बुँदा नं. १९९

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सार्वजनिक गरेको छ । बजेट लामो छ । बजेट वक्तव्यमा ५०३ बुँदा समेटिएका छन् । अहिलेको बहस सुन्दा लाग्दछ, बजेट वक्तव्यमा भएका अरु बुँदाको कुनै अर्थ छैन यहि १९९ नै सबथोक हो । यो बुँदाले राजनीतिज्ञ, वन वातावरण विज्ञ, अभियानकर्मी, सञ्चारकर्मी सवैको ध्यान खिचेको छ ।

बुँदा नं. १९९ लाई हेर्दा चुरे भन्ने अक्षर परेको देखिँदैन । यसको मतलब ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चुरेबाटै निकाल्ने हो भन्न पनि मिल्दैन । अनि चुरेबाटै निकालिँदैन भनी किटानी गर्न पनि सकिन्न । तर, यो बजेटका वाचनकर्ता अर्थमन्त्रीले नै चुरेमा गर्ने होइन भनेपछि मान्नुको विकल्प छैन । किनभने चुरेको संवेदनशीलताका बारेमा त्यही क्षेत्रको आसपासमा हुर्की, खेली राजनीति गरेका राजनीतिज्ञले वुझेका छैनन् भनेर कल्पना गर्न सकिन्न ।
‘सुनको कचौरा लिएर माग्न बसेका हामी नेपाली’ यो शव्दावली राजनीतिक तथा आर्थिक विषयका छलफलमा सुन्ने गर्दछौँ । हामी नेपाली मात्रले होइन छिमेकी मुलुक चीनका प्राध्यापक डा. हुले ‘नेपाल सुनको कचौरा बोकेर भिख मागिरहेछ,’ भनेका छन् । यसको मतलब हामीसँग सुनको कचौरा छ । त्यो भनेको हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतहरू नै हुन् । यिनीहरूको बुद्धिमता उपयोगको विकल्प छैन ।
खाडीमुलकको तेल, चाइनाको सामान बेचेर हामी धनी हुने कल्पना गर्दैछौँ । हामीसँग भएको स्रोतसाधनको अधिकतम् सदुपयोग गरेका छैनौँ । साधनस्रोतको सदुपयोगका लागि पर्याप्त बहस गर्दैनौँ । त्यही भएर नयाँ अवधारण आउनेबित्तिकै शंकाको घेरामा पार्ने गरिन्छ । अहिले बुँदा नं. १९९ पनि त्यही सिकार भएको छ ।
बुँदा नं. १९९ बहसमा आउनुको कारण धेरै होलान् । त्यसमध्ये एक दलीय कारण हो । यसका बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक छैन । यो सधैं आउने गर्दछ । विपक्षीले कुनै न कुनै विषय चाहिन्छ नै विरोध गर्नका लागि । विपक्षी दलको धर्म नै हो यो प्रक्रिया । अरु विषयमा खासै चर्चा नभएकोले यो बजेटका सबै बुँदा ठीक रहेछन् की भन्न सक्ने ठाउँ पनि देखियो । तर, सबै कुरा निर्विवाद हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु पनि व्यर्थ हुन्छ । बजेटमा उल्लेख गरेको १९९ नं. बाहेक सबै बुँदा असल नै छन् भनेर सम्झिनु हुँदैन । तर, यो बुँदाले मात्र धेरै चर्चा पाउँदा अरु महत्वपूर्ण जुन छलफलमा आउनु पर्दथ्यो त्यो छुटेको हुनसक्छ । बहस नहुँदा पछि यसले मुलुकलाई नै घाटा पार्न सक्छ । त्यतातर्फ पनि केहीको ध्यान जानु पर्ने हो ।
बुँदा नं. १९९ का विषयमा जुन शंका गएिको छ, त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत प्रष्टीकरण दिइसकेको छ । यतिले पनि नपुगेर होला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बुँदा नं. १९९ मा चुरे नतान्न आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले अझ धेरै चुरेप्रेमी भएर ‘चुरेमा कुटो कोदालोले खोस्रनु हुँदैन, चुरे जोगाउने सवैको अभिभारा हो । चुरेको संरक्षणमा कुनै खालको सम्झौता हुन्न । हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतलाई बुझ्ने, संरक्षण गर्ने र व्यवस्थापन गर्नु पनि हाम्रो अभिभारा हो,’ भन्दै बजेटमा भएको बुँदालाई लिएर चुरे विनासको हौवा नगर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गरेका छन् । पौडेलले सिद्धबाबाको डाँडा काट्ने कुराको विरोध गर्दै त्यहाँ त सुरुङमार्ग पो बन्दैछ भन्ने जानकारी गराइसकेका छन् । चुरेमा कुटो कोदालोले खोस्रनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा कतिको व्यवहारी छ, यसको अर्को पाटो हो । करिब ५० लाख मानिसको बसोबास भएको क्षेत्र हो, चुरे । अन्य क्षेत्रमा झैँ चुरेमा पनि सामुदायिक प्रणालीहरू छन्, जीवन निर्वाहका पक्षहरूमा आधारित क्रियाकलाप गर्नुको विकल्प छैन ।
