई कुनै भूमिका दिने काम भएन भने नेपाललाई सरासर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेख्ने काम भयो । अहिले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नआउनको पछाडि यिनै कारणहरू छन । नेपालको संविधान २०७२ विवादको दस्तावेज मात्रैमा सीमित भएको छ । बहुमत नेपाली जनताले यो संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेखिएको भए पनि त्यसमा सहमत छैन । नेपालसित परापूर्वकालदेखि गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध भएको मुलुक भारतले पनि नेपालको संविधान २०७२ लाई मनदेखि नै स्वीकार गरेको छैन । नेपालमा स्थायी शान्ति कसरी कायम हुन्छ भन्ने नै भारतको चिन्ताको विषय हो । दलहरूले नेपालको सार्वभौम राजकीय सत्ता हातमा लिएर चलाउन थालेको पनि तीन दशक पार भइसक्यो, तर पनि नेपालमा शान्ति कायम हुनसकेको छैन । कहिले मधेस आन्दोलन, कहिले हिन्दू राष्ट्रको आन्दोलन र कहिले राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलन भएको भएकै छन् । नेपालको विकास निर्माण तीन दशकदेखि ठप्प नै भएका छन् । दलहरूले कमिसन खानका लागि बनाएका ठूला परियोजनाहरू फाटफुट चलेको भए पनि नेपाललाई परनिर्भर राष्ट्रबाट आत्मनिर्भर स्वाबलम्बी राष्ट्र बनाउने हिसाबले ठोस योजनासहितको विकास निर्माण र औद्योगिकरणको अभियान सुरु गर्न सकेको छैन । नेपालमा घोर राजनीतिक अन्योलता जताततै छाएको छ र नेपाली जनताहरू निरास अवस्थामा छन र नयाँ आन्दोलन गर्ने र दलहरूलाई फाल्ने राजनीतिबाट प्रेरित मुड बनाउँदै छन् । दलका नेताहरू ‘लोभी मौरी महको लोभमा महमा नै लटपटिएर मरे’ झैँ भ्रष्टाचार र अपराधमा लिप्त भएकाले त्यसमा नै लटपटिएर मर्ने हालतमा पुगेका छन । दलका नेताहरूको सत्ता र सम्पत्तिको मोहले गर्दा आपसमा मेल छैन, त्यसैले एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने आपराधिक मुडमा छन् । दलका नेताहरूबीच विदेशी बैंकमा लगेर पैसा राख्ने र विदेशमा लगानी गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । यस्तो काममा उहाँ नेताजीहरूलाई नाफाखोर विदेशीका दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूले सघाउने गरेका छन् । राष्ट्रको नाममा ऋण लिएर विदेशी बैंकमा जम्मा गर्ने वा विदेशमा लगानी गर्ने जस्ता भ्रष्टाचार र अपराधकर्ममा दलका शीर्ष नेताहरू लिप्त भएर लागेका छन् । दलका शीर्ष नेताहरूको यस्तो गैरकानुनी धन्दामा विदेशी बैंकहरूले सघाएका छन् । विदेशी बैंकका दलालहरू नेपालमा सक्रिय भएर कमिसन खाने र खुवाउने गर्दै नेपालमा ठूला परियोजनाको नाममा ऋण लिनको लागि दलका शीर्ष नेताहरूलाई प्रेरित गर्दै हिँडेका छन् । राजनीति जनकल्याणको लागि गर्नु पर्ने हो, तर दलका नेताहरू नेपालमा आफ्नै कल्याणको लागि राजनीति गर्दैछन् । राजनीतिलाई सत्तामा पुग्ने साधन बनाएका छन्, भने सत्तामा पुगेपछि निजी सम्पत्ति जोड्ने लोभलालचमा पर्ने गरेका छन् । भन्दाखेरी आफूलाई दलका नेताहरू जनसेवक बताउने गरेका छन्, तर उहाँहरूको सेवा भने नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूको नै गर्ने गरेका छन् । चुनावको बेला नेपाली जनतालाई सम्झेर आआफ्नो चुनाव क्षेत्रहरूमा दलका नेताहरू भोट माग्न पुगे पनि अन्य बेला कहिले त्यहाँ देखा पर्दैनन् । नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूले जे भने पनि मान्छन् र बदलामा उनीहरूसित कमिसन लिएर खान्छन् । कमिसन भेट्टाएपछि दलका नेताहरू दलालले जे भने पनि मान्छन् र उनीहरूको काममा बाँधा हुने सबै ऐन कानुनहरू र नियमावलीहरू संसोधन गरी बाँधा अडचन हटाइदिन्छन् । अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार चलेको छ । नेपाल सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री ओली भए पनि ओलीलाई चलाउने व्यवसायी भने यती समूह नै हो । व्यवसायी यती समूहलाई नेपालमा काम गर्दा बाँधा पुग्ने ऐन कानुनदेखि लिएर अनेक नियमावलीहरू संशोधन भएका छन् । आफ्नो मान्छेलाई राजदूत बनाउन वा लाभको पदमा नियुक्त गर्नको लागि वा नाफैनाफा कमाउन सकिने सरकारी ठेका दिलाउन परेमा सरकारी नियमावली नै परिवर्तन गरी दिने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली एकै महिनामा १० पटक संसोधन प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारले गरेको थियो । संशोधनको उद्देश्य भने आफ्नो ठेकेदारहरूलाई सरकारी ठेकाहरू दिनु नै थियो । यती समूहले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटको जलविद्युत परियोजना बनाउनका लगि निकुञ्जको कानुन तथा नियामवलीले बाँधा पुगेको भनेपछि ओलीको नेतृत्वको सरकारले नै उक्त बाँधा हाल्ने नियम कानुनहरू संशोधन गरिदिएको थियो, तर हालै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरेको छ । यस्ता राष्ट्रको नियम कानुन र संविधानअनुसार शासन गर्न नसक्ने दलका नेताहरूकै कारण नेपालको उन्नतिमा बाँधा भएको छ । सबै सरकारी स्थापित कार्य प्रणालीहरूलाई दलका नेताहरूले सत्ताको उन्माद र सम्पत्ति जोड्ने लोभमा भाताभुंग पार्दै लगेको हुँदा नेपालमा अनेक आर्थिक अनमियताहरू, घोटला काण्डहरू र भ्रष्टाचारजन्य आर्थिक अपराधहरू भएका छन् । आश्चर्यको कुरा के छन् भने प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले एकबार होइन अनेकबार सातै बार भ्रष्टाचारीहरू र अपराधीहरूलाई जेल हाल्छु भने पनि आजसम्म कसैले उक्त आरोपमा जेल सजाय पाएको छैनन् । बरु उल्टै प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पहिलेदेखि नै जेल सजाय पाएर सजाय भोग्दै गरेका केही अपराधीहरूलाई राजनीतिक बन्दी भन्दै छुटाउन लागि परेको चर्चा चल्दैछ । यसबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपाली जनताको सेवा गर्नको लागि होइन कि सत्ता र सम्पत्ति जोड्नको लागि राजनीति गर्दैछन भन्ने प्रामाणित हुन्छ ।
०००