जातीय विवादले उत्पन्न गरेको प्रश्न

रामचन्द्र
काठमाडौं । घरबेटी सरस्वती प्रधान र कोठा माग्ने रूपा सुनारको कारण उत्पन्न भएको विवादले राजधानीलाई एक पटक नराम्रोसँग तताई दिएको छ । रूपा सुनारले जातकै आधारमा कोठा दिन इन्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि बबरमहल क्षेत्रकी सरस्वती प्रधान दुई रात प्रहरी नियन्त्रणमा काट्नु परेको थियो । कोठाको सम्बन्धमा सरस्वती प्रधान र रूपा सुनारका बीचमा उत्पन्न भएको विवाद र सरस्वती प्रधानले प्रहरी चौकीमा रात बिताउनु परेको स्थितिले काठमाडौंको आम जनतादेखि बौद्धिक जगतसम्मलाई तातो चर्चामा समेटिराखेको छ । सरस्वतीले आफूलाई दलित भएकै कारणले गर्दा कोठा दिन अस्वीकार गरेको र यो अस्वीकार मुलुकको प्रचलित कानुनविपरीत भएको भन्दै रूपा सुनार न्यायका लागि प्रहरी चौकी पुगेकी थिइन् । यस सम्बन्धमा सरस्वती प्रधान आफूले रूपा सुनारलाई दलित भएको कारण कोठा दिन अस्वीकार गरेको भन्ने भनाइप्रति असहमति जनाउँदै ८० वर्ष नाघेकी बुढी सासुको कारण मात्र रूपालाई कोठा दिने स्थिति नभएको बताउँदै आएकी छन् ।
घरबेटी सरस्वती प्रधान र डेरा माग्न पुगेकी रूपा सुनारको यो विवाद चर्किएर प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा तथा यही कारणले गर्दा सरस्वती प्रधानले प्रहरी चौकीमा रात बिताउनु पर्ने अवस्था आएको घटनामा शिक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको कृष्णगोपाल श्रेष्ठसमेत जोडिन आइपुग्दा विवादले नयाँ मोड लिएको थियो । र, रूपा सुनारका पक्षमा रहेका जनताले कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने र रूपा सुनारमाथि भएको भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई लिएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ । यसैगरी जातको आधारमा होइन आर्थिक अवस्थाको आधारमा राज्यले आरक्षण दिनुपर्ने माग पनि यो विवादसँगै उठ्न थालेको छ । सरकारले आफ्ना जनताको आर्थिक अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर जातको आधारमा आरक्षण दिने तथा भेदभावको स्थिति कायम राख्ने गर्दा समाजमा त्यसले विभिन्न प्रकारको विकृति फैल्याउन थालेको भनाइ पनि चर्को रूपमा आउन थालेको छ । यस्तो भनाइ राख्नेहरू राज्यले आरक्षण जातको आधारमा नभएर आर्थिक अवस्थाको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने मत राख्ने गरेका छन् ।
सरकारले २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकमा जातको अस्तित्व कायम हुने गरी आरक्षणको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यो कानुनी व्यवस्थाले शिक्षित र सम्पन्न भए पनि कतिपय व्यक्तिले जातकै आधारमा राज्यबाट कोटा र आरक्षण पाउने गरेका छन् भने कतिपय व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि र शिक्षा लिने अवस्था आर्थिक कमजोरीकै कारण नभए पनि राज्यले गर्ने आरक्षण र विशेष सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था जसले पनि अनुभव गर्न सक्दछ । उदाहरणका लागि यो मुलुकमा सबभन्दा सम्पन्न र शिक्षित जाति भनेको नेवार हो । तर, जनजातिभित्र पर्ने भएकै कारणले गर्दा नेवार जातका व्यक्तिहरूले राज्यबाट आरक्षण र विभिन्न सुविधा पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यसैगरी राज्यले सम्पन्न र शिक्षित किटान गरेर कुनै पनि सुविधा र कोटा दिनबाट बञ्चित गरेको बाहुन जातका कतिपय व्यक्तिहरू हातमुख जोड्ने दैनिक समस्याबाट गुज्रिराखेका छन् । तर, उनीहरूले राज्यबाट भने बाहुन भएकै कारणले गर्दा आरक्षण र सुविधा नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