यो बहसले चेतना विकास गराइदिएको छ । चुरेको संवेदनशीलता प्रति धेरैको ध्यान खिचेको छ । यस बहसलाई सकारात्मकरूपमा हेर्न सकिन्छ । तर, सरकारी पक्षले चुरेबाट ढुंगा, गिटी निकाल्ने होइनभन्दा पनि बुँदाको विपक्षमा बहसमा तर्क गर्नेहरूमध्ये केहीले चुरे मै हो भनिरहेका छन् । तर, सरकारी पक्ष चुरेबाट एक डोको पनि ननिकाल्ने, तर २०७२ सालमा नै मध्य पहाडमा खानी सञ्चालन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएकोले त्यसलाई व्यवस्थित गरी निकाल्ने तर्क सारेको छ । यो तर्क जायज लाग्दछ ।
२०७१ सालको यही असार महिनामा नै मानविहीन चुरेजस्तो सोचेर वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत भूभाग त्यो वातावरण संरक्षण क्षेत्रभित्र परेको छ । चुरेलाई व्यवस्थित संरक्षण गर्नका लागि राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सरहको सुविधासहित पाँच जनाका समिति छ । त्यो समितिमार्फत खर्च हुने गरी हरेक वर्ष डेढ–दुई अर्ब बजेट विनियोजन हुने गर्दछ । त्यस क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टीको लागि खानी चलाउने कल्पना गर्न सकिन्न । तर, यी निर्माण सामग्री चाहिन्न भनेर कसैले भन्न सक्दैन ।
यो बहस आउनुका पछाडि त्यो काम ठीक छैनभन्दा पनि नेपालको सरकारी संरचना र विज्ञहरूप्रतिको शंका देखिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानी चलाउने भने पनि आशंका विज्ञहरूप्रति छ । यो शंका पनि विज्ञहरू नै गरिरहेका छन् । यसो भन्नुको मतलब आफू र आफ्नो विज्ञता ठीक अरु माथि शंका गरेको होला ।
सरकारी तथा गैरसरकारी विज्ञहरूले आफ्नो विज्ञतामा ढुक्क हुने हो भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन माथि शंका हुने नै थिएन नी । तर, उपचार अरुको खोजिँदैछ । हामी हाम्रो ठाउँमा ठीक हौँ । इमान्दारीतापूर्वक काम गरौँ न ।
अहिलेसम्म कुन आयोजना छन् जुन विज्ञले बनाएको प्रतिवेदन ठीक छैन भनिएको होस् । जसले पैसा दिन्छ उसको पक्षमा तर्क बनाएर विज्ञहरू प्रतिवेदन बनाइदिन्छन् भन्ने तर्क छ । पैसामा विक्ने विज्ञ भनी खिसिटिउरी गरिरहेका छन् । यस्तो भन्ने पनि विज्ञहरू नै हुन् । विज्ञप्रतिको आशंकामुखी तर्क जायज होला, तर यसको मतलब खानी चलाउनु हुँदैन भन्ने होइन ।
सामाजिक सञ्जालमा र केही भर्चुअल सम्वादमा भएका बहस सुन्दा विज्ञतामाथिको आशंका सँगसँगै सरकारी नियमन निकायप्रति शंका गरेको देखिन्छ । सरकारी निकायले नियमन नै गर्दैन वा गर्न सक्दैन भन्ने तर्क छ । अहिलेका नदीजन्य उत्खनन् गर्दा विजोग अवस्था देखिएको छ । अनियमितता गर्नेहरूलाई दलीय संरक्षण हुने गर्दछ । अझ दलका मान्छे नै यसका काममा संलग्न हुन्छन् । अनि त्यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायले नियमन गर्न सक्दैन भन्ने दमदार तर्क सुनिएको छ ।
