गत असार २१ गते सत्तारुढ नेकपा एमालेका लागि मात्र होइन, नेपालको राजनीतिका लागि समेत महत्वपूर्ण दिन सावित भएको छ । अस्ति सोमबार नै सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना पूर्वसांसदले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र बहुमतको आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी होस् भनेर दिएको रिट निवदेनमाथिको छलफल समाप्त भएको छ । उक्त रिटमाथिको छलफल समाप्त भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले यो रिटका सम्बन्धमा आगामी २८ गतेका लागि अर्को मिति तोकेका छन् । र, आगामी २८ गते यो रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । यो रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयप्रति आम जनताको चासो रहेको छ । किनभने यो निर्णयले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । गत जेठ ७ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक्ल्याएर सत्ताबाट विस्थापित गर्ने कसरत नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव पक्ष र सत्तारुढ नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले गरेका छन् र यही कसरतलाई सफल पार्नका लागि यी राजनीतिक शक्तिहरू गठबन्धन बनाएर कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् ।
एमिकस क्युरीमा मत विभाजन
राजनीतिक महत्वको यो रिटलाई किनारा लगाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका दुई–दुई जना गरेर चार सदस्यीय एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो । यो मुद्दाका सम्बन्धमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गठन गरेको चार सदस्यीय एमिकस क्युरीका सदस्यहरूको यो मुद्दामा मत बाझिएको छ । गत सोमबार यो मुद्दाका सम्बन्धमा भएको छलफललाई बिट मार्दै एमिकस क्युरीका चार सदस्यले आफ्नो तर्फबाट तर्क र मत अदालतसमक्ष पेस गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एमिकस क्युरीका चार सदस्यहरूको नै यो मुद्दाका सम्बन्धमा फरक मत व्यक्त भएको छ । एमिकस क्युरीका चार वरिष्ठ वकिलले आफ्नो मत व्यक्त गर्नु अगाडि यो रिटको पक्ष–विपक्षमा दुई दर्जनभन्दा बढी वकिलहरूले आफ्नो मत व्यक्त गरेका छन् ।
यो सोमबारको अर्को महत्वपूर्ण पाटो
गत शनिबार बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले अस्ति सोमबार पाँच बजे भित्रमा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए उनीहरूलाई पार्टीले निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपा एमालेका माधव नेपाल–झलनाथ खनालसहितका २३ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् । एमालेका यी २३ जना पूर्वसांसदले समर्थन नगरेमा कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा बहुमत जुट्न सक्दैन । यही कारणले गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर आफ्नो पार्टीका २३ जना पूर्व सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन चर्को दबाब दिएका छन् र गत शनिबार बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अस्ति सोमबार ५ बजे भित्रमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने पूर्व सांसद एमाले कार्यकर्ता नठहरिने निर्णय गरेको छ ।
कारबाही भएन समिति ब्यूँतियो
तर अस्ति सोमबार पार्टीको निर्णयअनुसार नेपाल पक्षका २३ जना सांसदले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर गरेको र अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन रहेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएनन् । पार्टीको निर्णयअनुसार नेपाल पक्षका २३ जना पूर्व सांसदले त्यो हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पनि अहिलेसम्म उनीहरूलाई एमालेले पार्टीबाट निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको छैन । यसविपरीत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा निस्क्रिय रहेको १० सदस्यीय कार्यदल अस्ति सोमबार साँझबाट नै पुनः सक्रिय हुन थालेको छ । नेपाल पक्षबाट यो कार्यदलमा नेतृत्व भीम रावलले गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट कार्यदलमा नेतृत्व सुवास नेम्वाङले गरेका छन् । पार्टीमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्न भनेर दुवै पक्षबाट समान सदस्य राखेर गत फागुन २ गते यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लौटीरूपमा केन्द्रीय कार्य कमिटी पुनर्गठन गरेको भन्दै नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएपछि यो कार्यदल निस्क्रिय भएको थियो । र, त्यसपछि अध्यक्ष ओली र नेता नेपालका बीचमा एकता कायम गर्नका लागि एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा वार्तालाई अगाडि बढाएका थिए । र, अहिले यसरी निस्क्रिय रहेको कार्यदललाई एकताका लागि पुनः सक्रिय बनाइएको छ ।
नेपालको चाहनामा कार्यदल सक्रिय
गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीनिकट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल अध्यक्ष ओली र नेता नेपालका बीचमा सहमति कायम गर्ने प्रयासको क्रममा कोटेश्वरस्थित नेता नेपालको निवासमा पुगेका थिए । उनीहरूले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालका बीचमा आपसी छलफल गरेर सहमति बनाउन र संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेपालले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो विचाराधीन रहेको आफ्नो पक्षको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै तर सहमति र एकताका लागि आफू सकारात्मक रहेको यसका लागि निस्क्रिय रहेको कार्यदललाई ब्यूँताउन सक्ने सुझाव दिएपछि नेता नेपालको त्यही सुझावअनुसार लामो समयदेखि निस्क्रिय रहेको कार्यदललाई पुनः सक्रिय बनाइएको छ । र, गत सोमबार नै यो कार्यदलको पहिलो बैठक साँझ ६ बजे सिंहदबारमा बसेको छ । कार्यदलले एकताका लागि आवश्यक सूत्रहरू अगाडि बढाउनका लागि हिजो १ बजे दोस्रो बैठक बसेको थियो ।
एकताको मामिलामा सकारात्मक सन्देश
एमालेको केन्द्रीय कमिटीले अस्ति सोमबार अपराह्न पाँच बजे भित्रमा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टीबाट निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यो निर्णयअनुसार अस्ति सोमबार अपराह्न पाँच बजेसम्ममा हस्ताक्षरकारी कुनै पनि पूर्वसांसदले आफ्नो नाम फिर्ता लिएनन् । त्यसपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गत शनिबार गरेको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई पार्टीबाट निस्कासित गर्ने अर्को निर्णय गरेको छैन भने यसको विपरीत माधव नेपालको चाहनामा सुसुप्त रहेको कार्यदललाई सक्रिय बनाइएको छ र कार्यदल सक्रिय भएसँगै एमाले विभाजनको बाटोबाट मोडिएर एकताको बाटोतिर लाग्न थालेको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्य अन्धकार
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीचमा एकता हुने संकेत उत्पन्न हुन थालेसँगै माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष, जनमोर्चा र एमालेको नेपाल पक्ष बीचमा भएको गठबन्धनको भविष्य अन्धकारपूर्ण देखिन थालेको छ र गठबन्धन नै अन्धकारतिर प्रस्थान गर्न थालेपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने कांग्रेस सभापति देउवाको सपना पनि चकनाचुर हुने स्थिति आएको छ ।
सर्वोच्चबाट आउने निर्णयको प्रतिक्षा
कांग्रेस सभापति देउवासहितका १४६ जना पूर्व सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नयुक्ति गर्न दायर गरेको रिटमाथि यही असार २८ गते निर्णय आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गरिदिने एउटा सम्भावना भए पनि रिटको मागअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्ने सम्भावना भने देखिएको छैन । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई कायम राख्दै ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्न र ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन हुन नसके प्रतिनिधिसभा स्वतः पुनस्र्थापना हुने गरी निर्णय पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सदनबाट बहुमत लिनु पर्ने निर्णय पनि गर्न सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