यसबाहेक लोकतान्त्रिक पद्दति भएको मुलुकमा कुनै पनि जातिका लागि आरक्षण उपलब्ध गराउने कि अवसर उपलब्ध गराउने भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ अहिलेको अवस्थाका पक्षपातिहरूले दिन सकेका छैनन् । समाजको निश्चित जातलाई राज्यको तर्फबाट आरक्षण र विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने पद्दति कायम राख्दा जातपात हटाउने राज्य र संविधानको लक्ष्य कहिले पनि पूरा हुन नसक्ने र यो पद्दतिले समाजमा विभिन्न प्र्रकारको विकृति ल्याउने अवस्थालाई जात र कोटाका पक्षपातिहरूले मनन गरेको देखिँदैन ।
नेपाली समाजमा जातपात र धर्मलाई लिएर कहिले पनि विवाद भएको थिएन । किनभने कानुनको दृष्टिमा सबै जाति समान थिए र यही कारणले गर्दा सबैजातका व्यक्तिले समानरूपमा नै अवसर प्राप्त गर्ने गर्दथे । यदि यो पद्दतिबाट कुनै जाति तथा वर्ग पछाडि पर्न गएको हो भने उसलाई अगाडि ल्याउनका लागि आरक्षणको होइन, अवसरको आवश्यकता थियो । तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले त्यस्ता पिछडिएका वर्गलाई आरक्षण दिने पद्दति बसालेको छ र यो पद्दतिले जातकै आधारमा सम्पन्न र शिक्षित परिवारका सदस्यले समेत राज्यबाट विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने गर्दछन् । यो स्थितिले एकातिर क्षेत्री, बाहुनलाई उपेक्षा गर्ने अवस्था बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर अहिलेको समाज र युगअनुसार योग्य व्यक्तिले अवसर पाउनु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको प्रजातान्त्रिक मायन्तामाथि समेत आघात पर्न गएको छ । आजको जमानामा जातको आधारमा योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर अयोग्य व्यक्तिलाई अवसर दिँदा त्यो व्यक्तिले फाइदा पाउन सक्ने पनि त्यसबाट राज्य र समाजले भने दूर्भाग्यबाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन । तथापि समाजमा पिछडिएको वर्ग तथा जातिलाई अगाडि ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, जात र वर्गको आधारमा आरक्षण उपलब्ध गराएर समाजमा तिक्तता उत्पन्न गराउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकारको यही मान्यताकै कारण केही दिन अगाडि काठमाडौंको बबरमहलमा भएको त्यो घटनाले नेपाली समाजमा नै जातीयरूपले विभाजनको बिउ रोप्न पुगेको छ । निश्चितरूपमा कोटा प्रथाले समाजमा विष रोप्ने काम होस् भन्ने सरकारले कहिले पनि चाहेको थिएन होला । तर, पिछडिएको दलित जातिलाई अगाडि ल्याउन अपनाइएको बाटोको कारण त्यही जातीय विष झाँगिने काम काठमाडौंमा भएको थियो र प्रहरीले प्रमाण नपुगेको भनेर उक्त विवादलाई कानुनीरूपले समाप्त गर्ने काम नगरेको भए काठमाडौंमा अहिलेसम्म जातीय आधारमा बिना भेदभाव बसेको समाजमा जातीयरूपले उग्ररूप लिने निश्चित थियो र त्यसको संकेत सरस्वती प्रधानको रिहाइको र रूपा सुनारमाथि कारबाहीको माग गर्दै सिंहदरबार प्रहरी चौकीमा स्वतःस्फूर्त रूपमा पुगेको भीडले नै देखाएको थियो । त्यसकारण यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले पनि जिम्मेवार भएर उचित बाटो अपनाउनु पर्दछ । न कि लोकप्रियताका लागि जातीय आरक्षणजस्तो सस्तो बाटो अपनाउने कसरत गर्नु पर्दछ ।