काठमाडौं । राजनीतिक समस्याको निरूपण सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । सरकार पक्ष स्वभाविक रूपमा जवाफदेही हुन्छ । जनताको भावना र कार्यकर्ताको माग बिनाको योजना सफल हुँदैन । ‘कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आन्दोलन त गर्छन्, तर शासन चलाउन सफल हुँदैनन्’ भन्ने कुरा नेकपाको बहुमतको सरकारलाई अन्तरपार्टी संघर्षले छिन्नभिन्न बनाउनुले प्रमाणित गर्छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीलाई ध्यान दिएर सहमति र सहकार्यलाई जोड दिएको भए पार्टी फुट्ने थिएन । माओवादी र एमाले फरक धारका थिए । तर, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीताको मुद्दामा एक नहुँदा वैचारिक भिन्नताले सरकार सञ्चालन सम्बन्धी दृष्टिकोण नमिल्दा पनि चुनावी मोर्चामा एक भए । नेपालमा कम्युनिस्टहरू जनमतद्वारा एक ठाउँमा पुगेकोमा विश्वका जनता चकित थिए ।
तर, नेकपा एकता भएकोमा पश्चिमा राष्ट्रमात्र होइन, नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । भारतीय शासक वर्गले यही बेला सीमा मिच्यो । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि धावा बोल्यो । राष्ट्रवादी शक्तिले सरकारलाई साथ दिए, तर सरकारले आफ्नो योजना गहकिलो बनाउन सकेन । सरकार बनेदेखि नै प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिइयो । नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकार खुलेर लाग्यो । जसले विरोध गरे, उनीहरू पार्टीभित्रै शत्रु बने । अहिले त्यही रोगले पाँच जनाको मन्त्रिमण्डलबाट देश चल्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारले सही सल्लाह दिएनन् वा उनमा एकदलीय तानाशाहको भूत सवार भयो । सल्लाहकार विषयको विज्ञ हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली फेसबुकमा स्टाटस लेखेर नेतालाई गाली गर्नेहरूबाट परिचालित भए । पहिलो पटक पुस ५, २०७७ मा भंग भएको संसद चल्दै गर्दा पुनः गत जेठ ७ गते भंग गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्न प्रधानमन्त्रीलाई उनका सल्लाकारहरूले उकासे । पार्टीमा किचलो चकर्नुको प्रमुख कारण यही हो ।
एमालेभित्र अन्तरिक कलह चर्काइयो । सरकारको काम पार्टीको विधानले निर्देशन गर्न उचित ठानिएन । सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२,३ ४ लाई प्रयोग गर्दाको बेला सरकारको चरित्र जनपक्षीय भएन । पार्टीको बहुमतलाई बाइपास गरी भारतीयहरूलाई नेपाली बनाउनुपर्छ भन्नेहरूसँग सहयोग लिन राष्ट्रवादको नाम भँजाएका प्रधानमन्त्री ओलीका सहयोगीलाई हिनताबोध भएन । अहिले सर्वोच्चले धारा ७६(५)लाई आधार मानेर एमिकस क्युरीको सल्लाह र सुझाव माग्न थालेको छ । पहिला वरिष्ठ अधिवक्ता सबैका गुरु ९० वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाललगायत ५ जनाको टोलीले संवैधानिक इजालसलाई सुझाव दिएका छ । अदालतले संसद पुनस्र्थापना ग¥यो भने मुलुकको राजनीतिक कोर्स फरक बाटोमा जानेछ । संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दामा १४६ जना सांसद प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा छन् । एमालेका २३ जना सांसदले संसद भंगविरुद्ध गरेको हस्ताक्षरकै कारण पार्टी एकतामा गहिरो संकट आएको बताउने प्रधानमन्त्री पक्षले उनीहरूले संसद भंग सिफारिस फिर्ता लिन मानेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई सत्तामा नराख्नु नै पार्टी विभाजनको संघारमा भन्ने जानकारी कार्यकर्तालाई भएको छ । तर लक्षण देशलाई द्वन्द्व मै लैजाने उद्देश्यमा सरकारी पक्ष रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
