सम्पादकीय
गत जेठ १० गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटका सम्बन्धमा यही साता निर्णय आउने सम्भावना बलियो रहेको छ । नेपालको राजनीतिका निम्ति मात्र होइन, नेपालमा हुने राजनीतिक गतिविधिप्रति चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत नजिकबाट हेरिराखेको यो रिटमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयसँग न्यायालयको साखसमेत जोडिन पुगेको छ ।
खास गरेर २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक क्षेत्रले हस्तक्षेप गरेको कारण न्यायालयको महिमा र विश्वसनीयतामा ठूलो आँच लाग्दै आएको छ । न्यायालयप्रति गर्नु पर्ने सम्मानको व्यवहार, सर्वोच्च अदालतकै चार जना न्यायाधीशले समेत आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि न्यायालयको गरिमामा थप आँच पुगेको हो । यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रले आफू निकटका कानुन व्यवसायीलाई उसको क्षमता र कार्यदक्षता नहेरी न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालयको साख र इज्जतमा धक्का लगाउने काम गर्दै आएको छ । यो स्थितिमा कांग्रेस सभापति देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले दिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयले बिग्रिएको न्यायालयको छबि सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्चले प्रमाण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यो मामिलामा निर्णय गर्दा नेपालका तमाम न्यायालयको इज्जत आम जनताको नजरमा बढ्न जानेछ । त्यस कारण यो रिट निवेदनमाथिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तमाम न्यायालयको विश्वसनीयता र इज्जतलाई जोडेर निर्णय गर्नु पर्दछ ।
कांग्रेस सभापति देउवासहितका १४६ जना पूर्व सांसदले दिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय न्यायालयको साखसँग मात्र जोडिएको नभएर अहिलेको संसदीय पद्दतिसँग समेत जोडिएको भएको कारण यो कोणतिर पनि संवैधानिक इजलासका न्यायमूर्तिहरूले विचार पु¥याउन जरुरी छ । यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले यो रिटमा गर्ने निर्णयले नेपालको राजनीतिक पद्दतिमा समेत दूरगामी असर पार्ने गरी निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने छ । सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्व तहमा उत्पन्न भएको विवादमा कांग्रेसलगायतका अन्य दलहरू समेत समेटिएर यो विवाद अदालतमा पुगेपछि स्वभाविक रूपले यो मुद्दाको निक्र्यौल सर्वोच्च अदालतले गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो । तर, यो मुद्दालाई सर्वोच्चले न्यायलयमा आउने सामान्य प्रक्रियाको रिट निवेदन मात्र हो भन्ने रूपले हेर्नु हुँदैन । किनभने सत्तारुढ नेकपासँगै सत्ता बाँडफाँटलई लिएर अन्य दलहरूमा समेत उत्पन्न भएको विवादले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानदेखि २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको उपलब्धीहरू समेत परीक्षाको घडीबाट गुज्रिराखेको अवस्था छ र यही कारणले गर्दा अहिले २०६३ सालको राजनीतिक उपलब्धी माथि असफलताको बिल्ला लगाई दिँदै ती उपलब्धीलाई त्याग्नु पर्ने मतसमेत आउन थालेको छ । त्यस कारण सर्वोच्च अदालतमा निर्णयको तहमा पुगेको यो रिटलाई अहिलेका ठूला राजनीतिक दलमा उत्पन्न भएको सत्ता भागबण्डाको विवादको मुद्दा मात्र भएको रूपमा सर्वोच्च अदालतले हेर्नु हुँदैन । किनभने यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयसँग राजनीतिक उपलब्धी सँगै संविधानको भविष्यसमेत जोडिन पुगेको छ ।