‘राष्ट्रिय वनको सालको काठ ल्याई निजीको भनी बेच्छन्’ भन्ने सरकारी निकायको अनुभव छ । त्यही भएर निजी जग्गाको साल काट्न नै बन्देज गर्ने सरकारी निर्णय छ । अहिलेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा पनि मध्य पहाडबाट निकाल्ने भनी चुरेबाटै निकाल्ने हुन् भन्ने शंका छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अनि अरुलाई दोष लगाएर सदुपयोग नै बन्द गरिने प्रथाले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने होला ? अनियमितता होला भनी हात बाँधेर बस्ने हो र ? प्रभावकारी नियमन गर्ने अनि काम पनि गर्दै जाने पो होला त ।
हामीले अझै धेरै भौतिक पूर्वाधारको काम गर्नु छ । त्यसलाई निर्माण सामग्री चाहिन्छ । हाम्रा निजी भवनहरू बनाउने चाप पनि बढिरहेको छ । सरकारी पहलमा नै वैधानिकरूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न सकेमा सरल र सहज आपूर्ति भई सस्तो पर्न सक्दछ । नेपालको वनको काठ प्रतिबन्ध लगाएर विदेशबाट महँगो र गुणस्तर यकिन नभएका काठ किन्नु पर्ने बाध्यताजस्तो बनाउन खोजिँदै छ ।
आन्तरिक आपूर्ति गरी बढी भयो भने निकासी गर्न किन आपत्ति मान्नु प¥यो र ? तर, कच्चा सामग्रीभन्दा त्यसलाई आंशिक भने पनि प्रशोधन गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ । हामी धेरैका घरमा भारतको मार्बल प्रयोग भएकै छ । हामीले पनि त्यस्तै केही प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धिकासाथ निकासी गर्न कोसिस गर्नु पर्दछ । तर, सबैभन्दा पहिला देशभित्रको सदुपयोगलाई जोड दिनु पर्दछ । २०७१ सालमा चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योग बन्द गराउनु प¥यो भन्दा म्याद थपिरहने वा थप्न लबिङ गर्नेहरू अहिले चुरे छुनै हुन्न भनिरहेका छन् । यो पक्ष राजनीतिभन्दा दलीय कुरा हुन् यता तिर चर्चा नगर्दा नै बेस होला ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा दुईवटा अतिवादी धार छन् । एक ‘प्राकृतिक स्रोत चलाउनैै हुन्न’ भन्ने अर्को भने ‘भेटाएसम्म उपयोग गरिहाल्नु पर्दछ, दिगोसिगो पछिका कुरा हुन्’ भन्ने । यी सोचबाट मुक्त हुन सक्नु पर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा नविकरणीय वन स्रोतको पनि अधिकतम् सदुपयोग गर्न नचाहने जमात भएको बेलामा नवीकरण हुन नसक्ने ढुंगा, गिट्टीको सदुपयोग गर्न त डराउने नै भए । तर, भुल्नै नहुने कुरा विदेशीको सामान उपयोग गर्ने तर भकारीमा धान राखेर मात्र सम्पन्न चाहिँ हुन सकिन्न । हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतको बुद्धिमतापूर्ण उपयोगको विकल्प छैन ।
अन्त्यमा, नेपालको ८६ प्रतिशत भूभाग मध्य पहाडमा पर्दछ । त्यहाँ ४३ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेको आँकडामा देखिन्छ । चुरेको तुलनामा यो क्षेत्र बढी कडा र बलियो छ, भनिन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा सबै निकायले इमान्दारपूर्वक भूमिका निर्वाह गरी अति आवश्यक ढुंगा, गिट्टीजस्ता निर्माण सामग्रीको सदुपयोग गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पहिला आन्तरिक खपत गरौँ बढी भएका आंशिक भने पनि प्रशोधन गरी निकासी गर्दा केही बिग्रन्न ।
बुँदा नं. १९९ विकास र समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो, तर यसलाई दलीय प्रतिशोध साँध्ने अस्त्र बनाउनु सान्दर्भिक हुन्न । चुरेको संवेदनशील क्षेत्रभन्दा बाहिर मध्य पहाडमा सांस्कृतिक महत्व नभएका डाँडामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा आधारमा खानी सञ्चालन जरुरी हुन्छ । चुरेमा हैन भनेपछि चुरेमा भन्न खोजेको भनी खोँचे थाप्नु पक्कै पनि सुहाउने विषय होइन । हाम्रा विज्ञ र सरकारी निकायले इमान्दारीतापूर्वक काम गरेमा सबै कुराको समाधान हुन्छ ।